दहशतवादी हल्ल्याच्या भीतीने जम्मू- श्रीनगर महामार्गावरील प्रवासी वाहतुकीवर निर्बंध घालणे सर्वार्थाने गैरच आहे.

आजपासून वीस वर्षांपूर्वी एअर इंडियाचे दिल्लीहून नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे जाणारे विमान दहशतवाद्यांनी पळवले. त्याचे पुढे जे काही झाले त्याविषयी नव्याने काही सांगण्याची गरज नाही. ते विमान अफगाणिस्तानातील कंदाहार येथे नेले गेले आणि त्या विमानातील प्रवाशांच्या सुटकेसाठी तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारातील परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग हे जातीने मसूद अझर आणि दहशतवादी कंपूस घेऊन गेले हे आता सर्वज्ञात आहेच. तथापि त्याव्यतिरिक्त एक मोठा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. तो म्हणजे काठमांडू येथे जाणाऱ्या सर्वच विमानांवर बंदी. परिणामी नेपाळात जाऊ इच्छिणाऱ्या सर्वच पर्यटक वा प्रवाशांचे हाल झाले आणि अडकून पडल्यामुळे त्यांना पर्यायी मार्गाचा स्वीकार करावा लागला. हा निर्णय सर्वथा हास्यास्पद होता. त्यातून परिस्थितीचे आकलन सरकारी यंत्रणेस किती कमी प्रमाणात होते, तेच दिसून आले. जणू काही फक्त काठमांडू येथे जाणाऱ्या विमानांचेच अपहरण होऊ शकते, असाच सरकारचा समज झाल्याचे त्यातून समोर आले. ते हास्यास्पद होते. त्याच हास्यास्पदतेचे स्मरण पुन्हा होणे अपरिहार्य ठरते.

त्या वेळेप्रमाणे आताही त्यास काश्मीरचा संदर्भ आहे. या वर्षी १४ फेब्रुवारी रोजी जम्मू ते श्रीनगर मार्गावर प्रवास करणाऱ्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ताफ्यावर दहशतवादी हल्ला झाला. या जवानांना घेऊन जाणाऱ्या बसगाडय़ांवर स्फोटकांनी भरलेली एक प्रवासी मोटार आदळवली गेली आणि त्यातून झालेल्या स्फोटात ४० जवानांचे प्राण गेले. वास्तविक अशा प्रकारच्या सुरक्षा सनिकांच्या हालचालींआधी आलबेलचा संदेश देणारी विशेष वाहने गस्तीवर असतात. तशी ती असतानाही हा हल्ला झाला. हे अर्थातच आपल्या सुरक्षा यंत्रणांचे अपयश. पण ते मान्य करण्याऐवजी सरकारने केले काय? तर या महामार्गावर सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहतुकीस बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. का? तर दहशतवाद्यांचा या वेळचा हल्ला हा सर्वसाधारण प्रवासी वाहनातून झाला होता म्हणून. त्यामुळे जेव्हा केव्हा या महामार्गावर सुरक्षारक्षकांचा प्रवास असेल त्या वेळी सर्व प्रकारची नागरी प्रवासी वाहतूक बंद केली जाईल असे सरकारने ठरवले. तूर्त हे निर्बंध आठवडय़ातून दोन दिवस लागू आहेत. बुधवार आणि रविवार. जम्मू-काश्मीर राज्यात लोकनियुक्त सरकार नाही. तेथे राज्यपाल शासन आहे. राज्यपाल हे केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात आणि गृह मंत्रालयास जबाबदार असतात. म्हणजे राज्यपालांच्या या निर्णयास गृह मंत्रालयाची मंजुरी आहे. त्यानुसार आठवडय़ातून किमान दोन दिवस या दिवशी जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर कोणत्याही प्रकारे प्रवासी वाहतूक केली जाणार नाही. शालेय विद्यार्थ्यांच्या बसगाडय़ा वा रुग्णवाहिका आदींना यातून वगळण्याचे औदार्य सरकारने दाखवले. पण सरकारी शहाणपण लक्षात घेता ते अल्पकालीन असू शकेल. कारण दुर्दैवाने दहशतवादी हल्ल्यांसाठी रुग्णवाहिका वा शालेय बसगाडय़ा यांचा वापर झाला आणि तो आपणास रोखता आला नाही तर या प्रकारच्या वाहनांवरही निर्बंध घालण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. वरवर पाहता यात गर ते काय, असे काहींना वाटू शकेल. पण विवेकाने विचार केल्यास या निर्णयात सर्वच गर आढळेल.

