रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणात पाव टक्क्यांची कपात अपेक्षितच; पण नंतरच्या समालोचनातून समितीच्या जबाबदारीचे दिसलेले पैलू अधिक महत्त्वाचे होते.. कपातीसाठी डिसेंबपर्यंत थांबता आले असते, पण तोवर अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकांचा कौल, तसेच तेथील फेडच्या व्याजदरासंबंधीचा निर्णय येईल. त्याचे बरे-वाईट परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही सोसावे लागतील. त्याआधीच रिझव्‍‌र्ह बँकेने आशावादी पाऊल उचलले.. सुरुवात पाव टक्के व्याजदर कपातीने झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर म्हणून डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्याकडून घेतला गेलेला हा निर्णय अनपेक्षित नव्हता. तरी त्याला असलेले वेगळे पदर पाहता हा निर्णय आश्चर्यकारक ठरतो, हे मात्र नक्की. आपल्या पूर्वसुरींनी घालून दिलेल्या वाटेवरून कोणतेही वळण न घेता पुढे वाटचाल सुरूच आहे. धोरणसातत्य जपले गेले आहे हे सर्वार्थाने सुखद आणि कपातीच्या निर्णयापेक्षा अधिक दिलासा देणारे आहे. झालेल्या या दरकपातीने अर्थवृद्धीसाठी महागाई नियंत्रणाच्या प्राधान्यक्रमाला वाऱ्यावर सोडून दिले गेले काय? डी. सुब्बराव ते रघुराम राजन यांच्यापर्यंत मध्यवर्ती बँकेच्या प्रमुखांनी विकास आणि महागाई नियंत्रण या दरम्यान कटाक्षाने सांभाळलेल्या तारेवरच्या संतुलनात, अखेर विकासप्रवणतेने मिळविलेले हे झुकते माप म्हणायचे काय? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारला अथवा अर्थमंत्र्यांना जे वाटते तेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणांतून उतरेल अशा पर्वाची ही नांदी म्हणायची काय? हे आणि असे स्वाभाविक प्रश्न उभे राहिले आहेत आणि पहिल्यांदाच दर कपातीचा निर्णय घेणाऱ्या डॉ. पटेल यांनाही या अपेक्षित प्रश्नांची पुरेपूर जाणीव असावी, इतपत चिन्हे दिसली आहेत. यंदाचे हे पतधोरण प्रथमच एका व्यक्तीऐवजी गटाकडून आखले गेले. यापुढेही एकटय़ा गव्हर्नरांऐवजी सहा सदस्यांच्या नव्याने स्थापलेल्या पतधोरणनिश्चिती समितीकडून व्याजाचे दर ठरविले जातील. सरकारनियुक्त तीन प्रतिनिधी आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तीन असे समितीवर उभयपक्षी समान प्रतिनिधित्व आहे. पुढील चार वर्षांसाठी ही समिती निवडली गेली आहे. या समितीचे आणि गव्हर्नर म्हणून तिचे म्होरके असलेले डॉ. पटेल दोहोंचे हे पहिलेच पतधोरण. व्याजदरासंबंधीच्या ताज्या निर्णयाला असलेले हे परिमाण दुर्लक्षिता येणार नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तिघा उच्चपदस्थांव्यतिरिक्त समितीवर असलेले तीन बाहय़ सदस्य हे अनुभवी आहेत आणि त्यांच्या निष्पक्षतेबाबत शंकेला वाव नाही. सर्वात उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे दीड दिवस सुरू राहिलेल्या बैठकीतील विचारमंथनातून समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी दर कपातीचा कौल दिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने लोकानुनय अथवा लोकप्रियतेच्या नादाने निर्णय घ्यायचे नसतात़ परिस्थितीचे नेमके आकलन आणि दूरगामी दृष्टिकोनाची कास ठेवूनच तिने निर्णयांप्रत यावे, अशी अपेक्षा असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा पूर्वीचा बाणेदारपणा, आता सूत्रे समितीच्या हाती गेल्याने गमावला आहे, असे म्हणायला आज तरी वाव नाही. देशभरात चांगले झालेले पर्जन्यमान, गेल्या महिन्याभरात महागाई दराने साधलेली एक टक्क्याची स्वागतार्ह अधोगती, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसोबत बाजार मागणीत आणि पर्यायाने औद्योगिक उत्पादकतेत येऊ घातलेले चैतन्य या सर्व बाबी व्याजदर कपातीला पूरकच होत्या. म्हणूनच हा निर्णय घेतला गेला असेल तर त्यात वावगे काही नाही. मात्र मध्यवर्ती बँकेने यापलीकडेही पाहायला हवे. पलीकडल्या बाजूस सर्वात दुखरा मुद्दा आहे तो बँकांच्या बुडीत कर्जाचा. बँकांची प्रचंड मोठी कर्जे मुहूर्तच न सापडलेल्या प्रकल्पांनी फस्त केली आहेत. त्याबाबत नरमाईचा पवित्रा घेतला जाणार नाही, हे डॉ. पटेल यांनी आपल्या पहिल्यावहिल्या पत्रकार परिषदेतून स्पष्ट केले. मुख्यत: पायाभूत सुविधांचे विकासक, पोलादनिर्मिती, वीजनिर्मिती, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांनी सर्वाधिक - ६१ टक्के- कर्जे थकविली आहेत. बँकांनी ही बुडीत कर्जे सर्वप्रथम निश्चित करावीत, त्यांचे नेमके निर्धारण व वर्गीकरण करावे आणि ती ताळेबंद पत्रकावर दाखवून आपल्या नफ्यालाच कात्री लावणारी झळही सोसावी, अशी आर्थिक शिस्त ही रघुराम राजन यांच्या कारकीर्दीची ही सर्वात मोठी कामगिरी ठरावी. तशी झळ बँकांनी गेल्या काही तिमाहीत सोसली आहे. आता पुढचे पाऊल या समस्येच्या निर्णायक समाधानाचे, अर्थात कर्जवसुलीचे आहे, हे पटेल यांनी माध्यमांपुढील पहिल्या समालोचनातून तरी पुरेपूर स्पष्ट केले आहे. बुडीत कर्जाची वेगळी ‘बॅड बँक’ स्थापण्याचा प्रस्ताव पटेलांपुढे सरकारने ठेवला होता की नाही याचे गूढ कायम राहणार आहे. समालोचनात अशा कोणत्याही प्रस्तावाबद्दल अवाक्षर नव्हते. परंतु अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट गेल्या आठवडय़ात पटेल यांनी घेतली, ती याच बुडीत बँकेच्या प्रस्तावासाठी, अशा अटकळी होत्या. त्या अटकळी बुडीत खाती काढल्या, तरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या चालू आठवडय़ात होणाऱ्या बैठकीतून जागतिक अर्थवृद्धीबाबतचे अंदाज आणखी घटण्याची शक्यता पटेल यांनी बोलून दाखविली. पाव टक्क्यांच्या कपातीत आशावाद दिसतो तो इथे. अर्थकारण हे गतिशील असले तरच ते बदलाला कारक ठरते. पण आज केवळ आपल्यासमक्षच नव्हे तर जगापुढे नेमका हाच पेच आहे. कमालीची घटलेली वस्तू-सेवांची मागणी, प्रमुख जिनसांच्या किमती तळाला पोहोचल्याने ग्रासलेला आंतरराष्ट्रीय व्यापार, भरीला चलनयुद्धाची टांगती तलवार यातून जागतिक अर्थगतीला बांध घातला गेला आहे. सद्य: जागतिक मलूलावस्थेत हानी न होता तग