साखरेचे यंदा घटणारे उत्पादन ही इष्टापत्ती समजून, पुढील वर्षांच्या शेतीच्या नियोजनात अतिरिक्त ऊस लावला जाणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.. साखर हा महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातील महत्त्वाचा घटक. अर्थातच साखरेच्या उत्पादनातील चढउतारामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आणि शेतमजुरांच्या आर्थिक स्थितीवर बरेवाईट परिणाम होणे साहजिक. त्यामुळे शुक्रवारपासून राज्यात सुरू होणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामावरील कमी उत्पादनाच्या सावटाचा ऊहापोह आवश्यक ठरतो. अवकाळी पावसामुळे राज्यात ऊस पिकाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे उसाचा गाळप हंगाम उशिराने, म्हणजे २२ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागील वर्षी राज्यात उत्पादन विक्रमी, म्हणजे १०७ लाख मेट्रिक टन एवढे झाले होते. त्याआधीच्या २०१६-१७ या वर्षांत ते केवळ ४२ लाख मेट्रिक टन एवढे झाले. यंदा अवकाळी पावसाने पिकाचे नुकसान झाले नसते, तर मागील वर्षीपेक्षा अधिक उत्पादन येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. आत्ताच्या अंदाजानुसार यंदाच्या गाळप हंगामात ते किमान ४५ लाख मेट्रिक टन होईल. देशाचा विचार केल्यास, उत्पादनातील घट ६४ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता दिसते. देशातल्या औद्योगिक उत्पादनांत मंदीसदृश परिस्थितीमुळे झालेली घट आणि अवकाळी पावसामुळे शेतीच्या उत्पादनात होत असलेली घट यामुळे परिस्थिती हळूहळू गंभीर होऊ लागलेली आहे. कमी उत्पादन होणे हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संकट ठरते. कारण मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करून ऊस लागवड केली जाते. त्यासाठी पाण्याचाही मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जातो. परंतु नको असलेल्या अवकाळी पावसाने डोळ्यांसमोर झालेले नुकसान या शेतकऱ्यांसाठी जीवघेणे ठरले आहे. याचा थेट परिणाम राज्यातील साखर कारखान्यांवर होणे अगदीच स्वाभाविक. नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत देशातील साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याचे एक कारण म्हणजे देशातील साखर कारखान्यांच्या संख्येत झालेली घट. मागील वर्षी ३१० साखर कारखान्यांमध्ये उत्पादन घेण्यात आले. ती संख्या यंदा शंभरावर येऊ घातली आहे. या परिस्थितीत साखरेचे काय होणार, यापेक्षा साखर कारखान्यांचे काय होणार, याचा घोर राज्यकर्त्यांना असायला हवा. महाराष्ट्रात सत्तेच्या सारिपाटावरील युद्ध सुरू असताना, या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास कुणाला वेळ नाही. उसाला किमान ३१०० रुपये हमीभाव देण्याच्या निर्णयात बदल करून त्यात ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आणि लगेचच त्यात २५ रुपयांची कपात करण्यात आली. प्रक्रिया खर्चासाठी ५०० रुपये आणि मागील कर्जासाठी ५०० रुपये द्यावे लागत असल्याने साखर कारखान्यांपुढे आर्थिक अरिष्ट उभे राहण्याची स्थिती आहे. आत्ताच कारखान्यांना प्रति टन ३०० रुपयांचा भार सहन करावा लागत असताना, उत्पादनातही घट झाली तर त्यांचे सगळेच गणित बदलेल. कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मितीस मान्यता मिळाल्याने ती बाजारपेठ त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. परंतु उसाचेच उत्पादन घटल्यामुळे इथेनॉलनिर्मितीवरही मोठा परिणाम होणार. मागील वर्षी प्रचंड उत्पादन झाल्यामुळे येत्या वर्षांत साखरेची आयात करावी लागणार नाही. त्या काळात गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन झाले आणि ते सारे कारखान्यांच्या गोदामात शिल्लक आहे. बाजारपेठेत सध्या साखरेची मागणीही फारशी वाढलेली नाही. यंदा ऊस कमी, त्यात महाराष्ट्रात झोनबंदी नसल्यामुळे आणि लगतच्या कर्नाटकातील साखर कारख्यान्यांकडे महाराष्ट्रातून ऊस गेल्यामुळेही कारखानदार चिंतित आहेत. मागील वर्षी उसाखाली ११.५ लाख हेक्टर एवढे क्षेत्र होते. ते यंदा ७.