व्ही. जी. सिद्धार्थ यांच्या मृत्यूमागील कारणे अद्याप स्पष्ट व्हायची आहेत. मात्र आपल्याकडील उद्यमशीलतेने जिवंत राहावे, असे वातावरण आहे काय? ‘कॅफे कॉफी डे’ या साखळीचे प्रवर्तक व्ही. जी. सिद्धार्थ यांच्या मृत्यूची बातमी येणे आणि त्याच्या आसपास देशातील मंदीसदृश वातावरणावर शिक्कामोर्तब होणे यांचे अर्थाअर्थी थेट नाते समजून घ्यायला हवे. सिद्धार्थ यांचा आत्मनाश हा काही एखाद्या छंदीफंदी आणि छछोर उद्योगपतीची आत्महत्या नाही. हा पहिल्या पिढीचा उद्योजक होता. ‘कटिंग चाय’च्या काटकसरीवर भागवून घेणाऱ्या समाजात त्याने कॉफीपानाची सवय रुजवली आणि या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना मागे टाकून स्वत:ची नाममुद्रा उमटवली. भारतातील पुढच्या पिढीच्या आश्वासक उद्योगपतींत सिद्धार्थ यांचे नाव घेतले जात होते. हजारो कोटींचे साम्राज्य उभे करणाऱ्या धडाडीच्या उद्योगपतीवर काही हजार कोटींच्या दडपणासाठी आयुष्य संपवण्याची वेळ यावी हे त्यांच्या कुटुंबीयांइतकेच देशासाठीही दुर्दैवी आहे. अद्याप त्यांच्या मृत्यूमागील खरी कारणे पुढे आलेली नाहीत. त्यामुळे त्याबाबत कोणावरही हेत्वारोप करणे अयोग्य आणि अन्यायाचे ठरेल. त्यामुळे तसे न करता भारतीय उद्योगपतींसमोरील आव्हानांचा विचार करायला हवा. त्यातील सर्वात पहिले म्हणजे संपत्तीनिर्मितीस दिले जाणारे जवळपास शून्य महत्त्व. आपला देश गरिबी उदात्तीकरणाच्या विकृतीचा पिढय़ान्पिढय़ांचा रुग्ण आहे. चांगल्या मार्गानेदेखील संपत्ती निर्माण करता येते यावर त्याचा विश्वास नाही. तो नसल्यामुळे उद्यमशीलतेची बोंब आणि परिणामी भुक्कड गोष्टींचे कौतुक. त्यामुळे एखादा काही उद्योगादी स्थापण्याच्या प्रयत्नात असेल, तर त्याला आडवा कसा करता येईल यासाठीच सरकारी यंत्रणांपासून सर्वाचे प्रयत्न सुरू असतात. या वातावरणामुळे निरोगी कर्जसंस्कृती अद्यापही आपल्याकडे तयार होऊ शकलेली नाही. परिणामी भांडवलउभारणी हे आपल्याकडचे सर्वात मोठे आव्हान ठरते. याचा परिणाम असा की, उद्योग पहिल्या दिवसापासून आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरण्याचा धोका असतो. तो टाळून एखादा पुढे गेलाच, पण मध्येच अन्य काही कारणांनी व्यवसाय करणे त्यास शक्य झाले नाही तर व्यवसाय बंद करायची मुभा नाही. आता यावर काही, विद्यमान सरकारने आणलेल्या दिवाळखोरीच्या संहितेचा दाखला देतील. ही संहिता आली हे खरे. पण त्याच्या जोडीला सुयोग्य वातावरणनिर्मिती न केली गेल्याने त्यातून एकाही प्रकल्पाची सुखरूप हाताळणी झालेली नाही. अशा वेळी खासगी गुंतवणूकदार हा मार्ग असू शकतो. गुंतवणूकयोग्य असा भरपूर पसा हाती असलेले धनाढय़ यातून नव्या, चमकदार कंपन्यांत गुंतवणूक करतात. कोणताही पाठिंबा नसणाऱ्या नवथर उद्योजकांसाठी असा गुंतवणूकदार हा देवदूत असतो. म्हणून अशा गुंतवणूकदारांना ‘एंजल इन्व्हेस्टर’ असे म्हटले जाते. ही अशा देवदूत गुंतवणूकदारांची संस्कृती चांगली फोफावत असताना विद्यमान सरकारने त्यांना विनाकारण कर जाळ्यात ओढले. फारच टीका झाल्यावर या अर्थसंकल्पात त्यावर फेरविचार झाला. पण या काळात व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले. उद्योजकांसमोर अशा वेळी दुसरा पर्याय असतो तो खासगी समभाग गुंतवणूकदारांचा. ‘प्रायव्हेट इक्विटी फंड’ अशा नावाने ओळखले जाणारे हे गुंतवणूकदार अत्यंत खर्चीक असतात. या खर्चाचे कारण म्हणजे अशा गुंतवणुकीआधी संबंधित गुंतवणुकेच्छू उद्योजकांना आपल्या आस्थापनांचे मूल्यमापन करून घ्यावे लागते आणि त्या प्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च भावी उद्योजकालाच करावा लागतो. ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट, गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असते. पण त्यास इलाज नसल्याने या साऱ्या दिव्यातून नवउद्यमींना जावेच लागते. बँकांकडून कर्ज मिळवणे याहूनही अवघड असल्याने असे खासगी गुंतवणूकदार हाच खर्चीक पण खात्रीचा पर्याय असतो. पण त्याचा परिणाम असा की, उद्योगाची नफाक्षमता त्यातून कमी होते किंवा त्यासाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे अर्थातच या गुंतवणुकीच्या परताव्याचा बोजा वाढत जातो आणि उद्योजकाचे कंबरडे मोडून पडण्याची प्रक्रिया सुरू होते. हे सारे टाळता येणारे असते आणि त्यातून मार्गही निघू शकतो. अट एकच : वातावरण उद्योगानुकूल हवे आणि सरकारच्या धोरणात सातत्य हवे. आपल्याकडे खरी वानवा आहे ती या दोन्हींची. लोकानुनयाच्या मागे धावणारे सरकार नेहमीच महसूलटंचाईग्रस्त असते. त्यामुळे सरकारी बाबूंवर दबाव असतो तो जास्तीत जास्त महसूल वाढवून देण्याचा. परिणामी हा बाबूवर्ग उद्योजकांच्या मागे हात धुऊन लागतो. अगदी अलीकडच्या काळातही असे प्रकार सर्रासपणे सुरू असून जुन्या जुन्या प्रकरणांना उकरून देणी देण्याचा तगादा उद्योजकांच्या मागे लागलेला आहे. खरे तर यात बऱ्याचदा मधल्या तोडपाण्यावरच सौदे होतात आणि महसूल ना सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो ना उद्योजकास त्याचा फायदा मिळतो. या धोरणहेलकाव्यांत हात ओले करून घेतात ते सरकारी बाबूच. यात आमूलाग्र बदल करावा असे कोणत्याही सरकारला वाटत नाही. सत्ताधारी पक्ष आणि तोडपाण्याच्या रकमेचा आकार तेवढा बदलतो. बाकी सारे तेच. आणि तसेच. बरे यात पंचाईत म्हणजे सरकारचा आविर्भाव. आपण कशी दुष्टांवर कारवाई केली याचे खरेखोटे आणि अनावश्यक असे चित्र निर्माण करणे सत्ताधाऱ्यांची गरज असते. त्यामुळे तेही फुकाचे शड्ड ठोकत उद्योजकांच्या अंगावर जातात. त्यांना रस असतो एखाद्दुसऱ्यास तुरुंगात डांबण्यात. उदाहरणार्थ विजय मल्या. या गृहस्थाची आर्थिक पापे कोणीच नाकारणार नाही. त्या पापातून सव्याज उतराई होण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे त्याने बुडवलेली रक्कम दामदुप्पट वसूल करणे. पण आपल्या सरकारला त्याच्याकडच्या वसुलीपेक्षा रस आहे तो त्याला तुरुंगात डांबलेले दाखवण्यात. अगदीच बेतासबात अर्थजाणिवा असलेला आपल्यासारखा समाज या अशा प्रतीकात्मकतेने मोहरून जातो. वास्तविक मल्या तुरुंगात जातो की नाही, यापेक्षा आपल्याला चिंता हवी ती त्याच्याकडे अडकलेला आपला पसा परत येतो की नाही, याची. तसा तो येणे जास्त महत्त्वाचे आणि उपयोगाचे आहे. ते राहिले बाजूलाच; आपल्याकडचे अर्धवटराव खूश का? तर, उद्योगपती तुरुंगात गेला म्हणून. म्हणजे दरिद्रावस्थेतून आपली सुटका होते की नाही, हे महत्त्वाचे नाही. आनंद कशात, तर धनिकांचे कसे भले होत नाही, यात. असा समाज खऱ्या कारणांमुळेही कर्जाचे हप्ते फेडणे ज्यांना शक्य होत नाही, अशांची संभावना सर्रासपणे ‘कर्जबुडवे’ अशी करतो. त्यात एखाद्याने सरकारी देण्यांच्या दाव्यास आव्हान दिले तर पाहायलाच नको. ‘चोर तो चोर, वर शिरजोर’ असेच त्याबाबत बोलले जाते. वास्तविक एखाद्याचे देणे सरकारच्या मते उदाहरणार्थ दहा लाख रुपये असेल आणि त्यास आव्हान देत उद्योगपतीने पाच लाखच दिले, तर उर्वरित रक्कम बुडवली असा त्याचा अर्थ नसतो. ती वादग्रस्त (म्हणजे डिस्प्युटेड) असते. पण असे झाल्यास सरसकटपणे त्याची संभावना कर्जबुडव्या अशीच होते. ही सारी किडक्या समाजाची लक्षणे. यात दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचणारी यंत्रणा. त्यामुळे उद्योजक म्हणून उभे राहू पाहणाऱ्यासही भ्रष्टाचाराचा आसरा घ्यावा लागतो. कारण तसे न करण्याची किंमत ही प्रामाणिकपणे व्यवसाय करून मिळणाऱ्या नफ्यापेक्षा किती तरी अधिक असते. यातील काय आणि कोणते मुद्दे सिद्धार्थ यांच्या मृत्यूबाबत लागू पडतात, हे तूर्त स्पष्ट नाही. यापेक्षाही काही वेगळी कारणेही त्यांच्या मृत्यूमागे असू शकतील. पण म्हणून भारतीय उद्योगपतींना या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत नाही, असे अजिबातच नाही. ते लागतेच. म्हणून सिद्धार्थ यांचे मरण एका उद्योगपतीचे नाही. ते काही प्रमाणात आपल्याकडील उद्यमशीलतेचेदेखील आहे. त्याचा आविष्कार काही जणांच्या मृत्यूतून दिसतो. काही जिवंत राहतात, इतकेच.
