वस्तू व सेवा कराच्या जाळ्यात पेट्रोल-डिझेलही आणण्याचा प्रस्ताव फेटाळला जाणे, ही सरकारची अगतिकता आहे.. व्हॉट्सअ‍ॅप ‘विद्यापीठा’त एक नाटकी ध्वनिचित्रफीत सध्या चांगलीच लोकप्रिय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या खास जितं मया शैलीत समोरच्या हजारो प्रेक्षकांना विचारतात, पेट्रोल डिझेलचे भाव आम्ही कमी करून दाखवले की नाही? परंतु या प्रश्नाला समोरून अपेक्षित प्रतिसादाऐवजी अचानक प्रचंड हंशा मिळतो आणि प्रेक्षक हसून हसून गडाबडा लोळू लागतात. इंधनाच्या प्रश्नावर भाजपने विरोधी पक्षात असताना जे काही राजकारण केले, अतिरेकी आश्वासने दिली यावर ही खास भाजपच्या आवडत्या समाजमाध्यमातील प्रतिक्रिया असून या इंधनज्वराच्या ज्वाला सत्ताधाऱ्यांना घेरून टाकणार यात तिळमात्रही शंका नाही. हे असे वाटण्याचे ताजे कारण म्हणजे पेट्रोल, डिझेल यांचा समावेश वस्तू आणि सेवा करात केला जावा हा पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांचा आग्रह अर्थ मंत्रालयाने धुडकावल्याचे वृत्त. वस्तू आणि सेवा कराच्या संकल्पनेस हरताळ फासणाऱ्या ज्या काही त्रुटी आहेत त्यातील सर्वात मोठी इंधन दराचा अंतर्भाव या करात नसणे ही आहे. कोणत्याही बाजारपेठेत कोणत्याही घटकाच्या दरनिश्चितीत इंधनाचा वाटा मोठा असतो. आपण तोच नेमका वगळून राज्याराज्यांना स्वातंत्र्य दिले. किमान आर्थिक साक्षरासदेखील यातील फोलपणा लक्षात यावा. परंतु तो अजून आपल्या मायबाप सरकारच्या ध्यानात आलेला नाही. पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी तसा तो आणून देण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही ही गरज मान्य केली. परंतु तरीही पेट्रोल व डिझेल हे दोन अत्यंत महत्त्वाचे घटक वस्तू आणि सेवा कराच्या बाहेरच ठेवावे असा निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. ते खरे असेल तर या शहाणपणाच्या अभावाबद्दल खंत करावी की आपल्या दुर्दैवाविषयी दु:ख व्यक्त करावे हा प्रश्न आहे. याचे कारण विद्यमान सरकारचा इंधन दरांसंदर्भातील मधुचंद्र संपत आला असून खनिज तेलाच्या दरांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात ऊध्र्व दिशेने मार्गक्रमण सुरू केले आहे. २०१४ साली आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या दरांनी १४३ डॉलर प्रतिबॅरल इतका उच्चांक गाठला होता. हे सरकार सत्तेवर आले तोवर तेलाच्या किमती कोसळण्यास सुरुवात झाली. या सरकारचे सुदैव असे की या काळात तेल दराच्या किमतीत साधारण ७५ टक्के इतकी प्रचंड घसरण झाली. तेलाचे भाव एका डॉलरने कमी झाले की सरकारचे वट्ट ८५३६ कोटी रुपये वाचतात. मोदी सरकारच्या नशिबाने तेलाच्या दरात सरासरी ९० ते १०० डॉलर्स प्रतिबॅरल इतकी घट झाली. याचाच अर्थ इतक्या महाप्रचंड प्रमाणात सरकारचा खर्च वाचला. परंतु आर्थिक शहाणपणाचे दर्शन घडवीत सरकारने हा वाचलेला खर्च सामान्य ग्राहकांच्या खिशात परत घातला नाही. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती घसरत असताना या सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली नाही. त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात तेलाचे भाव भडकलेले असताना जितकी किंमत सामान्य ग्राहक मोजत होता तीच किंमत सामान्य ग्राहक नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात तेलाच्या किमती घसरलेल्या असतानाही मोजत होता. सरकारच्या अच्छे दिनाच्या दाव्याची सामान्य नागरिकाने मोजलेली ती किंमत. याचे कारण या वाचलेल्या पैशातून मोदी सरकारने आपल्या सामाजिक योजनांचा धडाका लावला. यात राजकीयदृष्टय़ा काही गैर आहे असे नाही. गैर आहे ते आर्थिक मुद्दय़ांवर. विरोधी पक्षांत असताना भाजपने जी भाषा केली होती त्याच्या बरोबर उलट कृती सत्ता हाती आल्यावर याबाबतीतही भाजपने केली. याच आर्थिक अवघडलेपण आणि अर्धवटपणाच्या