सरकार वा लोकप्रतिनिधींवर टीका करणाऱ्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे, कल्याण-डोंबिवली पालिकेतून गावे वगळणे, मारियांना पोलीस आयुक्तपदावरून तातडीने हटविणे यांसारख्या निर्णयांतून मुख्यमंत्री फडणवीस हे कोणत्या ना कोणत्या दबावगटापुढे झुकल्याचे दिसून आले. हे असे वारंवार होत राहणे कोणाच्याच हिताचे नाही. एखाद्याचे बरे चालले आहे, असे वाटून त्याच्याविषयी आशा निर्माण व्हावी तोच त्याने गुण उधळून ती फोल ठरवावी असे महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि भाजप यांचे होते की काय असा प्रश्न पडावा. गेल्या आठवडाभरातील फडणवीस सरकारचे आणि सत्ताधारी पक्षाचे वर्तन हे त्याविषयी निश्चिंत व्हावे असे आश्वासक नाही. हे निर्णय, धोरणे आणि राजकारण हे फडणवीस यांच्या अभ्यासू, सहिष्णू आणि समजंस प्रतिमेस नि:संशय तडा देणारे आहेत. एका बाजूला राज्यांच्या तीव्र स्पध्रेत उतरून महाराष्ट्रात अत्यंत मोलाची अशी गुंतवणूक आणण्याची कामगिरी करणाऱ्या फडणवीस यांना आणि त्यांच्या पक्षाला हे वर्तन शोभा देणारे नाही, हे तर खरेच. परंतु त्याचबरोबर ते सरकारच्या लोकशाहीवरील निष्ठेविषयीदेखील प्रश्न निर्माण करणारे आहे. म्हणून ते अधिक गंभीर आहे आणि म्हणूनच त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. या संदर्भातील पहिला मुद्दा भारतीय दंड संहितेतील १२४ अ या कलमाचा. या कलमाद्वारे पोलीस कोणावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करू शकतात ते नमूद करण्यात आले असून त्यात लोकसेवक, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि सरकार यांना भलतेच संरक्षण देण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून तीत हे स्पष्टीकरण आहे. त्याचा साधा अर्थ असा की लोकप्रतिनिधी, सरकार आदींवर केलेली टीका अयोग्य आहे असे संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यास वाटल्यास तो टीका करणाऱ्यावर थेट देशद्रोहाचाच गुन्हा दाखल करू शकतो. गतसाली असीम त्रिवेदी याने काढलेल्या व्यंगचित्राचा संदर्भ यास आहे. त्या संदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असून तेथे राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी सादर केलेल्या मसुद्यात हा देशद्रोहाचा मुद्दा आहे. मुदलात ही बाब स्थानिक पोलिसांच्या समजूतदारीवर सोडणे हेच धोकादायक आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा खुलासा आश्वासक नाही. महाअधिवक्त्यांनी न्यायालयात जो काही मसुदा सादर केला तो आधीच्या सरकारचा निर्णय होता, आम्हाला त्यासाठी दोषी धरू नका, असे फडणवीस यांचे म्हणणे. ते अगदीच हास्यास्पद ठरते. आधीच्या सरकारने जे काही उद्योग केले तेच पुढे सुरू ठेवायचे असतील तर मग नव्या सरकारची गरजच काय? होते ते काय वाईट होते? आणि दुसरे असे की आधीच्या सरकारचे मग सर्वच निर्णय फडणवीस सरकारने शिरोधार्य मानून पाळावयास हवेत, त्यासाठी हे सरकार तयार आहे काय? आधीच्यांचे चुकीचे असले तरी ते आम्हाला सोयीचे असेल तर घेणार हा युक्तिवाद अयोग्य आणि अताíकक ठरतो. अनेक पक्ष, संघटना आणि व्यक्तींनी सरकारच्या या धोरणाचा निषेध केला असून हा मसुदा बदलण्याचे आवाहन केले आहे. तेव्हा या प्रश्नावर फडणवीस यांचे चुकलेच. दुसरा मुद्दा प्रशासकीय. तो पाहिल्यावर राज्य प्रशासनावर फडणवीस यांचे नियंत्रण आहे की नाही, हा प्रश्न पडू शकल्यास ते गर नाही. यासाठी दोन दाखले देता येतील. एक म्हणजे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून २७ गावे वगळण्याचा निर्णय. शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी तो घेतला गेला. मग तसे असेल तर मुदलात ती समाविष्ट केलीच का? त्या वेळी सेनेच्या कोंडीचे सरकारला सुचले नाही? हा इतका मोठा प्रशासकीय विषय प्रशासन समजते ते फडणवीस सरकार इतक्या किरकोळीत कसा हाताळते? ही गावे पहिल्यांदा वेगळी केली गेली, मग ती आत घेतली गेली आणि आता सरकार ती पुन्हा वगळणार आहे. तेव्हा हे जे काही सुरू आहे, त्याचे वर्णन पोरखेळ असेच करावे लागेल. असाच घोळ मुंबई पोलीसप्रमुखांच्या बदलीबाबत सरकारने घातला. राकेश मारिया यांच्या जागी अहमद जावेद यांची अशीच तडकाफडकी बदली केली गेली. ३० सप्टेंबरला मारिया यांची मुदत संपतच होती. तेव्हा दोन आठवडय़ात असे काय आकाश कोसळणार होते की ते रोखण्यासाठी सरकारला अहमद जावेद यांचा धावा करावासा वाटला? मधल्या काळात गणपती उत्सवात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून ही बदली आधी केली, असे सरकार म्हणते. हा खुलासा तर शुद्ध बावळटपणाचा आहे. याचे कारण गणपती उत्सव काही मुंबईला नवे नाहीत आणि जावेद हे अपरिचित आहेत, असेही नाही. दुसरे असे की गणपती उत्सवाची समाप्ती आहे २७ सप्टेंबर आणि मारिया यांचा आयुक्तपदाचा शेवटचा दिवस असला असता ३० सप्टेंबर. त्यामुळे हा युक्तिवादही फसवा ठरतो. मारिया गेले काही दिवस सध्या सगळ्यांच्या चघळण्याचा विषय झालेल्या शीना बोरा हत्या प्रकरणात जरा जास्तच लक्ष घालत होते, अशी टीका होत होती. तिचा संबंध या बदलीशी जोडला जातो. पण तसे असेल तर गृहरक्षक दलाच्या प्रमुखपदी बढती झाल्यावरही शीना बोरा प्रकरणाची चौकशी त्यांच्या हातीच ठेवण्यात कसला शहाणपणा? खुनाचा तपास करणे हे गृहरक्षक दलाचे काम आहे काय? त्यातही असे करण्याची अक्कल इतक्या मोठय़ा प्रशासनाला बदली आदेशावेळी सुचू नये? मारिया हे या बदलीने नाराज झाल्याचे वृत्त पसरल्यानंतर हा खुलासा सरकारने केला. त्यातही प्रशासनाचा अजागळपणा हा की ही कोलांटउडी मारताना नव्या आयुक्तांचा विचारच झाला नाही. साऱ्या देशाचे लक्ष झालेल्या या प्रकरणाची चौकशी बदली झालेला आयुक्त करणार आणि मग नव्या आयुक्ताने ते बघत बसायचे, यात काय अर्थ? तेव्हा या प्रश्नावरही गृहखाते सांभाळणाऱ्या फडणवीस यांचे चुकलेच. तिसरा मुद्दा त्यांच्या पक्षाचा. त्याबद्दल त्यास दूषणे द्यावीत तितकी थोडी. मुंबई आणि मीरा-भाईंदर महापालिकांत जैनधर्मीयांच्या पर्युषण काळात मांसमटण विक्री बंद करण्याचा निर्णय त्या त्या महापालिकांनी घेतला आहे. ही शुद्ध हुकूमशाही झाली. लोकांनी काय खावे हे आता सरकार ठरवणार काय? भाजपसाठी जैनधर्मीय हे पसा आणि मतांसाठी महत्त्वाचे आहेत, हे मान्य. म्हणून इतके लांगूलचालन? काँग्रेसच्या अल्पसंख्याकानुयायी राजकारणास भाजप कुडमुडा निधर्मीवाद म्हणत असे. मग भाजपच्या या लांगूलचालनास काय म्हणणार? आणि दुसरे असे की उद्या भाजपचा आधार असलेल्या िहदूंनी संपूर्ण चातुर्मासातच मांसमटण विक्रीस बंदी घाला अशी मागणी केली तर सरकार ती मान्य करणार काय? सर्वधर्मीयांसाठीच हे होणार असेल तर रमजानच्या काळात इस्लामधर्मीयदेखील सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत सर्वच खाद्यान्न विक्री बंद ठेवा, अशी मागणी करतील, त्याचे काय? किंवा बकरी ईद वा अन्य सणासुदीच्या काळात सर्व शाकाहारी खाद्यान्न केंद्रे बंद करा, फक्त मांसाहार विक्रीच चालू ठेवा अशी मागणी आली तर सरकारची काय प्रतिक्रिया असेल? तेव्हा नको त्या फंदात सरकारने पडू नये. सरकारने लक्ष घालावे असे अनेक विषय आहेत. ते सोडून कोणी काय आणि कधी खावे याची उठाठेव करण्याचे भाजपला काहीही कारण नाही. राज्य सरकारने जरी ती केली नसली तरी ज्यांनी ती केली त्यांचे कान उपटण्याचा अधिकार सरकारला आहे, तो त्यांनी वापरावा. या निर्णयाद्वारे प्रशासनाने लोकांच्या मुदपाकखान्यात प्रवेश केला आहे. तो ज्या पद्धतीने केला, ते पाहता आता आणखी कुठे घुसणार हा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. शक्यता दिसते ती ही की हे सर्व निर्णय हे कोणत्या ना कोणत्या दबावगटाखाली घेतले गेले आणि फडणवीस फक्त मम म्हणाले. नोकरशहांमधली साठमारी मारिया बदलीतून पुढे आली आणि पक्षांतर्गत बुटक्यांचे उद्योग अन्य निर्णयांत दिसून आले. या अशा दबावगटांना भीक न घालण्याच्या क्षमतेवर नेत्याची कामगिरी मोजली जाते, हे फडणवीस यांना ठाऊक असेलच. तेव्हा या असल्या फुटकळ दबावगटांत फडणवीस यांनी स्वत:ची फरफट होऊ देऊ नये. त्यात अपयश आल्यास ते त्यांच्यासाठी आणि पक्षासाठीही घातक ठरेल.
