राहुल गांधी हे काँग्रेसच्या डोक्यावरचे ओझेच; हे चित्र बदलण्याची जबाबदारी आता राहुल यांच्या शिरावर असेल.. निर्देशांक गडगडलेला असताना आणि आपल्या कंपनीचे समभाग रसातळास गेलेले असतानाच भांडवली बाजारात प्रवेश करणे शहाणपणाचे असते, असे गुंतवणूकतज्ज्ञ सांगतात. हे राजकारणासही लागू होते. निदान तसे राहुल गांधी यांना सांगितले गेले असावे. कारण आज त्यांचे झालेले अध्यक्षावतरण. काँग्रेस हा पक्ष म्हणून गाळात रुतलेला असताना, त्या पक्षास काही भवितव्य नाही असे वाटत असताना आणि मुख्य म्हणजे देशास काँग्रेसमुक्त करण्याचे लक्ष्य सत्ताधारी पक्षाने ठेवलेले असताना राहुल गांधी देशातील या जरठ पक्षाचे अध्यक्षपद हाती घेत आहेत. या पक्षातील निवडणुकीचा फार्स सोमवारी संपला. अध्यक्षपदासाठी अन्य कोणत्याच उमेदवाराने अर्ज न भरल्याने राहुल गांधी यांची अध्यक्षपदावरील निवड बिनविरोध झाली. अर्थात यात काही आश्चर्य नाही. आपल्याकडे केवळ मत देण्याचा अधिकार आहे म्हणून प्रक्रियेस लोकशाही मानले जाते. परंतु लोकशाहीचा खरा अर्थ ज्यांना मते द्यावयाची ते उमेदवार ठरविण्याच्या अधिकारात असतो. तो अधिकार कोणताच पक्ष जनतेस वा आपल्या कार्यकर्त्यांस देत नाही. एखाद्या पक्षात अंतर्गत लोकशाही आहे वा नाही हा प्रश्न केवळ राजकीय अभिनिवेशात चर्चा करण्यापुरताच. तेव्हा राहुल गांधी यांच्या हक्काच्या पदोन्नतीची चर्चा हा मुद्दा वगळून करावयास हवी. तशी ती केल्यास राजकीय पक्ष आणि देश यांची अपरिहार्यता लक्षात यावी. पहिला मुद्दा काँग्रेसच्या अपरिहार्यतेचा. काँग्रेस काय किंवा अन्य कोणताही पक्ष काय हे समानतेच्या तत्त्वावर चालू शकत नाहीत. समानांतील अधिक समान कोण हे जोपर्यंत निश्चित केले जात नाही तोपर्यंत कोणतीही व्यवस्था पुढे जात नाही. मुद्दा असतो तो हा समानांतील अधिक समान ठरविण्याचा आणि ठरण्याचा अधिकार सर्वाना समान आहे किंवा काय? काँग्रेस पक्षात तो नाही, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. इंदिरा गांधी यांच्यापासून अन्य काँग्रेसजनांनी हा अधिकार गमावला. त्याआधी पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात परिस्थिती अशी नव्हती. म्हणून तर लाल बहादूर शास्त्री यांच्यासारखी व्यक्ती पंतप्रधानपदी आरूढ होऊ शकली. आपल्या कन्येस आपल्याच पदाचे उत्तराधिकारी करावे, असा प्रयत्न पं. नेहरू यांचा नव्हता. पुढे काँग्रेसमध्ये घराणेशाही रुजवण्याचे पुण्य इंदिरा गांधी यांचे. आपल्या हयातीतच इंदिरा गांधी यांनी आपला मुलगा संजय याचे प्रस्थ माजेल अशी व्यवस्था केली. त्याच्या आकस्मिक निधनाने हे सत्तांतर टळले. पुढे इंदिरा गांधी यांचीच हत्या झाली आणि तोवर राजकारणापासून अलिप्त असलेल्या राजीव गांधी यांच्या गळ्यात नेतृत्वाची माळ घालण्याची वेळ काँग्रेसजनांवर आली. तेव्हापासून त्या पक्षात घराणेशाहीचा खुंटा बळकट झाला तो झालाच. हे असे का होते यामागील एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण ध्यानात घ्यायला हवे. ते म्हणजे काँग्रेस पक्षात गांधी हे आडनाव जर वगळले तर अन्य सर्व काँग्रेसजन एकाच पातळीवर येतात. म्हणजे राहुल हे जर गांधी नसते तर ते आणि अन्य कोणताही काँग्रेसजन हे एकाच उंचीवर असले असते आणि समान पातळीवर असलेल्यांचे नेतृत्व त्याच पातळीवरून होऊच शकत नाही. मग ते राजकारण असो वा अन्य काही. तेव्हा अशा वेळी एखाद्यास नेता मानावयाचे तर त्यास अन्यांपेक्षा काही अंगुळे का असेना उंच असावे लागते. गांधी कुटुंबात जन्म काँग्रेस पक्षास ही अशी नैसर्गिक उंची मिळवून देतो. हे कुटुंबाचे जोखड उचलून फेकण्याचा प्रयोग त्या पक्षात झाला नाही, असे नाही. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर देशाचे नेतृत्व नरसिंह राव यांच्याकडे गेले आणि सीताराम केसरी पक्षाध्यक्ष झाले. वास्तविक त्याही वेळी काँग्रेसजनांनी सोनिया गांधी यांना नेतृत्वाची गळ घातली. ती त्यांनी नाकारली. १९९५ सालीदेखील त्यांनी हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला. मग ९६ साली काँग्रेसचा पराभव झाला. त्या वेळी या मागणीने पुन्हा उचल खाल्ली आणि १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या प्रचारात त्या सक्रिय झाल्या. परंतु तरीही काँग्रेस पराभूतच झाली. त्या पराभवाचे खापर समानांतील एक अशा पक्षाध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्या माथ्यावर फोडण्यात आले. तेव्हा अर्थातच समानांतील ‘अधिक समान’ अशा सोनिया गांधी यांना पक्षाध्यक्षपद स्वीकारावे लागले. शरद पवार आदींचे बंड त्या वेळचेच. आज सोनिया गांधी यांचे विरोधक असल्याचे दाखवणाऱ्या सुब्रमण्यम स्वामी यांनी १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयी सरकार पाडण्यासाठी हातमिळवणी केली होती, हे या प्रसंगी आठवणे सयुक्तिक ठरेल. त्याही निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि वाजपेयी सरकार कायम राहिले. पुढे प्रमोद महाजन यांना इंडिया शायिनगची अवदसा आठवली नसती तर काँग्रेस पक्ष २००४ सालीही विरोधातच राहिला असता. तसे झाले नाही. वाजपेयी सरकार गेले आणि ‘आतल्या आवाजा’चे ऐकून सोनिया गांधी यांना पंतप्रधानपद मनमोहन सिंग यांच्याकडे द्यावे लागले. त्या वेळी खरी सत्ता पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या हातीच होती. तब्बल १९ वर्षे पक्षाध्यक्ष राहिल्यानंतर त्या पक्षाची सूत्रे आता राहुल गांधी यांच्या हाती जातील. ती जेव्हा सोनिया गांधी यांच्या हाती आली त्या वेळी त्यांना राजकारणाचा शून्य अनुभव होता. ती आता राहुल गांधी यांच्या हाती येत आहेत त्या वेळी त्यांच्या गाठीशी १३ वर्षांच्या राजकारणाचा अनुभव आहे. तो अभिमानास्पद निश्चितच नाही. किंबहुना राहुल गांधी हे काँग्रेसच्या डोक्यावरचे ओझेच आहेत असे चित्र निर्माण झाले आणि त्यात काहीही गैर नव्हते. आता हे चित्र बदलण्याची जबाबदारी राहुल यांच्या शिरावर असेल. दरम्यानच्या काळात आपल्याला गांभीर्याने घेतले जाऊच नये, असे राहुल यांचे वर्तन होते. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात एका विधेयकाचे तुकडे करून फेकण्यातून तर त्यांच्यातील बेमुर्वतपणाचेच दर्शन झाले. या सगळ्याचा यथोचित फटका काँग्रेसला बसला आणि अत्यंत लाजिरवाण्या संख्याबळासह टिकून राहण्याची नामुष्की त्या पक्षावर आली. काँग्रेसच्या या पतनामागे राहुल गांधी यांच्यातील अर्धवेळ राजकारणाचा निश्चितच मोठा वाटा आहे, हे मान्य करायलाच हवे. त्यांच्या याच वर्तनामुळे विरोधकांनी चातुर्याने त्यांच्यावर लादलेले पप्पूपण राहुल गांधी यांना सहज चिकटले. आता तेच दूर करण्याचे आव्हान त्यांच्या समोर आहे. ही झाली त्या पक्षाची अपरिहार्यता. आता मुद्दा देशासमोरील अपरिहार्यतेचा. या लोकशाही म्हणवून घेणाऱ्या देशात प्रबळ विरोधी पक्षाचे नसणे हे सत्ताधारी पक्षास नव्हे तर देशास मारक आहे. आज हे मान्य करण्याच्या मन:स्थितीत कोणी नाही हे मान्य. परंतु तरीही ही बाब नजरेआड करून चालणारी नाही. विरोधी पक्ष समर्थ असेल तरच सत्ताधारी अधिक जबाबदार आणि संवेदनशील असतो, हे सत्य आहे. ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी आता राहुल गांधींवर असेल. केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या चुका वा त्रुटी दाखवणे एवढेच करून त्यांना चालणारे नाही. काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनासाठी त्यांना स्वत: काही कार्यक्रम द्यावा लागेल. सत्ताधाऱ्यांच्या वैगुण्याची वाट पाहणे इतक्याच भांडवलावर विरोधी पक्ष उभा राहू शकत नाही. तेव्हा त्यासाठी पप्पूपण संपवून आपण प्रौढत्वात प्रवेश करीत असल्याचे राहुल गांधी यांना आधी सिद्ध करावे लागेल. या परीक्षेची उलट कालगणना सोमवारपासून सुरू झाली हाच त्यांच्या पक्षाध्यक्षपदाचा अर्थ.
