रोजगारनिर्मितीसाठी पोषक वातावरणनिर्मिती करण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याच्या वास्तवाला केंद्रीय मंत्री रूडी यांनीही एक प्रकारे दुजोरा दिला.. वर्षांला १९ लाख इतक्या प्रचंड संख्येने अभियंत्यांचा रतीब देशाच्या बाजारपेठेत घातला जाणार असेल तर त्यांच्या हातांना काम देणारे उद्योग आहेत कोठे? इतक्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची आपणास गरज नाही, सबब ही अभियंते तयार करणारी गिरणी काही काळ थांबवावी असे सरकारला वाटू नये? हीच सूज राज्य सरकारातील नोकऱ्यांनाही आली आहे.. महाराष्ट्राच्या तिजोरीतील प्रत्येक रुपयातले पन्नासपेक्षा अधिक पैसे हे केवळ या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात गेल्याने विकासकामांना पैसाच नाही. गेल्या दोन दिवसांत प्रसिद्ध झालेल्या दोन स्वतंत्र बातम्या एकमेकांच्या शेजारी ठेवल्या तर आपल्या आर्थिक आव्हानाचे गांभीर्य सहज समजून घेता येईल. सरकार करीत असलेले दावे आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव यांत किती भीषण तफावत आहे ते यावरून लक्षात येऊ शकेल. तसेच आपल्या देशातील पालक आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाच्या मुद्दय़ावर किती निर्बुद्ध आहेत आणि पाल्यांपेक्षा पालकांच्याच शिक्षणाची किती आवश्यकता आहे हेदेखील यावरून जाणून घेता येईल. यातील पहिली बातमी आहे ती केंद्रीय कौशल्य विकास खात्याचे मंत्री राजीव प्रताप रूडी यांच्या मुंबईतील भाषणाची. महाराष्ट्र सरकारतर्फे नव्याने सुरू करण्यात येत असलेल्या कौशल्य विकास केंद्राचे उद्घाटन रूडी यांच्या हस्ते झाले. रूडी स्वत: उत्तम शिक्षित आहेत आणि वैमानिक आहेत. त्या अर्थाने व्यावसायिक कौशल्य म्हणजे काय याचा पूर्ण अंदाज त्यांना आहे. त्याचमुळे त्यांनी सादर केलेली वस्तुस्थिती अधिक गांभीर्याने घ्यावी लागत आहे. ही वस्तुस्थिती अशी की देशभरातील विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या एकूण क्षमतेतील १० लाख जागा अद्यापही रिकाम्या आहेत. देशात दर वर्षी १९ लाख इतके नवे अभियंते पदवी घेऊन शिक्षण संस्थांबाहेर- बाजारपेठेत येत असतात. यंदा शिक्षण संस्थांमध्ये या १९ लाखांतील १० लाख जागा आहे तशाच आहेत. म्हणजे त्यांना मागणीच नाही. याचा अर्थ अभियांत्रिकीच्या निम्म्यांहून अधिक जागा भरल्या जाणार नाहीत. महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास या एकाच राज्यांत तब्बल ५० हजार इतक्या अभियांत्रिकीच्या जागा पडून आहेत. त्यांच्याकडे ढुंकून पाहावयास विद्यार्थी तयार नाहीत. अभियांत्रिकी महाविद्यालये ही अशी ओस पडण्यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे या शिक्षणाचा गचाळ दर्जा आणि दुसरे म्हणजे मागणीपेक्षा वाढलेला पुरवठा. ज्या महाविद्यालयांत जागा रिकाम्या आहेत, ती बहुश: खासगी क्षेत्रातीलच आहेत. आपल्याकडे त्यांना शिक्षणसम्राट म्हणतात. या बनेल सम्राटांनी शिक्षण क्षेत्र ओरबाडण्यापलीकडे काहीही केले नाही आणि सरकारनेही त्यांना रोखण्याचे प्रयत्न केल्याचा इतिहास नाही. या शिक्षणसम्राटांना जन्माला घालण्याचे पाप काँग्रेसचे. पुढे ते सर्वपक्षीय अंगणात वाढले. शुल्कापासून शिक्षकांच्या वेतनापर्यंत हे माजलेले शिक्षणसम्राट व्यवस्थेला खुंटीवर टांगून ठेवत असतात. वर्षांनुवर्षे हे असेच सुरू आहे. त्यांच्या या पापाची फळे विद्यार्थ्यांना भोगावी लागत असून कुंठित अर्थव्यवस्थेमुळे हे पाप अधिकच उठून दिसू लागले आहे. मुळात देशाला इतक्या अभियंत्यांची गरज आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल तर या अभियंत्यांना सामावून घेणारे उद्योग कोठे आहेत? वर्षांला १९ लाख इतक्या प्रचंड संख्येने अभियंत्यांचा रतीब देशाच्या बाजारपेठेत घातला जाणार असेल तर त्यांच्या हातांना काम देणारे उद्योग आहेत कोठे? आणि त्यांच्या गरजांबाबतच्या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असेल तर इतक्या प्रचंड अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची आपणास गरज नाही, सबब ही अभियंते तयार करणारी गिरणी काही काळ थांबवावी असे सरकारला वाटू नये? सरकारांच्या या बेजबाबदारीला पालकांच्या निर्बुद्धतेची जोड मिळत असल्याने समस्या अधिकच गंभीर होते. हे पालक खोटय़ा प्रतिष्ठेच्या मागे धावत आपल्या