शिवसेना-भाजपने कल्याण-डोंबिवलीत तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने कोल्हापुरात एकेकटय़ाने निवडणूक लढवलेल्या महापालिका निवडणुकीचा निकाल सर्वानाच धडे शिकवणारा ठरला आहे. राजकीय पक्षांच्या प्रौढत्वाबरोबरच मतदारांचीही इयत्ता दाखवणाऱ्या या निवडणुकीत विकास हा प्रचाराचा मुद्दा नव्हताच.. कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर महानगरपालिकांचे निकाल अपेक्षेप्रमाणेच लागले. कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना-भाजप युती सत्तेवर होती तर कोल्हापुरात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा अंमल होता. दरम्यानच्या काळात लोकसभेत जे काही झाले आणि विधानसभेत त्याचा फेरप्रत्यय आला त्यानंतर या दोन्ही जोडय़ांनी आपापल्या भागीदारांशी काडीमोड घेतला. त्यामुळे ही निवडणूक दोन्ही जोडय़ांनी स्वबळावर लढवली. तिचा निकाल सोमवारी लागला. तो पाहता या निवडणुकीतून काही महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर येतात. त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकीय पक्ष काहीही म्हणोत. या निवडणुकीत विकास हा मुद्दा नव्हता. ज्या भाषेत शिवसेना, तिला उत्तर देताना भाजप आणि कोल्हापुरात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस बोलत होते, ते पाहता हे सर्व राजकीय पक्ष आपापल्या मूळ वळणांवर गेलेले दिसतात. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या निमित्ताने आणि नंतरच्या विजयाने आता फक्त विकासाच्या मुद्दय़ाभोवतीच निवडणुका फिरणार असे तावातावाने सांगितले जात होते. तेव्हाही तो बावळटपणा होता आणि तसेच आमचे मत होते. आता ते अधोरेखित झाले. फक्त विकासाच्या तटस्थ मुद्दय़ाभोवती फेर धरण्याएवढे आपले राजकीय पक्ष प्रौढ झाले नसून बहुसंख्य मतदारांचीदेखील इयत्ता तीच आहे. राखीव जागांचा मुद्दा पेटवणे, कोणाच्या तरी नावाने शिमगा करणे, वाहय़ात भाषेतील बडबड आदी अस्त्रेच आपल्याकडे निवडणुकांत हुकमी चालतात. कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेनेने या आपल्या पारंपरिक अस्त्रांचा सढळ वापर करून आपल्या मार्गाने ही निवडणूक नेली तर कोल्हापुरात सतेज पाटील यांनी आपल्या वैयक्तिक प्रभावाने काँग्रेसला जागा दाखवून दिली. कल्याण-डोंबिवलीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर कोल्हापुरात फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळ सहकारी चंद्रकांत पाटील यांनी या निवडणुकीची गाडी विकासाच्या रुळांवर नेण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तर ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर कल्याण-डोंबिवलीसाठी घसघशीत मदतनिधी जाहीर केला. परंतु त्याचा तितकासा उपयोग झाला नाही. तेव्हा या निवडणुकीत तसे काही धक्कादायक घडले नाही. कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. परंतु या पक्षास इतके करूनही स्वबळावर सत्ता मिळालेली नाही. या पक्षाची तेथे गेले दोन दशके सत्ता होती. तीन महापालिका या शिवसेनेच्या रक्तवाहिन्या राहिलेल्या आहेत. मुंबई, ठाणे आणि त्या खालोखाल कल्याण-डोंबिवली. तेव्हा या महानगरपालिकांत सेनेचा असलेला जीव लक्षात घेता येथे जिंकणे सेनेसाठी अत्यावश्यक होते. ते यश सेनेला मिळाले. पण निर्वविाद नाही. बहुमतासाठी त्यांना आता अन्य कोणत्या तरी पक्षाशी हातमिळवणी करावी लागेल. हा अन्य कोणता तरी म्हणजे अर्थातच मनसे असणार नाही किंवा भाजपदेखील. त्यामुळे अन्यांच्या नाकदुऱ्या काढीत सेनेला आपला विजय साजरा करावा लागेल. काडीमोड झाल्यानंतर भाजपने स्वतंत्रपणे लढवलेली ही पहिलीच निवडणूक. हे पहिलेपण लक्षात घेता भाजपचा विजय घसघशीत म्हणावयास हवा. याचे कारण सेना आणि भाजप यांच्यात फक्त १० उमेदवारांचा फरक आहे. म्हणजे इतका जीव तोडून, वाटेल तसे बेफाम वागून सेनेला जे काही मिळाले त्यापासून भाजप फार काही दूर नाही. त्यातही परत भाजपच्या विजयास कुंपण घालण्याचे पातक भाजपचेच. या सत्ताधारी पक्षाची निवडणूक सूत्रे फक्त दोघांच्या हाती होती. एक म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. हे योग्यच. पण त्याचबरोबर भाजपने या निवडणुकीत मंगलप्रभात लोढा यांच्यासारख्या उपटसुंभास नको इतके महत्त्व