जवानांच्या नीतिधैर्यावर शंका घेणारी वक्तव्ये करेपर्यंत सुकमा हल्ल्यानंतर नक्षलवाद्यांची मजल गेली आहे.. दीड वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बस्तरमध्ये जाऊन काही हजार कोटींच्या विकासकामांची घोषणा केली. युनिफाइड कमांड, मॅक आदींच्या नुसत्या घोषणा दहा वर्षांत झाल्या, पण गेली दोन वर्षे हिंसाचार थंड म्हणून सारेच थंडावले.. देशातले राज्यकर्ते विधानसभा निवडणुकीच्या यशात मश्गूल असताना छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी बारा सुरक्षा जवानांचा बळी घेत खेळलेली रक्ताची होळी जमिनीवरचे वास्तव सांगणारी आहे. एरवी ऊठसूट राष्ट्रवादाचे प्रवचन देणाऱ्या राज्यकर्त्यांना या गेल्या दोन वर्षांतील सर्वात मोठय़ा हिंसाचाराचे दु:ख झालेले दिसले नाही. गेल्या चाळीस वर्षांपासून सुरू असलेल्या नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराला अद्यापही सरकार आळा घालू शकले नाही हेच या घटनेतून दिसून आले. नक्षलवादाचा नायनाट करायचा असेल तर विकास व सुरक्षा या दोन बाबींना केंद्रस्थानी ठेवून धोरण आखणे गरजेचे आहे, हे सूत्र केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी स्वीकारले. यानंतर या धोरणाला गती देणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी होती. मात्र, चिदम्बरम यांचा गृहमंत्रिपदाचा कार्यकाळ सोडला तर अन्यांनी कायमच या धोरणाकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी नक्षलवाद्यांकडून जवानांचे बळी जाणे सुरूच आहे. चिदम्बरम यांनी ग्रीन हंट ही मोहीम सुरू केली. त्याच्या अंमलबजावणीकडे त्यांनी जातीने लक्ष दिले. पोलीस तसेच विविध सुरक्षा दलाच्या प्रमुखांना थेट जाब विचारण्याच्या त्यांच्या कार्यशैलीमुळे ग्रीन हंटला गती मिळाली. मात्र, ते जाताच या मोहिमेने पुन्हा पड खाल्ली आणि आता तर या मोहिमेचा नीट आढावासुद्धा घेतला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यकर्त्यांच्या या दुर्लक्षाचे परिणाम जंगलात गस्त घालणाऱ्या जवानांना भोगावे लागतात. सुकमाचा हिंसाचार तेच दाखवून देणारा आहे. मध्यंतरी छत्तीसगडमध्ये सक्रिय असलेल्या मडकाम भीमा या जहाल नक्षलवाद्याने निवडक माध्यमांशी बोलताना मोठी मार्मिक टिप्पणी केली. सरकारविरुद्धचे हे युद्ध आम्हीच जिंकणार, कारण आम्ही विचाराने प्रेरित होऊन ही लढाई लढत आहोत तर सरकारच्या फौजा पोटासाठी हे युद्ध लढत आहेत. हे त्याचे वक्तव्य नेमके वर्मावर बोट ठेवणारे आहे. सुकमाजवळच्या हल्ल्यात नक्षलवाद्यांनी प्रथमच स्फोटके लावलेल्या बाणांचा वापर केला. या चळवळीचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रात राहणारे आदिवासी शिकारीसाठी धनुष्यबाण वापरतात. तेच बाण स्फोटके लावून नक्षलवाद्यांनी वापरले. त्यामुळे जवानांच्या मृत्यूची संख्या वाढली. हिंसाचार करताना हाती आहे त्या साधनांचा सर्वात हिंसक वापर करणारे नक्षलवादी एकीकडे व स्वयंचलित बंदुका व अत्याधुनिक साहित्य सोबत असूनही ऐन मोक्याच्या क्षणी हतबल होणारे सुरक्षा जवान दुसरीकडे. असे विरोधाभासी चित्र वारंवार दिसणे हे कोणत्याही सरकारसाठी भूषणावह नाही. केंद्राने ग्रीनहंट मोहीम सुरू करते वेळी केंद्र व राज्याची मिळून एक संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था- युनिफाइड कमांड- असेल व त्याच्या माध्यमातून नक्षलविरोधी मोहीम राबवली जाईल असे जाहीर केले होते. आज दहा वर्षे होत आली तरी ही घोषणा अजूनही कागदावरच आहे. नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढताना गुप्तचर सूत्रांकडून येणारी माहिती अतिशय महत्त्वाची असते. आजच्या घडीला केंद्र व राज्ये या मुद्दय़ावर स्वतंत्रपणे काम करतात. यात सुसूत्रता हवी म्हणून केंद्र तसेच राज्यपातळीवर मल्टी एजन्सी सेंटर (मॅक) सुरू करण्याचे दहा वर्षांपूर्वी ठरवण्यात आले. आजतागायत हे केंद्रदेखील आकाराला आलेले नाही. त्यामुळे जंगलात फिरणारे जवान बरेचदा कोणतीही माहिती हाती नसताना मोहिमेवर निघतात व नक्षलवाद्यांच्या सापळ्यात अलगद अडकतात. नक्षलवाद्यांविरुद्धची लढाई केवळ जंगलात फिरणाऱ्या जवानांपुरती सीमित नाही. यात दिल्लीपासूनच्या सुरक्षा दलप्रमुखांना सक्रिय राहावे लागते. चिदम्बरम यांच्या कार्यकाळात सुरक्षा दलांची सर्व यंत्रणा सक्रिय असायची. तरीही घटना घडली तर सर्वोच्च प्रमुखाला जाब द्यावा लागायचा. आता तर हा प्रकारच बंद झाला आहे. गृहमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर राजनाथ सिंह यांनी आतापर्यंत जेमतेम चार वेळा या मोहिमेचा आढावा घेतला. गेल्या दोन वर्षांत नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार कमी झाला, म्हणून गृहमंत्रालय निवांत राहिले. परंतु हिंसाचार कमी झाला याचा अर्थ नक्षलवाद संपला असा होत नाही हे या साऱ्यांना परवाच्या घटनेने दाखवून दिले. बऱ्याचदा तर मधल्या काळात हिंसाचार कमी करणे हा नक्षलवाद्यांच्या धोरणाचा भाग असू शकतो हे राज्यकर्त्यांच्या गावीही नाही. या दोन वर्षांच्या शांततेच्या काळात उलट नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात वाढ केली. ईशान्य भागातील मणिपूर राज्यात सक्रिय असलेल्या युनायटेड लिबरेशन फ्रंट या अतिरेकी संघटनेशी नक्षलवाद्यांनी नुकताच केलेला करार हे याचे उदाहरण. नक्षलवाद्यांनी या संघटनेला गनिमी युद्धाचे प्रशिक्षण द्यायचे व त्याच्या बदल्यात या संघटनेने नक्षलवाद्यांना शस्त्रे द्यायची असे या कराराचे स्वरूप आहे. हा सारा तपशील देशाच्या गुप्तचर संस्थांकडे असूनही राज्यकर्ते हिंसाचार कमी झाला या आनंदात समाधानाचे सुस्कारे सोडत असतील तर ते अधिक वेदनादायी आहे. नक्षलग्रस्त भागात मोहीम राबवताना मानक कार्यपद्धतीचे पालन न होणे ही नेहमीची रड आहे. सुरक्षाविषयक तज्ज्ञांनी तयार केलेली ही कार्यपद्धती बऱ्यापैकी निदरेष आहे. तरीही तिचे पालन होत नाही. सुकमाच्या घटनेत मोहिमेवर निघालेले जवान शंभरपेक्षा जास्त होते. दहा ते बाराच्या संख्येत एकेक गट करून हे जवान रस्ता मोकळा करीत होते. त्यातील पहिल्या गटावर नक्षलवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर उरलेल्या इतर गटांनी काय केले हा यातला कळीचा प्रश्न आहे. ठरावीक अंतर ठेवून चालणाऱ्या इतर गटांनी नक्षलवाद्यांना प्रत्युत्तरच दिले नाही अशी माहिती आहे. त्यामुळेच नक्षलवादी ठार झालेल्या जवानांची शस्त्रे, त्यांच्याकडे असलेले भ्रमणध्वनी व खिशातले सामान सहज लुटून नेऊ शकले. मारक कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण घेतलेल्या व नक्षलवाद्यांच्या सापळ्याच्या कक्षेबाहेर असलेल्या, पण तरीही प्रत्युत्तर न देणाऱ्या या जवानांना नुसता जाब विचारून उपयोग नाही. त्यांच्या सर्वोच्च प्रमुखाला याबाबत विचारणा होणे गरजेचे आहे. केंद्रीय राखीव दलाचे अधिकारी व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवून असणारे गृहखात्यातील अधिकारी आधीच्या घटनांमधून कोणताही बोध घेत नसल्याचेच यातून दिसून आले. गेल्या चार दशकांपासून मध्य भारतातल्या जंगल क्षेत्रात नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार सुरू आहे. कधी यात घट होते तर कधी वाढ, पण ही चळवळ संपलेली नाही. या चळवळीला समूळ नष्ट करायचे असेल तर या भागाचा विकासही गरजेचा आहे. एकदा हिंसाचारावर नियंत्रण आणले की विकास करू असे कायम सांगत आलेले राज्यकर्ते या मुद्दय़ावरसुद्धा आजवर नापासच होत आले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत हिंसाचारात कमालीची घट झाली असताना या क्षेत्रात विकासाला वेग आला, असे चित्र दिसले नाही. दीड वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बस्तरमध्ये जाऊन काही हजार कोटींच्या विकासकामांची घोषणा केली. त्यातले एकही काम अद्याप सुरूसुद्धा झालेले नाही. हिंसाचार कमी झाल्यामुळे किमान पायाभूत सुविधांचे जाळे या दंडकारण्य भागात सरकारला सहज विणता आले असते, पण त्या पातळीवरसुद्धा राज्य तसेच केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. विकासासाठी अनुकूल वातावरण हवे असे पालुपद नेहमी लावणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी आता आणखी कोणती आणि किती अनुकूलता हवी हे तरी एकदा सांगावे. मुळात केंद्र व राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपच्या सरकारांनी नक्षलवादाच्या प्रश्नाला आजवर प्राधान्यच दिले नाही. नव्या घोषणा व नव्या संकल्पना सादर करीत जनतेच्या मनाला भुरळ घालण्यात यशस्वी ठरलेल्या या राज्यकर्त्यांनी या प्रश्नाला भिडण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्ती अजूनही दाखवलेली नाही. गरिबांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे असे बोलणे सोपे आहे, पण प्रत्यक्ष कृती कठीण आहे. नक्षलवादाची सर्वाधिक झळ सहन करावी लागणारा आदिवासी मुख्य प्रवाहात आणायचा असेल तर सर्वात आधी या समस्येशी भिडण्याची ताकद राज्यकर्त्यांना दाखवावी लागणार आहे. सुरक्षा आणि विकास हे सूत्रच त्यासाठी उपयोगाचे आहे. परंतु त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे सरकारचे लक्ष नाही. परिणामी जवानांच्या पार्थिवावर पुष्पचक्र वाहण्याइतकेच काय ते सरकार उरलेले दिसते.