पाल्यासाठी अभियांत्रिकीचा पर्याय निवडतात आणि आणखी एका बेरोजगार अभियंत्यांच्या निर्मितीत हातभार लावतात. दुसरी बातमी राज्यात निघू लागलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मोर्चाची. हे विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन बसले आहेत. परंतु त्यांना तरीही सरकारकडून नोकरीचा सांगावा येत नाही. कसा येणार? कारण सरकारात आता नोकऱ्याच नाहीत. जेव्हा परिस्थिती बरी होती तेव्हा सरकारांनी इतकी नोकरभरती केली की आजमितीला राज्य सरकारच्या तिजोरीतील प्रत्येक रुपयातले पन्नासपेक्षा अधिक पैसे हे केवळ या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात जातात. त्यामुळे सरकारहाती विकासकामांना पैसाच नाही. विकासकामे निघत नाहीत म्हणून अर्थव्यवस्था वाढत नाही आणि ती वाढत नाही म्हणून रोजगार तयार होत नाहीत. सध्या सरकारी नोकरीच्या ९० हजार जागा रिक्त आहेत आणि त्या भरण्याचा कोणताही विचार सरकारच्या मनात नाही. खरे तर याबद्दल सरकारचे अभिनंदनच करावयास हवे. ऐपत नसताना भरती करून करायचे काय? तेव्हा सरकारच्या या जागा न भरण्याच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी राज्याच्या अनेक भागांत मोर्चे निघत आहेत. सरकारने जागा न भरल्याने आमच्यावर अन्याय होतो, असे या विद्यार्थी आणि त्यांच्या खिशांकडे डोळे लावून बसलेल्या गल्लेभरू क्लासचालकांचे म्हणणे. ही शुद्ध बनवेगिरी आहे. खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत सरकारी सेवेतील सुरक्षा उबेच्या मोहापोटी हे इतके सारे विद्यार्थी लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना बसतात, हे वास्तव आहे. तो त्यांचा वैयक्तिक निर्णय असतो. पण म्हणून सरकारने त्यांना सामावून घ्यायलाच हवे, हा अट्टहास असमर्थनीय ठरतो. मुदलात जगभरात कमीत कमी माणसांकडून अधिकाधिक काम हा आता नियम बनू लागला आहे. अशा वेळी बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीत आम्हाला सेवेत घ्याच असा आग्रह सरकारला कसा करता येईल, हा प्रश्न आहे. खासगी शिकवण्यांची भुरळ पडून विद्यार्थ्यांनी गलेलठ्ठ शुल्क मोजून तेथे प्रवेश घेतला हे काही त्यांना नोकऱ्या देण्यामागील कारण होऊ शकत नाही. तसेच एखाद्या खासगी आस्थापनाच्या प्रमुखास स्वत:च्या आस्थापनातील रोजगारनिर्मितीबाबत निर्णय घेण्याचे जे स्वातंत्र्य असते ते सरकारच्या प्रमुखास का नको? रोजगारनिर्मिती हे सरकारचे काम नाही आणि कर्तव्य तर नाहीच नाही. परंतु रोजगारनिर्मितीसाठी पोषक वातावरणनिर्मिती करणे हे सरकारचे काम आहे आणि कर्तव्यदेखील आहे. वरील दोन उदाहरणांवरून अर्थव्यवस्थेचे मंदावलेले वास्तव जरी समोर येत असले तरी त्यातील दुसऱ्यासाठी सरकारला बोल लावता येणार नाही. सरकारचे अपयश आहे ते रोजगारनिर्मितीसाठी पोषक वातावरणनिर्मिती करण्यात. अभियांत्रिकीच्या रिकाम्या जागांबाबत कबुली देऊन केंद्रीय मंत्र्यांनी एक प्रकारे या वास्तवालाच दुजोरा दिला आहे. तशी ती देताना स्वत:च्या सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांची असत्यताही त्यांनी, नकळतपणे का असेना, पण समोर मांडली. ही असत्यता आहे आर्थिक विकासाच्या दाव्याची. सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेची मोठी घोडदौड सुरू आहे, असे मानण्याचा प्रघात पडू लागला आहे. देशातील सर्वोच्च पातळीवरील नेत्यांपासून सरकारातील पढतमूर्ख राघूंपर्यंत सगळेच या साडेसात टक्क्यांनी वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे तोंड फाटेपर्यंत वर्णन करीत असतात. यातील काही अंधभक्तांना तर देश महासत्ता झाल्याचे खरे वाटून ते आनंदगरब्यात नाचूही लागले आहेत. परंतु या दाव्यांत तथ्यांश असता तर रोजगारनिर्मिती होताना दिसली असती. ती होत नाही असे याच केंद्र सरकारचे मजूर खाते सांगते. या खात्याने प्रसृत केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार सध्या बेरोजगारीचे पाच टक्के हे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर आहे आणि त्याच्या बदलाची लक्षणे नाहीत. या बेरोजगारांना काम द्यावयाचे तर महिन्याला १० लाख इतक्या प्रचंडगतीने रोजगारनिर्मिती व्हावी लागेल. वास्तवात त्याच्या एकदशांशदेखील आपली रोजगारनिर्मिती नाही. त्यामुळे या रोजगारशून्यतेचे हे ‘राजीव’ दर्शन भीतीदायक ठरते.