धरून राहणे आणि प्रगतीच्या दिशेने भारतीय अर्थव्यवस्थेची पावले हळुवारपणे का होईना पण पडताना दिसणे ही आपली मोठी जमेची बाब आहे. म्हणूनच अर्थवृद्धीला अधिकाधिक पूरक पावले पडतील, याची खबरदारी आपल्या पहिल्या पतधोरणातून डॉ. पटेल यांनी घेतली. डिसेंबपर्यंत प्रतीक्षेचा पवित्रा त्यांना घेता आला असता. पण तोवर अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकांचा कौल, तसेच मध्यवर्ती बँकेच्या व्याजदरासंबंधीचा निर्णय येईल. त्याचे बरे-वाईट परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही सोसावे लागतील. त्या आधी सकारात्मक दृष्टिकोनातूनच पहिली चाल खेळण्याच्या मुत्सद्दीपणाचा डॉ. पटेल यांनी दिलेला प्रत्यय चांगलाच. तरी अर्थव्यवस्थेसंबंधी त्यांच्या प्रतिपादनाला गुलाबी छटा नव्हती आणि ते आश्चर्याचेही नाही. चालू वर्षांत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ७.६ टक्केया पूर्वअंदाजित अनुमानांवरच कायम ठेवला आहे. आठ-दहा टक्क्यांऐवजी विकासदर साडेसात टक्के राहणे फारसे साहसी नसेलही कदाचित, पण तेच सद्य:स्थितीत व्यावहारिक ठरेल, हा त्यांनी दिलेला अप्रत्यक्ष संकेत आहे. दर दोन महिन्यांनी सादर होणारे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण आणि त्यानंतर प्रथेप्रमाणे प्रसारमाध्यमांपुढे त्यासंबंधाने रघुराम राजन यांचे विस्तृत समालोचन, हे आजवर सवयीचे झाले होते. सरकारच्या धोरणांवर तिरका कटाक्ष, प्रसंगी कान उपटणे व्हायचे. बाह्य़ आर्थिक घडामोडींवर संक्षेपाने परंतु नेमके उद्बोधन केले जायचे. रेपो दरात दीड टक्क्यांच्या कपातीनंतर, प्रत्यक्ष कर्जे स्वस्ताई न होण्यावर रोष व्यक्त केला जायचा. चढे व्याजदर छातीशी घट्ट धरून बसलेल्या बँकांना कानपिचक्या आणि कर्तव्यचुकार व अनीतिमान बनलेल्या समाजातील ऐपतदारवर्गाला खडे बोलही सुनावले जायचे. तथापि या शब्दतालांवर शेअर बाजाराचे कधी रुसणे आणि परिणामी बाजार निर्देशांकाचे कोमजणे अथवा कधी उत्साहाने फुलून येणे होत असे. हा नित्यक्रम यापुढे दिसायचा नाही, अशी धारणा बनावी असे अनाहूत बदल मात्र झाले आहेत. पतधोरणनिश्चिती समितीची दोन दिवसांची बैठक दर दोन महिन्यांनी घेतली जाणार. ही बैठक आटोपेपर्यंत, म्हणजे सामुदायिकरीत्या निर्णय घेतला गेल्यावरच पतधोरणाचा मसुदा बनविला जाईल. यातून आजवर सकाळी मांडले जाणारे पतधोरण यापुढे दुपारनंतर जाहीर केले जाईल. ‘नवा गडी, नवे राज्य’ न्यायाने काही प्रथा नव्याने सुरू होणे स्वाभाविकच. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण हे उपलब्ध परिस्थिती आणि प्राप्त आकडेवारीच अवलंबून असते. या दोहोंनी अनुकूल कौल दिला तर व्याजदरात आणखी कपातीला वाव आहे, असा सूर या पतधोरणांतून स्पष्टपणे पुढे आला आहे. पूर्वसुरींनी घालून दिलेला वारसा, आदर्श परंपरा, स्वतंत्र बाणा यांची हानी होऊ नये अशी सावधगिरी यापुढेही कायम ठेवली जाणार असेल तर, सामूहिक जबाबदारीचे भान आणि सामूहिक निर्णयक्षमतेचा हा नवीन प्रघात स्वागतार्हच ठरतो.
