अलीकडे समाजजीवन सार्वत्रिक असमंजसपणाने बाधित असताना अयोध्येतील बाबरी मशीद- रामजन्मभूमी वादात समंजसपणाने तोडगा काढावा, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आशावाद अस्थानी ठरण्याचा धोका असला तरीही स्वागतार्ह ठरतो. परस्परांची इच्छा असेल तर मार्ग निघू शकत नाही, अशी समस्याच नाही. अयोध्येतील समस्या यात बसत नाही, हे मान्य. परंतु व्यापक जनहिताचा विचार करता ती याच मार्गाने सोडवली जाणे अत्यावश्यक आहे. अयोध्येचा प्रश्न हा श्रद्धेचा आहे, कायद्याचा नाही, असे यात सहभागी असलेले म्हणतात. ते त्यांच्यापुरते ठीक. परंतु श्रद्धा आणि तिची अभिव्यक्ती ही नियमांच्या चौकटीतच हवी. आपल्याकडे ती नाही ही आपली समस्या आहे. मग तो मशिदीच्या ध्वनिक्षेपकी अजानाचा मुद्दा असो किंवा दहीहंडी आदी सणांच्या कंठाळी सादरीकरणाचा. नियम आणि श्रद्धा यांची आपणास अजूनही सांगड घालता आलेली नाही, हे सत्य आहे. हे वास्तव बदलण्याची तसेच व्यवस्था म्हणून आपण प्रौढ होत असल्याचे दाखवण्याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने होऊ शकेल. तथापि आजच्या निर्णयाचे स्वागत करताना तिघांच्या समितीत श्री श्री रवीशंकर का, हा प्रश्न पडतो. कारण ते या वादातील एका बाजूने पक्षपाती आहेत. याआधीही त्यांनी या प्रश्नात मध्यस्थीचे प्रयत्न केले होते आणि ते वादग्रस्त ठरले होते. तसेच ते कायदा पाळण्यासाठी ओळखले जातात असेही नाही. त्यांच्या एका कार्यक्रमासाठी नदीखोऱ्याचे झालेले नुकसान, हरित लवादाचा त्यावरचा आदेश आणि त्याच्या पालनातील दिरंगाई हे त्याचे उदाहरण. ही एक बाब वगळता संवादातून मार्ग काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा प्रयत्न स्तुत्यच.