७६ लाख हेक्टरवर आले आहे. उसाखालील क्षेत्र ३३ टक्क्यांनी कमी झाल्यानेही उत्पादन कमी होणे स्वाभाविकच ठरले. याचा परिणाम कारखान्यांच्या देय रकमेवर होऊ शकतो. कमी उत्पादनाचा मुद्दा कारखान्यांनी सरकारदरबारी लावून धरला, तर त्यांना शेतकऱ्यांना असलेले देणे देताना काही सुलभता मिळू शकेल. मात्र सत्ताधाऱ्यांसाठी शेतकरी ही मोठी मतपेढी. त्यामुळे त्यांना खूश ठेवण्यासाठी सातत्याने आधारभूत किंमत वाढवत नेली जाते. ती देताना कारखान्यांची दमछाक होते. म्हणूनच साखरेच्या भावाबाबत पारदर्शकता आणण्याची मागणी कारखान्यांकडून नेहमीच केली जाते. मतदारांची मर्जी सांभाळताना या मागणीला मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात. अशा वेळी कारखान्यांना साखरेची निर्यात करता यावी यासाठी सरकारने आवश्यक ती पावले उचलायला हवीत. एवढेच नव्हे, तर जागतिक बाजारपेठेत भारतातील साखरेचे भाव स्पर्धात्मक राहतील, यासाठी काही सवलतही द्यायला हवी. साखर संघाच्या माहितीनुसार दोन लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. अधिक निर्यात करून कारखान्यांच्या गोदामातील अतिरिक्त साखर उपयोगात आणली, तरच काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळू शकेल. आवश्यकतेपेक्षा जादा साखर निर्माण होणे, हे देशातील शेती क्षेत्रात नियोजन नसल्याचे द्योतक आहे. अतिरिक्त उत्पादन सुरक्षित ठेवण्याच्या आधुनिक सुविधाही भारतात सर्वत्र उपलब्ध नाहीत. परिणामी अनेकदा कारखान्यांना साखर उघडय़ावर ठेवावी लागते. साखर हवेतील आद्र्रता शोषून घेत असल्याने ती योग्य पद्धतीने ठेवणे अधिक महत्त्वाचे असते. कारखान्यांना तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेतील साह्य़ दिल्यास काही प्रमाणात तरी त्यांचे प्रश्न सुटू शकतील. सरकार मात्र ग्राहकांना साखर कमीत कमी दरात कशी उपलब्ध होईल, याचीच चिंता करीत राहते. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात आणि तमिळनाडू या राज्यांतील ऊस उत्पादकांना यंदाचे वर्ष अधिक चिंतेचे जाईल, हे खरे. मात्र ही इष्टापत्ती समजून, पुढील वर्षांच्या शेतीच्या नियोजनात अतिरिक्त ऊस लावला जाणार नाही याची काळजी घेणे अधिक आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाची योग्य किंमत त्वरित मिळण्यासाठी दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे आंदोलन करावे लागते. कारखाने कमी किंमत देण्यासाठी रेटा लावतात, तर शेतकरी अधिक किंमत पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. या खेचाखेचीचा थेट संबंध खरे तर साखरेच्या बाजारभावाशी निगडित असतो. दोन वर्षांपूर्वी ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना योग्य ती रक्कम दिली, त्यांना बाजार पडल्यामुळे तोटा सहन करावा लागला होता. मुळातच या कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना पुरेसे पैसे वेळेत देता यावेत, यासाठी कर्जे काढली होती. बाजार पडल्याने झालेला तोटा लक्षात घेता, त्यांना नंतर कर्जे मिळणेही अवघड झाले. परिणामी त्यांना उसाची योग्य किंमत वेळेत देणे शक्य झाले नाही. ज्या कारखान्यांनी रास्त किंमत दिली नाही, त्यांना एक महिन्याची मुदतही देण्यात आली. परंतु सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांची ही रक्कम एवढय़ा मुदतीत परत करणे त्यांना शक्य झाले नाही. असे झाल्याने त्यांचे गाळप परवानेच रद्द करण्याचा निर्णय साखर आयुक्तांना घ्यावा लागला. साखरेचा व्यवसाय करणाऱ्या कारखान्यांना बाजारभाव वाढण्याची वाट पाहावी लागते आणि तो दर जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींशी निगडित असतो. बाजारभाव वाढेल असा अंदाज असताना तो कमी राहिला. परिणामी शेतकऱ्यांना अधिक पैसे द्यावे लागले, परंतु बाजारातून तेवढे पैसे परत आले नाहीत. ही परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी थकीत कर्जे असलेल्या कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्बाधणी करण्याबाबत नाबार्डकडून संमती मिळवणे, कर्जपुरवठय़ासाठी शासकीय थकहमी मिळणे, शिल्लक असलेल्या साखरेवरील कर्जाची वजावट करणे यांसारख्या मागण्या राज्यातील साखर कारखान्यांनी मांडल्या आहेत. त्याकडे तातडीने लक्ष दिले नाही तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, हे वेगळे सांगायला नको. तेव्हा या उसाच्या प्रेमात किती काळ राहायचे, याचा कधी तरी विचार करावाच लागेल. ‘ऊस डोंगा परि रस नोहे डोंगा’ हे खरे आणि ऊस या पिकाचे महत्त्व राज्यासाठी अनन्यसाधारण आहे हेही मान्य. पण त्या पिकाची राज्य देत असलेली किंमतही तशीच आहे. हे किती काळ चालणार?
