गेल्या तीन महिन्यांतील आपली वाटचाल पाहिली तर ती आर्थिक अराजकाकडेच सुरू आहे की काय, अशी भीती वाटते. हार्वर्डविभूषित स्वदेशीवादी रा. रा. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या मतास दुजोरा देण्याची वेळ या देशातील समस्त अर्थतज्ज्ञांवर ओढवणार की काय? ही भीती खरी ठरण्याची अनेक कारणे दिसतात. जसे की सर्वसामान्य माहितीनुसार पीयूष गोयल हे तूर्त तरी देशाचे अर्थमंत्री. मग आपण देशाचे आर्थिक सल्लागारपद सोडणार हे अरविंद सुब्रमण्यन हे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना जाऊन का सांगतात? त्यांनी आपला हा निर्णय गोयल यांना सांगावयास हवा खरे तर. अरविंद यांची चूक झाली म्हणावे तर जेटली यांचे काय? कारण या निर्णयाची वाच्यता त्यांनीच केली. विधिज्ञ जेटली यांनी खरे तर निवृत्तीविधीसाठी अरविंदांना गोयल यांच्याकडे धाडावयास हवे होते. जेटली अजूनही अर्थ खात्यातील वरिष्ठांच्या बैठका बोलावतात ते कसे? इंधनावरील अधिभार कमी करणे धोक्याचे असे अर्थमंत्री नसतानाही जेटलीच म्हणतात, ते कोणत्या अधिकारात? खड्डय़ात गेलेल्या आयडीबीआय बँकेचा भार आता आयुर्विमा महामंडळावर सरकार टाकणार. का? तर या महामंडळाकडे रग्गड पैसा आहे म्हणून. मग त्याच न्यायाने एअर इंडियाचे ओझे पेलण्यासदेखील आयुर्विमा महामंडळालाच का सांगितले जात नाही? तसे केल्यास दोन्हीही होईल. या विमान कंपनीच्या प्रवाशांना विम्याची व्यवसायसंधी मिळून महामंडळास चार पैसे तरी कमावता येतील. आयुर्विमा महामंडळाकडचे पैसे हे सामान्य विमाधारकांचे. त्यांचा लाभांश कमी करून तो पैसा सरकार या सरकारी बँकांत का घालणार? कापड उद्योग क्षेत्रातील आलोक इंडस्ट्रीज ही कंपनी एकटय़ा स्टेट बँकेचे २३ हजार कोटी रुपयांचे देणे लागते. परंतु अवघ्या ४,९५० कोटी रुपयांत ही कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने विकत घेतली. आता स्टेट बँक आपल्या ८० टक्के कर्जावर पाणी सोडणार. म्हणजे पुन्हा सामान्यांनी हा भार पेलायचा. उद्या अशीच वेळ एअर इंडियावर येणार. कारण आर्थिक सुधारणांचे दावे करणारे सरकार आता म्हणते एअर इंडियाचे खासगीकरण नाही. या विमान कंपनीवर ४८ हजार कोटींचे कर्ज आहे. तोटा वेगळाच. आता सरकार हे दोन्हीही वाढू देणार आणि मग अलगदपणे कोणा खासगी उद्योजकाच्या पदरात स्वस्तात हा महाराजा टाकणार. म्हणजे पुन्हा नुकसान सरकारी बँकांचे. म्हणजेच तुमचेआमचे. महाराष्ट्रातील कार्यक्षम सहकारी बँकांत निश्चलनीकरणाच्या काळात जमा झालेल्या जवळपास १४ हजार कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून द्यायला रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. पण गुजरातेतल्या सहकारी बँकांना मात्र हे करता आले. त्या राज्यातल्या ‘शहा’ जोगांची ‘अमित’ अशी रिझव्‍‌र्ह बँक कोणती? आणि कहर म्हणजे केंद्र सरकारी मालकीच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या प्रमुखास राज्याचे पोलीस अशा गुन्ह्य़ासाठी अटक करतात की ज्याविरोधात तक्रारच कोणी केलेली नाही. त्याच वेळी यापेक्षाही गंभीर गुन्हे करणाऱ्या चंदा कोचर सगळ्यांच्या नाकावर टिच्चून आपला तोरा मिरवत राहतात. असे सगळे अनेक दाखले देता येतील. त्या सगळ्यांचा अर्थ एकच. आर्थिक अराजक. या सरकारला निश्चित आर्थिक धोरण नाही हे ज्या दिवशी निश्चलीकरणाचा अंदाधुंद निर्णय घेतला गेला त्याच दिवशी स्पष्ट झाले. त्यानंतर तरी सरकार आर्थिक शहाणपणाच्या मार्गावर येईल अशी आशा होती. दिवसेंदिवस ती मावळू लागली असून गेल्या तीन महिन्यांत तर आपली वाटचाल आर्थिक अराजकाकडेच सुरू आहे की काय अशी भीती वाटावी. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात आहे की नाही याकडे एक वेळ दुर्लक्ष करता येईल. परंतु अर्थ खाते नक्की कोणाकडे आहे याकडे कसे दुर्लक्ष करायचे? पोटाच्या विकारासाठी जेटलींकडचा अर्थभार पंतप्रधान मोदी यांनी आपले विश्वासू पीयूष गोयल यांच्याकडे दिला. ते ठीक. इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकालात ज्याप्रमाणे गुणवत्तेपेक्षा व्यक्तिगत निष्ठेस महत्त्व आले होते तसेच आताही आहे याकडेही एक वेळ दुर्लक्ष करता येईल. परंतु एकाच वेळी एक अधिकृत आणि एक अनधिकृत असे दोन अर्थमंत्री कसे सहन करायचे हा प्रश्न आहे. ज्या दिवशी मुंबईत गोयल हे सरकारी बँक प्रमुखांशी चर्चा करीत होते त्याच दिवशी तिकडे दिल्लीत अर्थ खात्यातील सचिव आदी जेटली यांच्यासमवेत महत्त्वाच्या बैठकीत होते. जेटली हे अशा बैठका घेण्याइतके ठणठणीत झाले असतील तर अर्थ खाते पुन्हा त्यांच्याकडे का दिले जात नाही? आणि तसे ते ठीकठाक नसतील तर ही अशी लुडबुड ते कसे करू शकतात? अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन हे आपले पद सोडणार याची घोषणादेखील केली ती जेटली यांनी. सध्याचे स्थिरहंगामी अर्थमंत्री गोयल यांना त्याचा पत्ताच नाही. जेटली यांनी पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीसंदर्भातही असाच धोरणात्मक निर्णय बसल्या बसल्या जाहीर केला. इंधनांवरील करांत कपात करता येणार नाही हा त्यांचा खुलासा. तिकडे पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि हे स्थिरहंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांचे दरनियंत्रणाचे प्रयत्न असताना जेटली यांचे हे धोरणभाष्य आले. यातून काय दिसते? सगळ्यात कहर म्हणजे आयडीबीआय बँकेचे झेंगट आयुर्विमा महामंडळाच्या गळ्यात टाकण्याचा प्रयत्न. सरकारी मालकीचे आयुर्विमा महामंडळ त्याच्या जवळजवळ व्यवसाय मक्तेदारीमुळे धनाढय़ बनलेले आहे. विम्यासाठी ग्राहकांकडून आलेला निधी हे महामंडळ विविध कंपन्या आदींत गुंतवते. त्यामुळे या गुंतवणुकीचा परतावा वाढतो आणि महामंडळ त्यामुळे विमाधारकांना लाभांश देऊ शकते. अनेक आस्थापनांची दोरी सरकारच्या हाती असते ती याच महामंडळाच्या गुंतवणुकीमुळे. गत सप्ताहात आयसीआयसीआयच्या चंदा कोचर यांना रजेवर जावे लागले ते या बँकेत असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाच्या गुंतवणुकीमुळेच. आयसीआयसीआयच्या संचालक मंडळात असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाच्या प्रतिनिधीने ठाम भूमिका घेतल्यामुळेच आदळआपट करीत का असेना पण कोचरबाई रजेवर तरी गेल्या. अशा वेळी विमा महामंडळाच्या धनाढय़तेचा वापर आयडीबीआयचे भिजत घोंगडे वाळवण्यासाठी करण्यात काय हशील? आयडीबीआयची बुडीत कर्जे तीस टक्क्यांपर्यंत गेली आहेत आणि नाकातोंडात पाणी जाऊन ही बँक बुडायची वेळ आली आहे. अशा वेळी या बँकेस वाचवणारा कोणी नावाडी हवा. सरकारने तो नेमला. पण तीन महिन्यांसाठी. स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक बी श्रीराम यांच्याकडे आयडीबीआयचीही आता जबाबदारी असेल. म्हणजे दोघांचेही कल्याण. सरकारने विमा महामंडळास आयडीबीआय बँकेत गुंतवणूक करण्याची अनुमती दिली तर या बँकेत विमा महामंडळाची मालकी तब्बल ५१ टक्के होईल. याचाच अर्थ आयडीबीआय बँक ही विमा महामंडळाच्या मालकीची होईल. आताच ही मालकी ४७ टक्के इतकी आहे. प्रश्न असा की इतक्या नुकसानीत गेलेल्या बँकेत विमा महामंडळाने गुंतवणूक करण्याचे प्रयोजनच काय? आणि ही गुंतवणूक करूनही ही बँक चालवण्याचा अधिकार विमा महामंडळाला थोडाच मिळणार आहे? मग विमाधारकांच्या पैशाचा महामंडळाने असा दौलतजादा करावाच का? याचे तार्किक उत्तर द्यायचेच नसेल तर मग विमा महामंडळास एअर इंडियातही गुंतवणूक करू द्या. निदान या विमा कंपनीचे कर्ज तरी कमी होईल आणि विमा ते विमान अशी जाहिरात तरी हे महामंडळ करू शकेल. तेवढीच आणखी एक नव्या घोषणेची संधी. आता मुद्दा सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या विधानाचा. नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील एकालाही अर्थज्ञान नाही, असे स्वामी म्हणाले. त्यामुळे कधी नाही ते हे स्वामी समर्थ वाटू लागले आहेत. परिस्थिती जर स्वामी यांचे विधान खरे ठरवत असेल तर त्याचा अभिमान कोणी बाळगावा?
