अशक्ताला पकडा आणि झोडा याच तत्त्वाचे पालन डीएसके प्रकरणात बँकेबाबतही झाल्याचे दिसून येते.. व्यवस्था सशक्त नसल्या की त्या अशक्तांचाच बळी देतात. याआधीही हे आपल्याकडे दिसून आले आहे आणि आताही बँक ऑफ महाराष्ट्रसंदर्भात जी काही कारवाई झाली त्यातूनही हेच दिसत आहे. घरबांधणी क्षेत्रात मोठे नाव असलेल्या डी एस कुलकर्णी यांना या बँकेने नियमबाह्य कर्जे दिली हा या संदर्भातील प्रमुख आरोप. तो गंभीरच ठरतो. ही कर्जे जरी बँकेने दिली असली तरी तो पसा काही बँकेचा नव्हे. तो जनसामान्यांचाच. याचा अर्थ सामान्यांनी आपल्या घामाच्या पशाची बँकेत ठेवलेली पुंजी बँकेने डीएसके यांच्यावर उधळली. हा एका अर्थी सामान्यांचा विश्वासघात. तो करणाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. प्रश्न आहे तो कारवायांच्या निवडकतेबाबत. हे असे उद्योग करणारी ही काही पहिली बँक नाही आणि अशा तऱ्हेने बँकांच्या या उद्योगक्षमतेचा फायदा करून घेणारे डीएसके हे काही पहिले उद्योजक नाहीत. तरीही हे असे करणाऱ्या सर्वावरच आपल्याकडे सरसकट कारवाई का होत नाही? याचे उत्तर शोधण्याआधी हा व्यवहार समजून घ्यायला हवा आणि तो प्राधान्याने सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांबाबतच का घडतो त्याबाबत विचार करायला हवा. यातील सर्वात पायाभूत मुद्दा म्हणजे आपल्या बँकांकडून कर्ज घेणारे बहुतांश उद्योजक हे नेहमीच प्रकल्पाचा खर्च किती तरी पटीने फुगवूनच दाखवीत असतात. म्हणजे एखाद्या प्रकल्पासाठी समजा शंभर कोटी रुपयांची गरज असेल तर प्रत्यक्षात कर्ज दोनशे वा अधिक कोटी रुपयांचेच मागितले जाते. याचे कारण आपल्याकडे बऱ्याच खासगी प्रकल्पांचा खर्च हा प्रत्यक्षापेक्षा अधिक होतो. याची कारणे अनेक. मग तो काही अधिकाऱ्यांना द्यावा लागणारा वाटा असेल वा प्रकल्प मंजूर करणाऱ्यांना द्यावे लागते ते देणे असेल. हे सर्रास होते आणि निश्चलनीकरण वा अन्य कोणत्याही उपायांनी ते बंद सोडाच, पण कमीदेखील झालेले नाही. तेव्हा हा अधिकचा करावा लागणारा खर्च प्रवर्तक करणार कसा? तेव्हा सर्रासपणे प्रकल्पाचे कर्ज हे वाढीव रकमेचे घेतले जाते. शहरांत घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांसही असाच अनुभव येत असतो. बिल्डरास रोखीत द्यावयाची रक्कम उभी करणे हे नेहमीच नोकरदारांसाठी आव्हान असते. मोठय़ा प्रमाणावर असेच आव्हान उद्योजकापुढे असते. तेव्हा प्रकल्पाच्या खर्चापेक्षा अधिक रक्कम मंजूर करून बँक ऑफ महाराष्ट्रने काही जगावेगळे केले असे नाही. जे झाले ते प्रचलित पद्धतीनुसारच. मग यात नुकसानीचा मुद्दा कसा येतो? त्याचा संबंध काही अंशी बाजारभावाशी असतो. काही विशिष्ट प्रदेशात जागांच्या किमती किती असतील याचा अंदाज बांधून त्यानुसार प्रकल्प आखणी केली जाते, कर्जे दिली-घेतली जातात आणि काही कारणांमुळे संबंधित भागातील किमती पडतात. यामागची कारणे अनेक आहेत. डीएसकेसंदर्भातील कारण म्हणजे त्यांच्यावर झालेली कारवाई. डीएसकेंचा वारू जोपर्यंत चौखूर उधळत होता तोपर्यंत त्यांच्या जमीन व्यवहारांतील गुंतवणुकीचे मोल तितक्याच वेगाने वाढत होते. त्यात त्यांचे व्यवसाय प्रारूप. डीएसके सामान्य नागरिकांकडून ठेवी घेत. हा सामान्य माणूस एखादा टक्का अधिक मिळत असेल तर कोठेही आपला पसा गुंतवण्यास तयार असतो. जोपर्यंत डीएसके या गुंतवणुकीवर परतावा देत होते तोपर्यंत हे चक्र विनातक्रार सुरू होते. परंतु बाजारपेठेतील नव्या नियमांमुळे त्याची गती मंदावली. असे झाले की पुढचा सगळा व्यवहार कोसळतो. डीएसकेंबाबत तेच झाले. गुंतवणुकीवर ते परतावा देऊ शकले नाहीत आणि अतिरिक्त प्रमाणात विस्तार करून ठेवल्यामुळे ग्राहकांना घरेही देऊ शकले नाहीत. इंग्रजीत ज्यास Spreading Thin असे म्हणतात तसे डीएसकेंनी स्वतचे केले. पाया इतका विस्तारला की तो अशक्त झाला. तेव्हा वरची इमारत कोसळणारच. तशीच ती