‘आरोग्य सेतू’ अ‍ॅपबद्दल आधीच अनेक प्रश्न आहेत.. त्यातच या अ‍ॅपच्या यशाची हमी नसेल तर- किंवा ते चुकू शकते हे वास्तव असेल तर- त्याच्या वापराचा अट्टहास का? करोनावर विजय मिळविता येणार हाच मुळात भ्रम असल्याने, तो मिळवण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न हे महाभ्रम असणार हे ओघाने आलेच. हे ‘विजय मिळवणे’, ‘पराभूत करणे’, ‘गाडून टाकणे’ आदी शौर्य-शब्दप्रयोग ऐकून काहींतील वीरश्री भले जागी होत असेलही. पण त्यातून केवळ आपल्या दीर्घकालीन योजकतेतील पोकळपणा तेवढा दिसतो. वास्तव हे आहे की, हा करोना आपल्यासमवेत राहणार आहे. हे वास्तव देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ वेबसंवादात बोलूनही दाखवले. हे मान्य करणारे ते भाजपमधील एकमेव, हा भाग वेगळा. आरोग्यशास्त्रातील प्रगतीने सर्दी-तापावर अद्यापही ‘विजय’ मिळवता आलेला नाही. तो या करोनावर कसा मिळवणार, हा प्रश्न आपणास पडत नाही. खरे तर हे प्रश्न न पडणे हा आपला खरा मुरलेला आजार. नवनवी कथित उत्तमोत्तम दंतमंजने येऊनही आणि कित्येक पटींनी दंतवैद्य वाढूनही दंतविकार कमी होण्याऐवजी ते वाढतात कसे, हा प्रश्न जसा आपणास पडत नाही तसेच हे. असो. तेव्हा वैज्ञानिक सत्य हे की, मानवाच्या उत्क्रांतीबरोबर ज्याप्रमाणे घरातील डास, पाली वा झुरळे जशी उत्क्रांत होत गेली, तसे हे सर्दी-तापाचे विषाणूही प्रगत होत जाणार हे आपण मान्य करायला हवे. याचा अर्थ या विषाणूंना हाताळताना वा सामोरे जाताना उगाच त्यांच्यावर विजय मिळवण्याची फुशारकी मारण्याचे काहीही कारण नाही. तसे केल्याने उलट आपण अधिकाधिक हास्यास्पद ठरतो. हे कटू सत्य अमान्य नसेल, तर पुढच्या अधिक महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर विचार करायला हवा. तो आहे आरोग्य सेतू या अ‍ॅपचा. वरवर पाहता हे अ‍ॅप करोनाबाधितांचा माग ठेवते आणि एकमेकांना करोनाबाधित आसपास कोणी असल्यास त्याचा इशारा देते. वरवरच पाहायचे असेल, तर दिसेल ते इतकेच आणि त्यात गैर ते काय, असाही प्रश्न पडेल. पण कोणत्याही सरकारचा निर्णय आणि त्यामागचा हेतू हा कधीही फक्त वरवर पाहून सोडून द्यावा इतका साधा नसतो. त्यामुळे तसा तो आता असेल, असे मानायचे मुळीच कारण नाही. जगात सिंगापूरसारख्या प्रगत देशांनीही असे अ‍ॅप विकसित केले आहे, तेव्हा आपल्या अशा प्रयत्नांत खोड काढण्याचे कारण काय, असाही प्रश्न यावर काहींना पडू शकतो. पण हे असे काही ‘वरवर’ विचार करणाऱ्यांतलेच असू शकतात. अन्यांनी या विषयाच्या मुळाशी जायला हवे. तसे गेल्यास अनेक धक्कादायक मुद्दे समोर येतात. विशेषत: ज्या तत्परतेने सरकार हे अ‍ॅप वापरण्याची सक्ती करताना दिसते ते पाहता त्यातील धोके दुर्लक्ष करावेत असे अजिबात नाहीत. सरकारच्या निकषांनुसार जे करोनाबाधित विभाग ‘लाल’ वर्गवारीत आहेत, त्या परिसरातील नागरिकांसाठी हे अ‍ॅप आपल्या मोबाइल फोनमध्ये असणे अत्यावश्यक आहे. केंद्र सरकारी नोकरांसाठी तर ते सेवाशर्तीचा भाग असेल. पण खासगी आस्थापनांत काम करणाऱ्यांनाही ते तसे असण्याचे सूतोवाच केले गेले आहे. हे अ‍ॅप-धारी मोबाइल ब्ल्यूटूथ दळणवळण यंत्रणेद्वारे आसपासच्या मोबाइलशी ‘बोलत’ राहतात आणि एका करोनाबाधिताची माहिती दुसऱ्याला मिळते. आता या संदर्भातील काही प्रश्न. हे अ‍ॅप वापरण्यासाठी स्मार्ट मोबाइल आवश्यक. ते सगळ्यांकडे आहेत असे सरकार कसे काय गृहीत धरते? ते ज्यांच्याकडे नाहीत, त्यांच्या करोनाबाधेचे काय? दोन मोठे वर्ग आपल्याकडे अजूनही स्मार्ट फोन वापरत नाहीत. एक वर्ग परवडत नाही म्हणून आणि दुसरा त्या फोनद्वारे पाळत ठेवणे सहज शक्य होते म्हणून. तेव्हा त्यांच्या करोनाबाधेचा माग कसा ठेवणार? स्मार्ट फोन असणाऱ्यांनी सरकारच्या मर्जीस भिऊन हे अ‍ॅप समजा डाऊनलोड केले आणि नंतर फोनची ब्ल्यूटूथ यंत्रणा बंद