वातावरणात या सरकारने वस्तू आणि सेवा कर रेटला. ‘साऱ्या भारतात हा कर लागू झाला तरी माझ्या गुजरात राज्यात तो मी लागू करणार नाही,’ हे आपलेच उद्गार याहीबाबत विसरून मोदी यांनी हा कर रेटला. तेही ठीक. परंतु तो रेटताना त्यातून इंधनास मात्र वगळले. त्याचा गंभीर परिणाम असा की आज प्रत्येक राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर वेगवेगळे कर आहेत. त्यामुळे एकाच वस्तूची किंमत प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी असते. हे वस्तू आणि सेवा कराच्या तत्त्वाला पूर्णपणे हरताळ फासणारे आहे. याचा परिणाम असा की आज देशातील विविध राज्यांत पेट्रोल आणि डिझेलवर सरासरी ४० ते ८० टक्के इतके विक्री, अबकारी कर आदी आहेत. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती अवाच्या सवा आहेत. पण तरीही पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू व सेवा कराखाली आणण्याचा सरकारचा मानस नाही. तो का हे समजून घेणे सोपे आहे. पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू व सेवा कराच्या अमलाखाली आले तर राज्यांना आपल्या महसुलावर मोठय़ा प्रमाणात पाणी सोडावे लागेल. वस्तू आणि सेवा कर हा केंद्रीय कर आहे. यातून जमा होणारा महसूल हा केंद्राच्या तिजोरीत जातो आणि नंतर केंद्र राज्यांना त्यांच्या त्यांच्या वाटय़ानुसार रक्कम उचलून देते. एकत्र कुटुंब पद्धतीत वयोवृद्ध कुटुंबप्रमुखाने आपल्या प्रौढ मुलानातवंडांना रक्कम उचलून द्यावी तसेच हे. ते एक वेळ कुटुंबात ठीक. तेदेखील काही काळ. परंतु एवढय़ा मोठय़ा देशात तसे करणे हे सोपे नाही. वस्तू आणि सेवा कराच्या अर्धवट आणि गुंतागुंतीच्या अंमलबजावणीने आधीच राज्ये खंक झाली असून केंद्राच्या तिजोरीतही हवी तितकी रक्कम जमा होताना दिसत नाही. अशा वातावरणात पेट्रोल आणि डिझेल हे वस्तू आणि सेवा कराच्या जाळ्यात आणले तर आधीच कफल्लक झालेली राज्ये अधिकच दरिद्री होतील. म्हणजे त्यांना केंद्रीय तिजोरीतून अधिक रक्कम उचलून द्यावी लागेल. तिथे केंद्रालाच आपला भार पेलेनासा झालेला असताना हे राज्यांचे वाढीव ओझे कोण आणि कसे डोक्यावर घेणार? त्यात परत आणखी एक धोका आहे. तो आहे या कराच्या कमाल रचनेचा. आज वस्तू आणि सेवा करात कमाल मर्यादा २८ टक्के इतकी आहे. पेट्रोल आणि डिझेल या कराच्या कक्षेत आणल्यास दोन पर्याय सरकारसमोर असतील. एक म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल यावर हा कमाल कर लावावा लागेल. तसे केल्यास या इंधनाच्या दरांत प्रचंड कपात होईल. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर इंधनावरील सध्या साधारण ८० टक्के असलेले कर एकदम २८ टक्क्यांवर येतील. सामान्य ग्राहक याचे अर्थातच स्वागत करतील. परंतु भाजपचे झाले म्हणून काही सरकार सामान्य ग्राहकांच्या हिताचा विचार करणारे असते असे नाही. त्यामुळे या करातील इतकी घसरण राज्य आणि केंद्रास परवडणारी नाही. अशा वेळी उरतो तो दुसरा पर्याय. तो म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराच्या जाळ्यात आणूनही हे इंधन दर आहेत तितकेच चढे राखणे. पण तसे करायचे तर वस्तू आणि सेवा करात २८ टक्क्यांच्याही वर आणखी एक दररचना आखावी लागणार. म्हणजे पुन्हा आहे त्या गोंधळात अधिक गोंधळ. विरोधी पक्षांत असताना भाजपने मनमोहन सिंग सरकार आणि काँग्रेस यांना एक शहाजोग सल्ला दिला होता. तो होता राज्यांना इंधनावरील कर कमी करण्याचा. आज देशात २१ राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत. त्या वेळी काँग्रेसला दिलेला सल्ला आज भाजपने अमलात आणला तर या २१ राज्यांत तरी तेलाच्या किमती कमी होतील. ते तरी या सरकारने करून दाखवावे. अन्यथा विरोधी पक्षात असताना सत्ताधाऱ्यांना ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करणारे प्रत्यक्षात अज्ञानीच असतात, हेच सिद्ध होईल.