दिले. पडद्यामागून या निवडणुकीत लोढा हेच भाजपची सूत्रे हलवीत होते. ही बाब स्थानिक आणि राज्य पातळीवर अभिमानास्पद खचितच म्हणता येणार नाही. दुसरे असे की एक फडणवीस वगळता भाजपचा एकही महत्त्वाचा नेता या निवडणुकीत रक्त आटवणे सोडाच पण घाम गाळतानादेखील दिसला नाही. कल्याण-डोंबिवली हा परिसर इतके दिवस शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे पाणलोट क्षेत्र होता. त्या परिसरातील भाजपचे काही नामांकित गणंग हे तावडे यांचे पाठीराखे होते. परंतु या निवडणुकीत तावडे यांना मात्र काहीही भूमिका नव्हती. हे अर्थातच काही योगायोगाने झाले नसणार. तेव्हा भाजपने या नगरपालिका निवडणुकीत पक्षाला अधिक व्यापकपणे सामावून घेतले असते तर ही अवघ्या दहा जागांची दरी भरून काढणे अवघड ठरले नसते. याच विधानाचा दुसरा अर्थ असा की शेवटच्या क्षणाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रचाराची मुसंडी मारली नसती तर भाजपला इतकेही यश मिळाले नसते. ही अवस्था पक्ष म्हणून काही उत्तम आहे, असे म्हणता येणार नाही. कोल्हापुरात भाजपने स्थानिक आघाडीशी हातमिळवणी केल्यामुळे परिस्थिती सुधारली. परंतु या आघाडीशी हातमिळवणी ही देखील मिरवावी अशी बाब नाही. ही आघाडी करणे ही चंद्रकात पाटील यांची कल्पना, असे म्हणतात. ते कोल्हापूरचे. शिवाय कोल्हापूर ही पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची सासुरवाडी. तेव्हा येथे काही चमकदार करून दाखवणे ही पाटील यांच्यासाठी काळाची गरज असणार. त्यामुळे त्यांनी आक्षेपार्ह मंडळींना हाताशी धरले. एरवी भाजपला इतक्याही जागा मिळत्या ना. तेथे चलनी नाणे होते सतेज पाटील यांचे आणि आताही तेच चालले. पक्षाला बाजूला ठेवून त्यांनी घेतलेले वैयक्तिक कष्ट यांचे हे यश आहे. एरवी कल्याण असो वा कोल्हापूर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे अगदीच मोडीत निघाले. एकहाती सत्ता मागणाऱ्या मनसेने तर कोल्हापूर महापालिका लढवलीदेखील नाही आणि कल्याण-डोंबिवलीत त्यांच्या जागा निम्म्याने कमी झाल्या. प्रथमदर्शनी तयार झालेले प्रेम कायम राहावे असे वाटत असेल तर प्रयत्न करावे लागतात आणि ते केवळ निवडणुकीपुरतेच मर्यादित असून चालत नाहीत. राज ठाकरे यांना आता तरी हे भान यावे. वैयक्तिक करिश्मा वगरे काहीही असले तरी पक्षबांधणीस आणि कायमस्वरूपी कार्यास पर्याय नसतो. ऐन वेळी त्यांनी नाशिकच्या विकासाची प्रतिमा कल्याण-डोंबिवलीकरांना विकण्याचा केलेला प्रयत्न नावीन्यपूर्ण खरा. पण त्या विक्रय कलेस विक्रीपश्चात सेवेची हमी नसल्याने मतदारांनी त्यावर फारसा विश्वास ठेवला नाही. अशा तऱ्हेने या निवडणुकीने सर्वच पक्षांना चार धडे शिकवले. त्यातील एक म्हणजे काँग्रेस व राष्ट्रवादीस शहरी भागांत काहीही स्थान नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांत त्यांनी जे काही कमावले ते त्यांना पुन्हा मिळवता आलेले नाही. दुसरे म्हणजे सत्तेतही राहायचे आणि विरोधी पक्षासारखे वागायचे हे काही शहाणपणाचे नसते, हे सेनेला मतदारांनी कळवले. गेले काही महिने या दोन्ही दरडींवर हात ठेवण्याचा प्रयत्न सेनेचा होता. मतदारांनी तो यशस्वी होऊ दिला नाही. ही बाब सेनेसाठी निश्चितच काळजी वाढवणारी. कारण सेनेसाठी अन्नदाती असणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका हाकेच्या अंतरावर आहेत. तेव्हा मुंबई महापालिका भाजपच्या पाठिंब्याखेरीज राखावयाची असेल तर सेनेस आपल्या धोरणांत आणि भाषेत बदल करावयास हवा. भाजपने गमावलेली ही आणखी एक निवडणूक. विदर्भातील दोन, बदलापूर, अंबरनाथ, औरंगाबाद, नवी मुंबईतील पराभवांनंतर भाजपचा हा आणखी एक पराभव. पक्षाला आता एकूणच पक्षाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या क्षमतांचा अभ्यास करावा लागेल. तसेच मुख्यमंत्र्यांनाही पक्षातील आणि सत्तेतील अधिकाधिकांना वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्यांत सामील करून घ्यावे लागेल. आणि मनसेला आपले कच्चे लिंबूपण सोडण्यासाठी राजकारणात उतरावे लागेल. आणखी एक बाब हे निवडणूक निकाल सुचवतात. ती म्हणजे सर्वच पक्षांनी निवडणूकपूर्व युत्यांची झाकली मूठ राखण्यापेक्षा स्वतंत्रपणेच मदानात उतरावे. जबरदस्तीच्या संसारापेक्षा घटस्फोटात आनंद मानणे उत्तम.
