बुडालेल्या ‘लक्ष्मी विलास बँके’चा ताबा सिंगापुरी ‘डीबीएस’च्या उपबँकेकडे देणे तत्त्वत: वा आर्थिक निकषांवर ठीक; पण मग ‘व्होकल फॉर लोकल’चे काय? या विलीनीकरणावर हरकतींसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने तीनच दिवसांची मुदत देणे, त्यासाठी एकही भारतीय बँक न सापडणे हे सारेच अनाकलनीय.. रिझव्‍‌र्ह बँक ही शवविच्छेदक आहे की बँका धडधाकट राहाव्यात यासाठी योग्य ती देखरेख आणि उपाय योजणारी नियंत्रक? सामान्य नागरिकाच्या जगण्याच्या रेटय़ात रिझव्‍‌र्ह बँक, तिची कार्यक्षमता, तिचे चांगलेवाईट निर्णय आदी मुद्दे येत नाहीत. आणि हे मुद्दे सामान्यांच्या विचार परिघात यावेत असे सरकारला वाटत नाही. त्या तुलनेत ‘लव्ह जिहाद’ वगैरे अधिक दिलखेचक मुद्दे. अशा भयाण अज्ञानी सुखासीन वास्तवाची इतकी सवय झाल्यामुळेच की काय लक्ष्मी विलास बँकेचे जवळपास बुडणे, त्याहीपेक्षा ही बुडती बँक सिंगापूर सरकारी बँकेच्या गळ्यात मारणे आणि त्याउप्पर या निर्णयावर हरकती नोंदवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने फक्त तीन दिवसांची मुदत देणे याबद्दल सामान्य नागरिकांच्या काही भावनाच नाहीत. जणू काही हे सारे परग्रहावरच सुरू आहे आणि त्याची आर्थिक, सामाजिक झळ आपणास लागण्याची काही शक्यताच नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षांत २३ हजार बँक घोटाळ्यांतून १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेला पाय फुटले आहेत, गेल्या काही वर्षांत जवळपास ११ बँका बुडल्या आहेत वा गंभीर आर्थिक संकटात अडकल्या आहेत, आणखी एक खासगी बँक त्या दिशेने दमदार वाटचाल करीत आहे, याशिवाय एका बलाढय़ खासगी गृहवित्त कंपनीच्या दिवाळखोरीत सरकारी बँकांना कित्येक हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागून ही खासगी गृहवित्त कंपनी अलगदपणे सध्याच्या महानायक उद्योगसमूहाच्या पदरात पडणार आहे. आणि तरीही नागरिकांना काहीच वाटणार नसेल तर आपल्या आर्थिक दारिद्रय़ाची खंत बाळगावी की आर्थिक निरक्षरतेचे दु:ख बाळगावे हाही प्रश्नच. तो लवकर सुटणारा नाही. म्हणून तोपर्यंत लक्ष्मी विलास बँकेचे नक्की झाले काय हे समजून घ्यायला हवे. आकाराने लहान असली तरी इतिहासाचा मोठा वारसा वागवणाऱ्या या बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्बंध लादले आणि स्वतंत्र प्रशासकाची नेमणूक केली. हे निर्बंध डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत राहतील असे तूर्त तरी रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते. तमिळनाडूतील काही उद्यमींनी ९४ वर्षांपूर्वी सुरू केलेली ही बँक गेली काही वर्षे आर्थिक संकटात होती. बुडीत कर्जे वाढत होती आणि नव्याने भांडवल ओतावे इतका निधी नव्हता. आपल्या अनेक बँका याच पद्धतीने गतप्राण होतात. जेव्हा अर्थव्यवस्था जोमात असते तेव्हा या बँका भरमसाट कर्जे देतात आणि अर्थचक्राचे गाडे रुतले की नंतर त्याची परतफेड होत नाही. हे असे होणार नाही हे पाहणे हेच खरे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम. त्यासाठी या बँकांचे ताळेबंद नियमितपणे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सादर होत असतात. तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या बँकांची नियमित तपासणीही होत असते. तरीही या बँकांचे आर्थिक गोंधळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वेळीच लक्षात येत नाहीत. येतात तेव्हा उशीर झालेला असतो. आणि त्या वेळी गुन्हा घडल्यानंतर काठी आपटत येणाऱ्या सुरक्षारक्षकांप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँक नैतिकतेचा आव आणत या बँकांवर निर्बंध जारी करते. येस बँक, पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेपासून ते या लक्ष्मी विलास बँकेपर्यंत हे असेच सुरू आहे. तरीही या रिझव्‍‌र्ह बँकेस जाब विचारावा असे आपल्या कोणत्याही यंत्रणेस वा संसदीय समितीस वाटत नाही. या सगळ्यात आपण कोणी तरी या सर्वापेक्षा उजवे आणि वरचे आहोत हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आविर्भाव चीड आणणारा आहे. खरे तर आतापर्यंत जे जे बँक घोटाळे झाले ते सर्व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या काणाडोळ्याची परिणती आहेत. हे होते कारण नियामकदेखील नापास होऊ शकतो हे मान्य करण्याची आपली तयारी नाही. कोणत्याही व्यवस्थेत सर्वोच्च असे काहीही नसते. अशा कथित