अर्थव्यवस्थेच्या विषाणुग्रस्ततेवर मात करण्यास साह्यभूत झालेल्या ग्रामीण भागालाही यंदा फटका बसल्याने, तेथील मागणी वाढवण्याचा विचार सरकारने करायला हवा. ग्रामीण भागातील बेरोजगारी, ‘रोहयो’ला वाढता प्रतिसाद ही अर्थव्यवस्था मंदावण्याची खूण आहे. ती ओळखून सावरण्यासाठी सरकारनेच सरसावले पाहिजे. करोनाची पहिली आणि दुसरी लाट यांतील महत्त्वाचा फरक काय, या प्रश्नावर बव्हंशी ठरावीक उत्तरे येतील. वाढती मृत्युसंख्या, प्राणवायूअभावी प्राण कंठाशी आलेल्यांची आणि ते गमावलेल्यांची संख्या इत्यादी. या ढोबळ वेगळेपणाव्यतिरिक्त अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल असा फरक म्हणजे या वेळी करोनाचे ग्रामीण भारतास ग्रासणे. हे केवळ आरोग्य आव्हानांपर्यंतच मर्यादित राहिलेले नाही. यात अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न गुंतलेला आहे. हा गुंता लक्षात घेता सदर तपशील काळजी वाढवणारा ठरतो. आजच ‘सेंटर फॉर मॉनिर्टंरग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या विश्वसनीय संघटनेतर्फे जाहीर झालेल्या तपशिलानुसार देशभरातील बेरोजगारीचे प्रमाण ४९ आठवड्यांतील- म्हणजे जवळपास गेल्या वर्षातील- उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याचे दिसते. गेल्या रविवारी, म्हणजे १६ मे या दिवशी संपलेल्या ४९ आठवड्यांत ग्रामीण बेरोजगारी १४.४५ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचली. म्हणजे शंभरातील साधारण १५ जणांच्या हातास सद्य:स्थितीत काम नाही. गेल्या काही आठवड्यांतील आकडेवारीशी ताडून पाहता या प्रमाणात जवळपास दुपटीने वाढ झाली आहे. याचा अर्थ करोनाचा फास जसजसा देशातील विविध प्रांतांभोवती आवळत गेला तसतशी या बेरोजगारीत वाढ होत गेली. पण यातील काळजी वाटणारा मुद्दा केवळ वाढत्या बेरोजगारीचा नाही. गेल्या वर्षी या काळात देशाने सुमारे २१ टक्के बेरोजगारी अनुभवली. म्हणजे त्या तुलनेत यंदाचे बेरोजगारी प्रमाण तसे कमीच म्हणायचे. पण तुलनेने कमी असूनही आताची बेरोजगारी अधिक टोचणारी आहे. याचे कारण ती प्राधान्याने ग्रामीण भागातील आहे. गतसाली शहराशहरांतून गावाकडे निघालेले असहाय करोना टाळेबंदीग्रस्तांचे जथे हे करोना काळाचे प्रतीक बनून गेले. त्यातून सुदैवाने देश सावरला. यातील बरेचसे स्थलांतरित शहरांत परतले. अर्थव्यवस्थाही डुगडुगत का होईना, आपल्या पायावर उभी राहू लागली. त्यात महत्त्वाचा वाटा होता ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्थेचा. शहरी, उद्योग केंद्री अर्थव्यवस्थेचा वाटा प्रगतीत कमी होत असताना त्या वेळी ग्रामीण भागाने अर्थव्यवस्थेस दिलेला हात आपली स्थिती सुधारण्यात लक्षणीय होता. पण आता हाच ग्रामीण भाग करोनाग्रस्त झाल्यास आपल्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होणार हे उघड आहे. हेच सत्य ‘सीएमआयई’च्या पाहणीतून दिसते. सध्याच ग्रामीण भागातून करोनाग्रस्तांचे तांडेच्या तांडे शहरांत येताना दिसतात. यातून एक नवाच ग्रामीण विरुद्ध शहरी असा एक संघर्ष दिसून येतो. आपल्या मर्यादित असलेल्या वैद्यकीय सेवा शहरवासीयांना द्यायच्या की त्यात ग्रामस्थांना सामावून घ्यायचे हा तो संघर्ष. हा वैद्यकीय आघाडीवरचा. पण ग्रामीण भागात त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. त्याचे साधे कारण म्हणजे खुद्द शेतकरी वा शेतमजूर यांनाच करोना दंश होणे. याचा थेट परिणाम म्हणजे यामुळे आगामी महत्त्वाच्या खरीप काळात शेतीकडे दुर्लक्ष. अशा परिस्थितीत शेतमजुरांची संख्या कमी झाली तर जे काही उपलब्ध आहेत त्यांच्या मागणीत आणि म्हणून रोजंदारीच्या दरातही वाढ होणार. म्हणजेच शेतीचा जमाखर्च बिघडणार. या साऱ्यासाठी ग्रामपंचायत वा स्थानिक प्रशासनासही तयार व्हावे लागेल. म्हणजे असे की स्थानिक मजूर उपलब्ध नसल्यास बाहेरून येऊ इच्छिणाऱ्यास स्वीकारण्याची तयारी दाखवणे आणि त्याच वेळी स्थानिक करोनाग्रस्तांस वैद्यकीय सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे. आधीच आपल्याकडे ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सेवा म्हणजे नन्नाचा सामुदायिक पाढा आहेत. त्या परिसराच्या सुदृढतेवर या केविलवाण्या वैद्यकीय व्यवस्थेची झाकली मूठ सुरक्षित होती. पण धट्टीकट्टी मानली जाणारी ग्रामीण जनताही शहरी नागरिकांप्रमाणे करोना लाटेत उन्मळून पडू लागली तर मदत तरी कोणाकडे मागायची आणि त्यांना ती देणार तरी कोण, हा प्रश्न. अशा काळात वर्षानुवर्षे आपल्याकडे दिसून येणारी बाब म्हणजे रोजगार हमी योजनांतील कामांची वाढती मागणी. ताज्या अर्थसंकल्पात आपल्या प्रगतीचे वेगाने धावणारे घोडे पाहून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रोहयोच्या तरतुदीस कात्री लावायचा प्रयत्न केला. पण त्यानंतरच्या महिन्यापासून करोना झपाट्याने वाढू लागला आणि त्याची ग्रामीण भारतातील घुसखोरीही दिसून येऊ लागली. त्यामुळे रोहयो कपात करणे सरकारला शक्य होणारे नाही. ‘काँग्रेसकालीन भ्रष्टाचाराचे मूर्तिमंत प्रतीक’ असे जिचे वर्णन केले गेले, जी बंद करण्याच्या वल्गना केल्या गेल्या तीच मूळ महाराष्ट्र भूमीत जन्मास आलेली ‘रोहयो’ ही ग्रामीण भारताची भाग्यरेखा ठरत असून ती सबळ करण्याखेरीज विद्यमान केंद्र सरकारसमोर अन्य पर्याय नाही. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागांत घरटी किमान एकास १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाते. मार्चपर्यंत या योजनेद्वारे रोजगार पुरवण्यात आलेल्या कुटुंबांची संख्या साडेतीन कोटी इतकी होती. एप्रिलनंतर यात वाढ होऊन रोहयोवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची संख्या चार कोटींवर गेली आहे. गतसालाच्या तुलनेत यंदा आर्थिक परिस्थिती बरी असल्याचे मानले जाते. पण हे सत्य ग्रामीण भारतास लागू होऊ शकत नाही. कारण गेल्या वर्षी संपूर्ण भारतभरात रोहयोवर असलेल्या कुटुंबापेक्षा यंदाची संख्या जवळपास दुप्पट आहे. हे अर्थगांभीर्याचे वास्तववादी लक्षण. असे झाल्यास परिणाम होतो तो अन्नधान्येतर वस्तू आदींच्या मागणीवर. गतसालापासून ही बाब सातत्याने पुढे आली. त्याच वेळी सरकारचे सारे प्रयत्न आहेत वा होते ते पुरवठा कसा चोख होत राहील यासाठीचे. पण मागणीच अशक्त असेल तर धष्टपुष्ट पुरवठ्याचा उपयोग काय हा प्रश्न अनेक तज्ज्ञांनी सरकारला विचारला. त्याचे उत्तर मिळाले नाही याकडे कार्यशैलीचा भाग म्हणून दुर्लक्ष करता येईल. पण ते अर्थवास्तवाकडे कसे करणार? आताही तेच. ज्या ग्रामीण भारताच्या पाठिंब्याने आपण अर्थव्यवस्थेच्या विषाणुग्रस्ततेवर मात केली, त्याच ग्रामीण भागात आता करोना पसरू लागला असून तेथील मागणी कशी वाढेल याचा काही विचार सरकारसमोर नाही. असल्यास अद्याप तरी त्याचा आविष्कार देशवासीयांना अनुभवता आलेला नाही. यातील विलंब आपणास परवडणारा नाही. याचे साधे कारण असे की मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे अखंड वाढत असलेल्या शहरी टाळेबंदीमुळे आधीच बाजारपेठेतील मागणी सुकून गेली आहे. याचे पडसाद आता कंपन्यांच्या ताळेबंदातून दिसू लागले आहेत. तेव्हा शहरांप्रमाणे ग्रामीण भारतातूनही ही मागणी आटू लागली तर अर्थव्यवस्था सुकण्यास वेळ लागणार नाही. आजही ग्रामीण भागात देशातील ६५ टक्के जनता राहते. या ग्रामीण जनतेने गेल्या वर्षी आपल्याला हात दिला. ते विसरून चालणार नाही. गेल्या वर्षी शहरी आक्रोशाकडे लक्ष देऊन केंद्राने अखेरीस मदत योजना जाहीर केली. त्या वेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यासाठी अनेकदा पत्रकार परिषदा घेऊन त्या मदत योजनेचा उद्घोष केला. त्या मदत योजनांचा प्रत्यक्षात लाभ किती झाला याबाबत प्रश्न असतील. पण म्हणून यंदा त्यांनी ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण नाही. ते योग्यही नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने अधिक वेळ न दवडता या ग्रामीण अर्थ ताणतणावावर वेळीच उपचार करायला हवेत. या संकटाची तीव्रता वाढायची वाट पाहू नये. ग्रामीण भारतासाठीही ‘पॅकेज’ बांधणी सरकारने सुरू करावी. अर्थगतीसाठी तोच एक मार्ग तूर्त आहे.
