मुंबईत दिवसाला दोन, देशभरात दिवसाला ८८- हे बलात्काराच्या गुन्ह्यांचे आकडे आपल्या सभ्यतेच्या विकासाची गती दर्शविणारे; केवळ फाशीच्या शिक्षेने ते कमी होतील? बलात्काराचे गुन्हे केवळ कडक शिक्षेने कमी होतील असे मानण्याचे कारण नाही. ते कमी होण्यासाठी न्यायनिवाडय़ाची स्वतंत्र कार्यक्षम यंत्रणा आणि मानवी मनांतील मूल्यवर्धन असे दुहेरी उपाय करावे लागतील.. स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. देशातील कायदा-सुव्यवस्था कितीही सुधारली तरी बव्हंशी आडोशाच्या आधारे होणारे बलात्कारादी गुन्हे आणि चारचौघात होणारे विनयभंगादी प्रकार कमी होणारे नाहीत. कारण यामागे आहे पिढय़ान्पिढय़ा समाजात रुजलेला पुरुषसत्तावाद आणि त्यातून तयार झालेला लिंगसामर्थ्यभ्रम. प्रश्न इतक्या दोनच दुर्गुणांचा असता तर तो यमनियमांद्वारे नियंत्रित राहता. पण आपले वास्तव त्यापेक्षाही भयाण आहे. सामाजिक पातळीवरील आपला सर्वात मोठा दुर्गुण म्हणजे ज्यावर आपला हक्क नाही ते चोरून वा ओरबाडून घेण्यातली सरसकट असभ्यता आणि ही असभ्यता आहे हे नाकारण्यातील निर्लज्जपणा. त्यामुळे सकाळी प्रभातफेरीहून परतताना सार्वजनिक वा अन्य कोणाच्या तरी उद्यानातील फुले देवपूजेसाठी खुडण्यात आपण काही गैर करीत आहोत असे आपल्या नाना-नानी उद्यानसफरकर्त्यांस अजिबात वाटतही नाही. सभ्यतेच्या पायरीवरील या पहिल्याच परीक्षेत आपण इतके देदीप्यमान अपयशी ठरणार असू तर असभ्यतेच्या पर्वतावरील बलात्कार नावाचे अत्यंत घृणास्पद गुन्हेशिखर आपल्याकडे सर्रास आणि इतके किरकोळीत पादाक्रांत केले जात असेल तर त्यात आश्चर्य ते काय? ताजा मुंबई बलात्कार हा या बाबतच्या चर्चेस कारणीभूत ठरणार असला आणि त्यामुळे राजकीय शंखनादास आणखी एक संधी मिळाली असली तरी यातून आपण समाज म्हणून अजूनही किती आदिमावस्थेतच आहोत हेच तेवढे पुन:पुन्हा अधोरेखित होते. दिल्ली, हाथरस, बुलंदशहर, उन्नाव, राजस्थान, गोरखपूर, चेन्नई, आज मुंबई, पुणे उद्या अन्य काही शहर, खेडे, वाडीवस्ती वगैरे ठिकाणच्या बलात्काराच्या अशाच बातम्या येतील आणि पुन:पुन्हा त्याच बावळटपणाने कायदा-सुव्यवस्थेची चर्चा होत राहील. हे किती निर्थक आहे आणि तरीही प्रश्न किती गंभीर आहे हे आपल्या देशात दर १७-१८ मिनिटास एक अशा भयावह गतीने बालिका, तरुणी, वृद्धा अशा कोणा महिलेस लैंगिक अत्याचारास तोंड द्यावे लागते, या गतीवरून कळेल. ओरिसात घडलेल्या बलात्कारातील बळी अभागी जिवाची लिंगजाणीवदेखील जागी झाली नसणार. कारण ती अवघी तीन वर्षांची होती. उत्तर प्रदेशातल्या दुसऱ्या एका बलात्कार गुन्ह्यतील बळी बालिका आठ वर्षांची. बुलंदशहर बलात्कार पीडिता १२ वर्षांची, पुण्यातील पीडिता १४ वर्षांची तर हाथरसमधील १९ वर्षांची आणि मुंबईतील ताज्या गुन्ह्यतील महिला ३५ वर्षांची होती. यातून केवळ एक आणि एकच सत्य समोर येते. ते म्हणजे पुरुषी विकृती. मुंबईतील गुन्ह्यंच्या ताज्या आकडेवारीनुसार या एकाच शहरात २०२१ च्या पहिल्या सात-आठ महिन्यांत जवळपास ५५० हून अधिक बलात्कार घडले. म्हणजे दिवसाला दोन अशा भयानक गतीने हा गुन्हा या तुलनेने सभ्यसहिष्णु शहरात घडतो. अन्यत्र आणि त्यातही उत्तरेतील राज्यात काय परिस्थिती असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. केंद्र सरकारच्याच यंत्रणेने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार दोन वर्षांपूर्वी आपल्या या देशात महिलांवर ४,०५,८६१ इतके अत्याचार झाले. म्हणजे तितके गुन्हे नोंदले गेले. याबाबत आपली ‘प्रगती’ आहे. कारण त्यात त्याआधीच्या वर्षांपेक्षा सात टक्क्यांची वाढ आहे. याचाच अर्थ दर १६ मिनिटाला एक तरी महिला विनयभंग वा अत्याचार यास बळी पडते. २०१९ साली तर दिवसाला ८८ इतक्या गतीने आपल्याकडे बलात्कार होत गेले. त्यातही लाजिरवाणे सत्य हे की एकूण ३२,०३३ इतक्या बलात्कारांपैकी ११-१२ टक्के