करोनाने अधिकच विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्यासाठी अन्य पक्षांतील नेत्यांच्या कल्पना ऐकणे व प्रत्यक्षात राबविणे, हे आता केंद्र सरकारला करावे लागेल.. एखाद्या योजनेच्या यशासाठी राज्यांस जितकी गरज केंद्राची लागेल, त्यापेक्षा अधिक केंद्रास राज्यांची मदत लागेल. अशा स्थितीत, केंद्र सरकार पैसेही देणार नाही आणि कर्जउभारणीसही आडकाठी आणणार हे चालणारे नाही.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी विविध नेत्यांशी करोना संकटाच्या मुद्दय़ावर चर्चा केली हे बरे झाले. काहीच करता येऊ नये इतका उशीर कधीच होत नाही, अशा अर्थाची एक म्हण इंग्रजीत आहे. अन्य भाषांत आणि अन्य देशांतही ती तितकीच लागू पडत असल्याने फार विलंब झाला या मुद्दय़ाकडे काणाडोळा करून मोदी यांच्या या कृतीचे स्वागत करायला हवे. काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, एच. डी. देवेगौडा आदी नेत्यांचा त्यात समावेश आहे. त्याखेरीज समाजवादी मुलायमसिंह वगैरेंशीही त्यांनी संपर्क साधला ही चांगली बाब. सद्य:स्थितीस सामोरे जाताना सरकारने काय काय उपाय योजावेत, या संदर्भात त्यांची या नेत्यांशी चर्चा झाली. यांतील देवेगौडा वगळता अन्य नेत्यांनी या चर्चेबाबत काही उघड भाष्य न करण्याचा पोक्तपणा दाखवला. या चर्चेची गरज होती. याचे कारण इतक्या प्रचंड संकटास सामोरे जाण्याच्या विविध कल्पना आणि मार्ग फक्त सत्ताधाऱ्यांनाच सुचतात असे नाही. आणि ज्यास सरकार चालवायचे आहे त्याने स्वत:च्या बुद्धिमत्तेवर विश्वास कायम राखत जमेल त्या मार्गाने जमेल त्यांचे सहकार्य घ्यायचे असते. तसे ते घेण्याची घटिका येऊन ठेपली असून हे करोना आव्हान सरकारला एकटय़ाने पेलणे केवळ अशक्य आहे. ‘लोकसत्ता संपादकीयां’तून याआधीही दाखवून दिल्याप्रमाणे भारतासाठी हे आव्हान दुपेडी असणार आहे. आयुष्य वाचवण्यास प्राधान्य द्यावयाचे की आयुष्याची अर्थादी साधने वाचवायची, हे ते आव्हान. ‘लाइव्ह्ज् ऑर लाइव्हलीहुड’ असा हा प्रश्न. तो अमेरिका, इंग्लंड वा जर्मनी यांच्यासमोरही होता. पण त्यांची पहिली बाजू भक्कम असल्याने ते दुसऱ्या बाजूवर लक्ष केंद्रित करू शकले. आज या देशांनी अर्थव्यवस्था वाचवण्यावर लक्ष केंद्रित केले असून त्याच दिशेने त्यांची उपाययोजना सुरू आहे. अमेरिकेने गरिबांना थेट पैसा पुरवण्याची व्यवस्था केली, व्याज दर कमी केले; तर जर्मनीने लघू आणि मध्यम उद्योगांचा आर्थिक भार कमी केला. या पार्श्वभूमीवर आपणास आपला मार्ग चोखाळावा लागेल. त्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि अभ्यासक तसेच राजकारणी यांची मदत सरकारला अवश्य लागेल. मोदी यांनी ही गरज ओळखली. ही बाब महत्त्वाची अशासाठी की, या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी एकाच वेळी अनेक आघाडय़ा उघडाव्या लागणार आहेत. त्यातील सर्वात मोठी आघाडी ही राज्यांच्या पातळीवर असेल आणि ही लढाई जोमाने लढता यावी यासाठी त्यांना आपल्या बाजूस वळवावे लागेल. केंद्र सरकार काय आणि किती करू शकते, यास मर्यादा आहेत. आज केंद्राच्या संपूर्ण क्षमतेपेक्षा सर्व राज्यांची समुचित आर्थिक ताकद अधिक आहे. याचा अर्थ असा की, एखाद्या योजनेच्या यशासाठी राज्यांस जितकी गरज केंद्राची लागेल, त्यापेक्षा अधिक केंद्रास राज्यांची मदत लागेल. सध्याची परिस्थिती अशी की, केंद्राचे हात राज्यांच्या अनेक दगडांखाली अडकलेले आहेत. उदाहरणार्थ, राज्यांना त्यांच्या करातील वाटा देण्यात केंद्राकडून होणारी हेळसांड. आज ना उद्या हा मुद्दा पेटणार. केंद्राचीच तिजोरी पुरेशी भरत नसल्यामुळे राज्यांचा त्यातील वाटा देणे केंद्रास अशक्य झाले आहे. त्यात गेल्या महिन्यात वस्तू/सेवा कराचे उत्पन्न एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठू