मोबाइल-आधारित हेरगिरीसाठी ‘पेगॅसस’चा खर्च दहा जणांवर पाळत ठेवण्यासाठी ७० लाख रु. आणि जगातील अनेक देशांच्या यंत्रणा तिच्या ग्राहक. .अशी पाळतयंत्रणा आणली गेली असेल ती ‘दहशतवाद’ आदींवर उपाय म्हणून; पण इस्रायली खासगी उद्योग ती अन्य देशांस विकतो आणि ‘फक्त सरकारेच आमची ग्राहक’ असे सांगतोदेखील. पेगॅसस सॉफ्टवेअर आणि कथित हेरगिरीचा वाद आणखी काही काळ तरी सुरू राहील असे दिसते. तसे होणे चांगलेच. याचे कारण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना त्यापासून काय काय सावधगिरी बाळगायची असते याची चर्चा तरी यानिमित्ताने करावी असे काहींस वाटेल. गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने मास्टर कार्ड कंपनीवर विदा व्यवस्था भारतात नाही म्हणून कारवाई केली. त्यावर भाष्य करताना मुळात भारताने विदा-सुरक्षेचा कायदा कसा अद्याप केलेला नाही, हे ‘लोकसत्ता’ने नमूद केले. त्याच तालावर, डिजिटल जगापासून फारकत घेऊन राहणे प्रत्येकास अधिकाधिक अशक्य होत असताना या जगातील आपल्या पाऊलखुणा पुसून टाकण्याची सुविधा अद्यापही भारतीयास नाही ही बाबही लक्षात घ्यायला हवी. ‘गूगल’मार्फत आपला शोध घेऊ दिला जाण्यास मनाई करण्याचा अधिकार युरोप वा अमेरिकेतील सज्ञानांस आहे. त्यांनी तसा पर्याय निवडल्यास सदर व्यक्तीच्या डिजिटल विश्वातील पाऊलखुणा तेथे पुसल्या जातात. पण येथे भारतीयांस ही सुविधा पूर्णांशाने नाही. किंबहुना असा काही हक्क आपणास असायला हवा, हेच आपल्यातील अनेकांस माहीत असण्याची शक्यता नाही. पहिले आणि तिसरे जग यांतील हा मूलभूत फरक. तो ‘पेगॅसस’च्या निमित्ताने ठसठशीतपणे समोर येतो. पहिल्या जगातील चतुर हे नवनव्या कारणांसाठी नवनव्या गरजा निर्माण करतात आणि त्या तिसऱ्या जगाच्या गळ्यात मारतात. म्हणजे तिसरे जग हे प्राधान्याने पहिल्या जगातील उद्यमींसाठी बाजारपेठ म्हणूनच काम करते. या तिसऱ्या जगात मानवाधिकार, नागरिकांचे वैयक्तिक आयुष्यातील हक्क आदी मूल्ये कस्पटासमान मानली जातात. त्यामुळे ज्या गोष्टी पहिल्या जगात अधिकृतपणे करणे शक्य नसते आणि अनधिकृतपणे करणे आर्थिक शहाणपणाचे नसते त्या सर्व बाबी तिसऱ्या जगात सर्रास सरकारमान्य मार्गांनी करता येतात. वर्षानुवर्षे हे असेच चालत आलेले आहे. पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस ग्रेट ब्रिटनमधील विख्यात औषधे वा रसायन कंपन्यांनी जेव्हा रसायनास्त्रे विकसित केली तेव्हा त्यांच्या चाचण्या घेण्याचा प्रश्न उभा राहिला. अस्त्रांची चाचणी म्हणजे प्राणहानी आलीच. ती तेथे होणे सरकारच्या जिवावर बेतले असते. म्हणून त्या सरकारचे सल्लागार विन्स्टन चर्चिल यांनी ही रसायनास्त्रांची चाचणी भारत (तेव्हा पाकिस्तानची