ठेवली, तर सरकार काय करणार? की जागोजागी तैनात पोलीस येणाऱ्या-जाणाऱ्याच्या मोबाइलचीही आता तपासणी करणार? पुढचा मुद्दा या अ‍ॅपसाठी द्याव्या लागणाऱ्या माहितीचा. ती माहिती कोणाच्या ताब्यात राहणार? या अ‍ॅपच्या उपयुक्ततेचे गोडवे गाणाऱ्यांकडून सिंगापूरचा दाखला दिला जातो. पण या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवा असा मुद्दा हा की, सिंगापुरात या अ‍ॅपचे व्यवस्थापन हे त्या देशाच्या आरोग्य यंत्रणेकडे आहे. आपल्याकडे याच्या नियमनात आरोग्य यंत्रणेचा दूरान्वयानेही संबंध नाही. या सगळ्याचे व्यवस्थापन/ नियंत्रण आहे ते केंद्रीय गृह खात्याकडे. या खात्यास आरोग्याचेही ज्ञान आहे काय? तसे असेल तर केंद्रीय आरोग्य खाते गृह खात्यात वर्ग करून टाकणे श्रेयस्कर. नाही तरी आताही करोनासंदर्भातील सर्व सूचना गृह खात्याकडून देण्याचा प्रघात तसाही पडलेला आहे. तसेच सिंगापूरसारखे देश या अ‍ॅपमधील माहितीच्या वापराबाबत काहीएक लेखी हमी देत आहेत. तसा कोणताही आभाससुद्धा आपल्या सरकारकडून नाही. याचा अर्थ या माहितीचा उपयोग सरकार हवा तसा करू शकते. पुढचा मुद्दा सरकारच्या म्हणण्यानुसार करोनावर ‘विजय’ मिळवल्यानंतरचा. तसा तो मिळवल्यावर सरकार या जमा माहितीचे काय करणार? ती नष्ट केली जाणार काय? या अ‍ॅपद्वारे जमा केलेल्या माहितीची चोरी (म्हणजे हॅकिंग) होणार नाही, याची हमी काय? अत्यंत सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या (एन्ड टु एन्ड एन्क्रिप्शन) ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’मधील माहितीसही पाय फुटू शकतात, तर मग या ‘आरोग्य सेतू’ची काय मातबरी? म्हणून सरकारला आपल्या अ‍ॅपनिर्मितीचा सॉफ्टवेअर ‘सोर्स कोड’ द्यावा लागेल. तो देण्याची सरकारची तयारी नाही. म्हणजे सरकार आपणास हवी ती माहिती देणार नाही. आपण मात्र आपला खासगी तपशील सरकारचरणी सादर करायचा. अमेरिकेत अशी माहिती मागणाऱ्या सरकारच्या तोंडावर नकार फेकणारे बाणेदार उद्योगपती आहेत. आपल्याकडे हे असे काही नसते. आणि येथे तर सरकारच माहिती मागत आहे, तेव्हा मायबाप सरकारला रोखण्याची हिंमत कोणाकडे असेल? तसेच या अ‍ॅपसक्तीची अंमलबजावणी खासगी आस्थापनांसाठी कशी होणार? सरकार त्या आस्थापनांना सक्ती करणार की खासगी आस्थापना आपल्या कर्मचाऱ्यांना ती करणार? मधल्या मधे त्या आस्थापनांनीही ती सर्व माहिती आपल्या कर्मचाऱ्याकडून मागितली तर? इतके झाल्यावरही या सर्वावर दशांगुळे उरणारा मुद्दा म्हणजे या अ‍ॅपच्या यशाचा. सरकार त्याबाबत स्वत:च कबूल करते की, या अ‍ॅपमुळे करोनाबाधित नोंदला जाईलच याची शाश्वती नाही. म्हणजे हे अ‍ॅप करोनाबाधितास निरोगी दाखवू शकते किंवा निरोग्यास ‘चुकून’ करोनाबाधित दाखवू शकते. हे भयानक म्हणायला हवे. जर या अ‍ॅपच्या यशाची हमी नसेल तर- किंवा ते चुकू शकते हे वास्तव असेल तर- त्याच्या वापराचा अट्टहास सरकार कोणत्या तोंडाने करते? या शेवटच्या प्रश्नाचे तार्किक उत्तर एकच. ते म्हणजे जनतेचे अज्ञान आणि भक्तिभाव यावर सरकारचा असलेला दुर्दम्य विश्वास. तूर्त तरी त्या विश्वासास तडा जाईल इतकी बौद्धिक जागरूकता आपण दाखवलेली नाही. त्यामुळे सरकारने नागरिकांच्या आकलन क्षमतेवर अविश्वास दाखवण्याचे काहीही कारण नाही. तेव्हा या अ‍ॅपलादेखील अमाप प्रतिसाद लाभला आणि नागरिकांनी भरभरून संख्येने हे अ‍ॅप आपापल्या मोबाइलमध्ये स्थानापन्न करून आपल्या राष्ट्रप्रेमाचे दर्शन घडवले तरी अजिबात आश्चर्य वाटायला नको. काही शतकांपूर्वी जमीनदार आपल्या गुलामांच्या गळ्यात आणि पायात खोडा घालून ठेवत असत. आता जमीनदार जाऊन आधुनिक काळात सरकारे आली तरी नागरिकांच्या रक्तांतील ती गुलामगिरीची जनुके शिल्लक असतील तर त्यात सरकारचा दोष तो काय? म्हणून या गुलामगिरीतील गोडी उर्वरितांनी समजून घ्यायला हवी.