शकले नाही. अर्थव्यवस्थेची विद्यमान लक्तरे लक्षात घेता पुढील काही महिने तरी ही उत्पन्न लक्ष्यपूर्ती करणे अशक्य. तेव्हा राज्यांचा वाटा द्यावयाचा तरी कसा, हा केंद्रासमोरील प्रश्न. तो सोडवण्यात केंद्रास अन्य राजकीय नेत्यांची मदत लागेल. नपेक्षा ही राज्ये उद्या केंद्राच्या नावे शंख करू लागली तर त्यांना दोष देता येणार नाही. हे असे पैसे उचलून देण्याबरोबर राज्यांसाठी आणखी एक सवलत केंद्रास द्यावी लागेल. ती असेल त्यांच्या वित्तीय तुटीकडे दुर्लक्ष करण्याची. किंवा ही तूट त्यांना वाढू देण्याची. आपल्या देशात ‘वित्त जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापना’चा कायदा आहे. २००३ साली मंजूर झालेल्या या कायद्यान्वये राज्यांना तसेच केंद्रासही आपली वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांच्या आत ठेवणे बंधनकारक आहे. राज्य वा केंद्र सरकार यांचे उत्पन्न आणि खर्च यांतील तफावत म्हणजे ही वित्तीय तूट. मूळचे उद्दिष्ट पाळल्यास ही तूट तीन टक्क्यांवर आणणे अपेक्षित आहे. एरवी हा नियम रास्तच असला तरी अशा प्रकारच्या न भूतो न भविष्यति संकटाचा मुकाबला करण्यात त्याचा अडथळा येतो. कारण त्यामुळे राज्य सरकारे निधी उभारू शकत नाहीत. ती मुभा आता त्यांना द्यावी लागेल. केंद्र सरकार पैसेही देणार नाही आणि कर्जउभारणीसही आडकाठी आणणार हे चालणारे नाही. तेव्हा या मुद्दय़ावर केंद्रास अन्य राज्यांचे, विशेषत: बिगर-भाजप राज्यांचे सहकार्य लागेल. सर्वपक्षीय चर्चा त्यासाठी महत्त्वाची. त्याचप्रमाणे खुद्द केंद्रासदेखील ही वित्तीय तुटीची मर्यादा काही काळापुरती खुंटीवर टांगून ठेवावी लागेल. कारण प्राप्त परिस्थितीत या इतक्या प्रचंड संकटास सामोरे जाण्याची केंद्राची ऐपत नाही. हे संकट येण्याआधीचे वर्षभर केंद्राच्या तिजोरीस मोठी गळती लागली होती. जी काही श्रीशिल्लक तशाही अवस्थेत जमली असती ती सगळी करोना विषाणूने धुऊन नेली. याच्या जोडीला या विषाणूने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चक्र काही काळासाठी तरी पूर्ण थांबवले आहे. म्हणजे या काळात फारसा काही महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होण्याची शक्यताही नाही. जमेचा मुद्दा सोडा, उलट या काळात खर्च अनेकांगांनी वाढण्याचीच शक्यता. अशा वेळी या संकटास तोंड देण्यासाठी केंद्रास एक मार्ग चोखाळावा लागेल. तो म्हणजे नोटा छापणे. पण तसे करण्यातील आव्हानही दुहेरी आहे. एका बाजूने त्यामुळे चलनवाढ होणे अटळ असेल, तर दुसरीकडे सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज वाढून वित्तीय तूट अधिक होईल. पण त्यास काही पर्याय नाही. उद्योग, व्यापारउदीम ठप्प आणि वैद्यकीय खर्च वाढता असे झाल्यावर सामान्य नोकरदार घायकुतीस येतो, तशी वेळ आता सरकारवर आली आहे. अशा परिस्थितीतील सामान्य माणसास जो पर्याय असतो त्याचाच विचार सरकारला करावा लागणार आहे. आहे ती देणी लांबवायची आणि पैसे हातउसने घ्यायचे, हा तो पर्याय. पण त्यासाठी बाजारात पत आणि पुण्याई दोन्ही लागते. यातील एकच घटक असून चालत नाही. पत असेल आणि पुण्याई नसेल तर अशी व्यक्ती आढय़तेखोर समजून दुर्लक्षिली जाते. उलट अशा व्यक्तीवर अन्यांची मदत घेण्याची वेळ आली याबद्दल अनेकांच्या मनात ‘बरे झाले.. जिरली’ अशीच भावना व्यक्त होते. याउलट नुसतीच पुण्याई असूनही भागत नाही. सज्जनतेचे नाणे किती काळ चालवणार? तेव्हा या दोन्हीचे योग्य संतुलन व्यक्तीच्या ठायी असावे लागते. मग ती व्यक्ती गृहस्थाश्रमी असो वा देशाच्या केंद्रीय नेतृत्वपदी. अन्य बुजुर्गाशी चर्चा सुरू केल्याने केंद्र सरकारच्या गाठी या पुण्याईचा संचय होऊ शकेल. पत सरकारकडे आहेच. संकटकाळ पुण्याईची जाणीव करून देतो. ती किती झाली ते आगामी काळात कळेल.