निर्मिती झालेली नव्हती) आणि अफगाणिस्तान यांच्या सीमेवर घेण्याचा सल्ला आपल्या लष्करास दिला. ‘या प्रदेशात माणसे मेल्याचा फार बभ्रा होणार नाही’, अशी त्यांची मसलत. हा झाला इतिहास. वर्तमानात पहिल्या जगाने तिसऱ्या जगास असे यशस्वीपणे विकलेले उत्पादन (प्रॉडक्ट) म्हणजे ‘दहशतवाद’. एकदा का दहशतवाद हे उत्पादन म्हणून स्वीकारले की त्यापाठोपाठ त्याच्या हाताळणीची साधनसामग्रीही खरेदी करणे आले. अशा साधनसामग्रीच्या निर्मितीतील जगातील सर्वात चतुर उत्पादक म्हणजे इस्राायल हा देश. त्या देशाची अर्थव्यवस्था या उद्योगावर अवलंबून आहे. हा देश आपली ही उत्पादने आणि त्यांची विक्री याबाबत इतक्या थंड रक्ताचा आहे की एकाच वेळी तो परस्पर विरोधी गटांना आपली उत्पादने विकू शकतो. म्हणजे उदाहरणार्थ तमिळ बंडखोरांचा नायनाट कसा करावा याचे तंत्रज्ञान आणि आवश्यक ती सामग्री तो श्रीलंका सरकारला विकू शकतो आणि त्याच वेळी श्रीलंका लष्करास कसा गुंगारा द्यावा याचे मार्ग आणि त्यासाठी आवश्यक ती उत्पादने तो तमिळ बंडखोरांच्या संघटनेसही विकू शकतो. यात नवे काही नाही. ऐंशीच्या दशकात इराण आणि इराक युद्धात या दोन्ही देशांचा शस्त्रास्त्र पुरवठादार एकच होता. अमेरिका. आणि दोघांचा मध्यस्थही एकच होता : इस्राायल. या इतिहासाकडे दुर्लक्ष केल्याने आणि त्यापासून काही शिकायचा वकूब नसल्याने भारतातील महत्त्वाची सरकारी कार्यालये वा उच्चपदस्थांचे निवास यातील दूरध्वनी यंत्रणाही इस्रायली कंपनीमार्फत हाताळली गेली हे अनेकांच्या ध्यानातही येत नसेल. या पार्श्वभूमीवर पेगॅसस प्रकरणाची चर्चा व्हायला हवी. हे हेरगिरी सॉफ्टवेअर ‘एनएसओ ग्रुप’कडून नक्की घेतले कोणी हे या प्रकरणातील कळीचे सत्य अद्यापही बाहेर आलेले नाही. ते यावे अशी सरकारची इच्छा आहे असे म्हणता येत नाही. कारण हा साधा मुद्दा सोडून अन्य सर्व बाबींवर सरकारी उच्चपदस्थ पेगॅससवर भाष्य करतात, पण हे लचांड विकत घेतले कोणी यावर काहीही बोलत नाहीत वा शोधून काढण्याची तयारीही दाखवत नाहीत. तेव्हा या सर्व प्रकरणाचा ज्ञात इतिहास आणि वर्तमान तपासणे आवश्यक ठरते. ‘एनएसओ ग्रुप’ ही कंपनी इस्रायल-स्थित असून हेरगिरी, सायबर सुरक्षा आदीत त्या देशासाठी काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी ती स्थापन केली. लष्करातून निवृत्त झालेले पुढे सुरक्षा कंपन्या काढतात, तसे हे. साधारण १२ वर्षांपूर्वी २००९ साली स्थापन झालेल्या या कंपनीची विदा विश्लेषण, हेरगिरी, ड्रोन घुसखोरी रोखणे आदी क्षेत्रांत अनेक उत्पादने आहेत. जम्मू-काश्मिरात अलीकडेच झालेल्या ड्रोन घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती सूचक नव्हे काय? विविध संकेतस्थळांवरील