बलात्कार पीडित महिला या दलित समाजातील आहेत. अन्य काही अत्याचारांप्रमाणे बलात्कार वा स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार गुन्ह्यंत आघाडीवर आहे, अर्थातच उत्तर प्रदेश आणि महिलांवरील सर्वात कमी लैंगिक अत्याचारात आघाडीवर आहे आंध्र, केरळ आदी दक्षिणी राज्ये. या आकडेवारीचा अर्थ काय? ही आकडेवारी दर्शवते सभ्यतेच्या विकासाची गती. सशक्ताने अशक्तास चिरडणे, सबलाने अबलास कस्पटासमान लेखणे आणि बहुमताने अल्पमताकडे दुर्लक्ष करणे हे आपले शासनव्यवहाराचे समाजनिकष. अशा व्यवस्थेत अशक्त नेहमीच अल्पमतात असतात आणि व्यवस्थाही सशक्तांच्या तुलनेत अशक्तांच्या दंडनात मोठेपण मानत असते. तेव्हा अशा समाजात स्त्रियांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढत असल्यास नवल नाही. एका वर्गास वाटते बलात्कारासारख्या गुन्ह्यस फाशीची शिक्षा असा बदल केल्यास त्यांचे प्रमाण कमी होईल. गुन्हे, शिक्षा आणि समाज यांबाबतचा बालिश समज तेवढा त्यातून दिसतो. फाशीची भीती ही गुन्हा रोखण्यास पुरेशी असती तर खुनांचेही प्रमाण कमी झाले असते. पण वास्तव तसे नाही. याचे कारण गुन्हा करणारा परिणामांचा विचार करून अपकृत्य करतो हा समजच मुळात चुकीचा आहे. गुन्हा ही काही बाबतीत तात्कालिक क्रिया असते आणि त्यामुळे त्यातील काहींना नंतर त्याबद्दल प्रामाणिकपणे पश्चात्ताप होऊ शकतो. म्हणून ज्यांच्या हातून गुन्हा घडला वा घडतो ती प्रत्येक व्यक्ती गुन्हेगार असतेच असे नाही. आणि दुसरे असे की सध्या बलात्कारास फाशीची शिक्षा नाही. तशी ती झाल्यास बलात्कारित पीडितेचा जीव घेण्याचे प्रमाण वाढेल. बलात्कार आणि खून या दोन्ही गुन्ह्यंस फाशी असे असेल तर बलात्कार करून खून करणे सुरू होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे. असे झाल्यास महिलांसाठी ते अधिकच अन्यायकारक. बलात्कारानंतर खून झाल्याने संबंधित गुन्हेगाराविरोधात पुरावा जमा करणे अधिक आव्हानात्मक असेल. तेव्हा बलात्काऱ्याचा जीव घ्यायला हवा असे वाटणे हे कितीही साहजिक असले तरी प्रत्येक साहजिक भावना शहाणपणाची असतेच असे नव्हे. म्हणून बलात्काराचे गुन्हे केवळ कडक शिक्षेने कमी होतील असे मानण्याचे कारण नाही. ते कमी होण्यासाठी दुहेरी प्रयत्न करावे लागतील. स्त्रियांवरील अत्याचाराचे गुन्हे हाताळण्यासाठी आणि त्याच्या त्वरित न्यायनिवाडय़ासाठी स्वतंत्र कार्यक्षम यंत्रणा आणि मानवी मनांतील मूल्यवर्धन हे ते दोन मार्ग. पहिला अल्पकालीन परिणामकारक ठरू शकेल तर दुसरा उपाय सिद्ध करण्यास दीर्घ कालावधी लागेल. पण तो अधिक उपयुक्त असेल. याचे कारण त्या द्वारे स्वतंत्र नागरिकशास्त्राची बांधणी प्रत्येकाच्या मनात लहानपणापासूनच करावी लागेल. त्यात, दुसऱ्याच्या उद्यानातील फुले तोडू नयेत इतक्या प्राथमिक मुद्दय़ाचा समावेश असेल. त्याची नितांत गरज आपल्याकडे आहे. कारण आपली नैतिकता दुहेरी असते. वैयक्तिक आणि सामाजिक. साध्या स्वच्छतेबाबत वैयक्तिक पातळीवर सर्व नीतिनियमांचे पालन करणारे सुशिक्षितही सामाजिक स्वच्छतेबाबत किती बेफिकीर असतात याची असंख्य उदाहरणे आपल्याकडे पदोपदी आढळतात. म्हणून आपण जसे जे आपले त्यास जपतो तद्वत जे आपले नाही, इतरांचे आहे त्याबाबतही आदर आणि सद्भावच बाळगायला हवा अशी शिकवणूक हा सभ्यतेचा पाया आहे, हे लक्षात घेऊनच समाजाची मूल्यबांधणी व्हायला हवी. त्याची सुरुवात मुलगा आणि मुलगी यांतील कौटुंबिक पातळीवरील भेदाभेद संपवण्यापासून व्हायला हवी. ज्या प्रमाणे घरात लोकशाही नसेल तर देशात ती नांदू शकत नाही, त्याचप्रमाणे घरात मुली/ स्त्रिया यांचा मान राखला जाणार नसेल तर घराबाहेरही त्यांचा अनादरच होण्याची शक्यता अधिक. म्हणून स्त्रियांस ‘सातच्या आत घरात’ किंवा ‘अंगप्रदर्शन टाळा’ असल्या सल्ल्यांची गरजच नाही. गरज आहे संयमाची आणि तीदेखील स्त्रियांपेक्षा पुरुषांनाच अधिक.