कोसळली आणि डीएसके तुरुंगात गेले. त्याविषयी अश्रू ढाळायचे कारण नाही. प्रश्न डीएसकेंचे काय झाले हा नाही. तो आपल्या व्यवस्थांचे काय होते हा आहे. हीच चूक किंवा घोटाळा याच बँकेने विजय मल्यासंदर्भात केला. डीएसके यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रला २५०० कोटी रुपयांचा चुना लावला, असे सरकार म्हणते. विजय मल्या याने सर्व बँकांना मिळून एकाच प्रकरणात ७,००० कोटी रुपयांना बुडवले. डीएसके यांनी बँकांची कर्जे अन्यत्र वळवली असा आरोप आहे. मल्या यानेही तेच केले. त्याने तर विमाने आणि तरुणींवर दौलतजादा करण्यात यातला मोठा वाटा घालवला. परंतु ना मल्यास अटक झाली ना मल्यास कर्ज देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. अलीकडचे ताजे थोर उदाहरण म्हणजे नीरव मोदी. ज्याप्रमाणे डीएसके यांनी खोटे प्रकल्प कर्ज घेतले त्याचप्रमाणे खोटी भांडवल उभारणी नीरव मोदी याने केली. डीएसके यांनी व्यवस्थेतले कच्चे दुवे स्वत:साठी वापरले आणि नीरव मोदी यानेही तेच केले. डीएसके यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रास संकटात टाकले. नीरव मोदी याने पंजाब नॅशनल बँकेस. दोन्हीही सरकारी बँका. डीएसके प्रकरणात बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या विद्यमान संचालकांना अटक झाली. नीरव मोदी प्रकरणात बँकेचे संचालक मेहता यांना बुडीत कर्जाच्या समितीचे प्रमुख नेमले गेले. खासगी बँकांचे उदाहरण द्यावयाचे झाले तर सध्या गाजत असलेले आयसीआयसीआय बँकेचे देता येईल. वास्तविक ही खासगी बँक. तिचे काही बरेवाईट झाले तर सरकारला शोक करण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु या बँकेचा संबंध बडय़ांशी. न जाणो या बँकेचे काही वाईट झालेच तर त्या बँकेच्या सगळ्याच व्यवहारांचा बभ्रा व्हायचा. म्हणून अर्थमंत्री पीयूष गोयल ते अन्य कोणी यांचा प्रयत्न आहे तो सर्व काही ‘शांत’ करण्याचा. या बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर यांना याची अर्थातच पूर्ण जाणीव आहे. सरकारचे नाक कोठे आवळावे लागते याचीही त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. म्हणूनच हे प्रकरण उघडकीस येऊन इतका काळ लोटल्यानंतरही कोचर यांच्या विरोधात कारवाई सुरूदेखील झालेली नाही. या प्रकरणाची आता अंतर्गत चौकशी केली जाणार आहे. ही चौकशी अंतर्गत का? न्यायप्रिय सरकारला हा प्रश्न पडला नाही. आणि या अंतर्गत म्हणवल्या जाणाऱ्या चौकशीपुरत्याही कोचरबाई रजेवर जाण्यास तयार नाहीत, असे चित्र होते. दबाव फारच वाढल्यावर जनलज्जेस्तव त्यांना रजेवर पाठवण्याचा निर्णय अन्य संचालकांना घ्यावा लागला. ही अगदी ताजी उदाहरणे. इतिहासात पाहू गेल्यास ती डझनांनी सापडतील. ती सगळी अशक्ताला पकडा आणि झोडा याच तत्त्वाचे आपण कसे पालन करतो हे दाखवून देतात. यात काही मराठीचा मुद्दा आणू पाहतील. तो केवळ योगायोग. पण आपल्या व्यवस्था अशक्तांनाच अडकवतात हे दाखवून देणारा. घरबांधणी क्षेत्रातील दिल्लीस्थित काही बडय़ा कंपन्यांचा कथित घोटाळा याहूनही प्रचंड आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्याची सुनावणी सुरू आहे. परंतु त्यात ना प्रवर्तकास कधी अटक झाली ना त्यांना कर्ज देणारे तुरुंगात गेले. इंग्रजीत ‘टू बिग टु फेल’ असा वाक्प्रचार आहे. म्हणजे एखाद्याच्या अपयशी ठरण्याची भीती इतरांना वाटेल इतके मोठे होणे. कुलकर्णी, मराठे आणि देशपांडे आदींचे हेच चुकले. ते ‘तितके’ मोठे झाले नाहीत. हे विचित्र वाटले, तरी वास्तव आहे आणि ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्याहूनही अधिक शोचनीय म्हणजे कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, हे वास्तव काही बदलत नाही. ते बदलण्याची गरज वाटण्याइतके, पक्षीय राजकारणापल्याडचा विचार करू शकणारे सुबुद्ध नागरिक कसे तयार होतील, हा प्रश्न आहे.