तपशिलांनुसार, या कंपनीच्या ग्राहकांतील ५१ टक्के ग्राहक हे गुप्तचर यंत्रणा आहेत. उर्वरितांतील ३८ टक्के ग्राहक हे सरकारी सुरक्षा यंत्रणा आणि ११ टक्के ग्राहक हे लष्करी यंत्रणेतील आहेत. या कंपनीच्या अधिकृत हवाल्याने प्रसृत झालेल्या तपशिलानुसार तिचे ४० देशांत मिळून ६० ग्राहक आहेत. सरकारी यंत्रणांव्यतिरिक्त आम्ही कोणासही हे उत्पादन विकत नाही, या कंपनीच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवल्यास इतक्या देशांतील इतक्या सरकारी यंत्रणा पेगॅससच्या ग्राहक होत्या वा आहेत. ‘‘दूरसंचार यंत्रणांच्या गुप्तता तंत्रज्ञानावर (एनक्रिप्शन टेक्नॉलॉजी) मात करण्यासाठी आमचे तंत्रज्ञान सरकारी यंत्रणांस उपयोगी पडते,’’ असे ही कंपनी सांगते यातच काय ते आले. पण या ज्ञानासाठी अर्थातच किंमत मोजावी लागते आणि ती भरभक्कम असते. पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या एका परवान्याचे शुल्क साधारण ७० लाख रु. इतके अबब आहे. इतक्या खर्चानंतर मिळणाऱ्या एका परवान्यात जास्तीत जास्त १० जणांचे फोन टॅप करता येऊ शकतात. म्हणजे यात एकाची वाढ झाली की नव्याने ७० लाख रुपये. याच्याबरोबरीने हे सॉफ्टवेअर चालवण्यासाठी बऱ्याच हार्डवेअरचीही खरेदी करावी लागते हे ओघाने आलेच. ही सर्व सामग्री खरेदी करायची तर ९ ते १० कोटी रु. हवेत. हा खर्च फक्त दहा जणांच्या टेहळणीचा. याच्या जोडीने अधिष्ठापन शुल्क- इन्स्टॉलेशन चार्जेस - वेगळे. ही खासगी कंपनी आहे. त्यामुळे त्या देशाच्या सरकारचे पंतप्रधान मित्र आहेत, देशाशी राजनैतिक संबंध आहेत वगैरे कारणांमुळे काही विशेष सवलती मिळण्याची शक्यता नाही. आपले मोल चोख वसूल करून घेण्याबाबत इस्राायलींचा लौकिक लक्षात घेता अशा सवलतींची अपेक्षाच व्यर्थ. अनेक बड्या जागतिक बँका, वित्तसंस्था यांच्या प्रमुखपदी यहुदी असतात यामागील अनेक कारणांपैकी त्यांची दाम वाजवून घेण्याची क्षमता हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. या सर्व तपशिलानंतर सर्वांच्या मनी उमटेल अशी शंका म्हणजे : इतका खर्च करण्याची तयारी, ऐपत आणि वेडेपणा कोण करू शकेल? खासगी उद्योजकही हे करू शकतात, असे उत्तर यावर असेल. पण इतका प्रचंड पैसा खर्च करण्यापेक्षा शहाणा खासगी उद्योजक याच्या पावपट खर्चात कळीच्या पदांवरील माणसे फितवेल. या विषयावरील मंगळवारच्या संपादकियात ‘लोकसत्ता’ने ‘शेंगा कोणी खाल्ल्या?’ हा प्रश्न विचारला. हे सर्व व्यवहार चालतात कसे, यात गुंतलेले देश आणि कंपनी आदींबाबत वरील सविस्तर तपशिलानंतर एकच प्रश्न उपस्थित होतो. तो म्हणजे मुळात या इतक्या महाग शेंगा घेईल तरी कोण? वरील विवेचनानंतर इतका खर्च करणे कोणास परवडेल हे सांगण्याची गरज नसावी.