सर्वोच्च स्थानी बसलेलेही किती चुका करू शकतात, हे आपण पाहतो आहोत. पण तरी हे सत्य समजून घेण्याइतकी प्रगल्भता अजूनही कैक योजने दूर दिसते. वास्तविक रॅनबॅक्सीच्या भांडखोर मलविंदर आणि शिविंदर सिंग यांना पतपुरवठा करावा इतकी या बँकेची औकातच नव्हती. या दोघांच्या दीर्घ मुदतीच्या ठेवींच्या बदल्यात हे कर्ज दिले गेले. त्याची परतफेड होत नाही हे दिसल्यावर या ठेवी मोडण्याची वेळ बँकेवर आली. तेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात गेले. आपल्याकडे अनेक बडे विकासक शहरालगतच्या ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीत मोठमोठे प्रकल्प राबवतात. त्यामागील आणि अशा लहान बँकेने मोठय़ा उद्योगसमूहास प्रचंड पतपुरवठा करण्यामागील कारणे समान. लहान बँका वा ग्रामपंचायती ‘मॅनेज’ करणे सोपे असते. खरे तर हा प्रकार उघडकीस आल्यावरच रिझव्‍‌र्ह बँकेने हालचाल करायला हवी होती. तेव्हा काही झाले नाही. पुढे आर्थिक संकट गंभीर झाल्यावर ही बँक ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न गृहबांधणी क्षेत्रातील ‘इंडियाबुल्स’ने केला. नशीब रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हे लक्षात आले आणि पुढचा अनवस्था प्रसंग टळला. पण त्यानंतरही रिझव्‍‌र्ह बँकेने लक्ष्मी विलासवर कारवाई करण्याची पावले उचलली नाहीत. अखेर दोन महिन्यांपूर्वी बँकेच्या समभागधारकांनी संचालकांना हाकलून लावले तेव्हा कुठे या प्रकरणाचे गांभीर्य सर्वदूर पसरले आणि नंतर कारवाईस सुरुवात झाली. नियामकाची ही ढिलाई संतापजनक आहे. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँक या संकटकालीन बँकेचे जे काही करू इच्छिते ते तर अधिक संतापजनक. लक्ष्मी विलास बँक लवकरच ‘डेव्हलपमेंट बँक ऑफ सिंगापूर’ (डीबीएस) या बलाढय़ बँकेच्या भारतीय उपबँकेत - ‘डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड’मध्ये- विलीन करण्याचा मनसुबा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आहे. तत्त्वत: हा निर्णय योग्य. पण मग ‘व्होकल फॉर लोकल’चे काय? इतरांना स्वदेशीच्या पोकळ आणाभाका घ्यायला लावायच्या आणि सरकारने स्वत: परदेशी कंपन्या/ बँका किंवा नावालाच भारतीय म्हणवणाऱ्या आणि संपूर्ण परदेशी मालकीच्या उपकंपन्या/ उपबँका यांचे भले करायचे हा कोणता न्याय? या बँकेच्या भारतभरात ५६३ शाखा आहेत आणि जवळपास २१ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी या बँकेत आहेत. जवळपास ३७ हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय या बँकेचा आहे. पण, बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या आणि नव्या भांडवलास मोताद झालेल्या या बँकेच्या ‘लक्ष्मी विलासा’साठी ‘डीबीएस’ची गुंतवणूक किती? तर फक्त २५०० कोटी रु. इतक्या स्वस्तात ही सिंगापुरी बँक आता देशभर हातपाय पसरू शकेल. यात सर्वात लाजिरवाणी बाब म्हणजे या नव्या मालकाकडून लक्ष्मी विलासच्या गुंतवणूकदारांना एका कपर्दिकेचाही लाभ नाही. केवळ आर्थिक निकषांवर ही बाब रास्त हे मान्य. पण मग त्यासाठी एकही भारतीय बँक हा भार पेलण्यायोग्य सापडू नये? हा ‘लक्ष्मी विलास’ सिंगापुरी मार्गानेच जायला हवा होता? हे सर्वच अनाकलनीय आणि तितकेच उद्वेगजनक. या उप्पर नियामकाच्या उद्दामपणाचा कहर म्हणजे या संभाव्य मीलनासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेली मुदत. सिंगापुरी सरकारी बँकेने ‘लक्ष्मी विलास’चा हात धरण्यास कोणाचा काही विरोध असेल तर त्याबाबतचा आक्षेप नोंदवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने फक्त तीन दिवस दिले आहेत. फक्त तीन दिवस? या बँकेबाबतच्या निर्णयाची बातमी कळण्यातच एक दिवस गेल्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी फक्त दोन दिवस पुरेत असे आपल्या या महान रिझव्‍‌र्ह बँकेस वाटते आणि त्याबद्दल कोणालाच काही वाटत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या एका वर्षांत बँक घोटाळ्याची ५१५२ प्रकरणे उघडकीस आली. त्याआधीच्या वर्षांत ही संख्या ५०७६ इतकी होती. याचा अर्थ या घोटाळ्यांत सातत्याने वाढच होत आहे आणि सरकारी बँका खासगी उद्योगांसाठी सढळपणे आणि सर्रास सामान्य नागरिकाच्या निधीवर पाणी सोडण्यास तयार आहेत. त्यानंतर आपली नियामक रिझव्‍‌र्ह बँक ‘लक्ष्मी’ निघून गेल्यावर उत्साहाने शवविच्छेदनास स्वत:ला वाहून घेत आहे. ही अशी किती लक्ष्मी गेल्यावर आपणास शहाणपण येणार?