त्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याचा भौगोलिक तपशील माहीत असण्याची गरज नाही. या राज्यात या महामार्गाचे महत्त्व लक्षात घेतले तरी पुरे. हा या राज्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग. त्यावर अनेक गावे आहेत. जम्मूतून काश्मीर खोऱ्याशी संपर्क साधण्यासाठी जनसामान्यांना अन्य काहीही पर्याय उपलब्ध नाही. या जनसामान्यांत बळी पडलेले केंद्रीय राखीव दलाचे जवानदेखील मोडतात. कारण अन्य लब्धप्रतिष्ठित.. यात लष्करी जवानही आले.. हे जम्मू ते श्रीनगर हा प्रवास हवाई मार्गाने करतात. अन्यांना रस्त्यांचाच वापर करावा लागतो. श्रीनगर आणि पुढे लेह/लडाखपर्यंत जीवनावश्यक घटकांची वाहतूक करण्यासाठी याच मार्गाचा वापर होतो. हिवाळ्यात वर बर्फवृष्टी झाली की त्या परिसराच्या उपासमारीचा धोका असतो. अशा वेळी त्या परिस्थितीस तोंड देण्यासाठी आधीच बेगमी करून ठेवावी लागते. त्यासाठी याच महामार्गावरून वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. हा २७१ किमीचा महामार्ग, एकाच नव्हे तर सर्व अर्थानी, या राज्याची जीवनवाहिनी आहे. आता तीच बंद झाली.

त्यामुळे जनसामान्यांच्या आयुष्यात कसा हाहाकार उडाला आहे, याचे दर्शन आज प्रकाशित झालेल्या वृत्तांतातून होते. एका प्रकरणात जम्मू येथे आपला जोडीदार निवडून खोऱ्यातील अनंतनाग येथे परतू इच्छिणाऱ्या कुटुंबीयांना त्यामुळे कोणत्या हलाखीस तोंड द्यावे लागले हे समजून येईल. परिस्थिती इतकी नाजूक होती की वरपक्षावर विवाहाच्या मुहूर्तावर जवळजवळ पाणी सोडावे लागले. ते टळावे म्हणून अखेर या वराने विवाह मंडपापेक्षा सरकारी कार्यालय जवळ केले आणि वरातीच्या परवानगीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची मनधरणी केली. तेव्हा कुठे त्यास या महामार्गावरून वधूसह परतण्याची परवानगी दिली गेली. तीदेखील फक्त ११ जणांसाठी. म्हणजे वधूवर आणि अन्य नऊ इतक्यांनीच या मार्गाने परत यावे असे सरकारी आदेश सांगतो. अन्यांचे काय होणार हे त्यांचे त्यांनी पाहावे किंवा पुढील सवलत दिनापर्यंत व्याह्य़ांकडेच राहावे असे सरकारला अभिप्रेत असावे.

या सगळ्या सव्यापसव्याचे वर्णन अमानुष आणि आदिम असेच करावे लागेल. पुलवामा येथे निमलष्करी दलाच्या जवानांवर झालेला हल्ला हे नि:संशय अधम कृत्य. पण ते आपणास रोखता आले नाही याचा राग सामान्यांच्या मुसक्या बांधून व्यक्त करणे हाच मार्ग आपल्यापुढे आहे काय? ज्या देशातील व्यवस्था अशक्त असतात तेथील सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी अधिक अशक्तांवर नियंत्रण गाजवते. हा जगाचा इतिहास आहे आणि आपले वर्तमानही. त्यामुळेच जम्मू ते श्रीनगर महामार्गावरील प्रवासी वाहतुकीवरील नियंत्रणाचा निर्णय घेतला जातो. हे एकाचे अपहरण झाले म्हणून काठमांडूस जाणाऱ्या सर्वच विमानांवर बंदी घालण्यासारखे. कोणत्याही कल्याणकारी राज्यास जनहिताची आस असेल तर यातून मधला मार्ग काढणे आवश्यक असते. आपल्याकडे तसा प्रयत्नही होताना दिसत नाही. या अशा निर्णयांमुळे जम्मू-काश्मिरातील सामान्यांच्या हलाखीत कशी वाढ होते ते गेल्या आठवडय़ात आम्ही त्या राज्यातील भेटीवर आधारित विशेष वृत्तांतातून दाखवून दिले. जानेवारी ते मार्च या काळात सरासरी लाखभर पर्यटक एकटय़ा महाराष्ट्र वा गुजरातेतून या राज्यास भेट देतात. यंदा ही संख्या निम्म्यावर आली आहे. तेथील बहुसंख्यांस रोजगारासाठी पर्यटनाखेरीज कोणताही अन्य पर्याय नाही. तेथील उच्चविद्याविभूषितही पर्यटकांसाठी घोडेस्वारी करवण्याचा उद्योग करतात. अन्य राज्यांत जावे तर विशिष्ट धर्मावरून घेतला जाणारा संशय. आणि स्वगृही राहावे तर उपाशी राहण्याची वेळ.

या कात्रीत जम्मू-काश्मीर अडकलेले असून सुटकेचा मार्ग सरकारच्या डोळ्यासमोर नाही. दुरित, दलितांचे अधिक दमन म्हणजेच धोरण असाच समज असेल तर त्यातून काय निपजणार? जम्मू-काश्मिरात हे असे झाले आहे. सरकारकडे पुढे जाण्याची हिंमत नाही आणि मागे येण्याचा मोकळेपणा नाही. पूर्वीच्या काळी राजेरजवाडय़ांच्या काळात गावातील एखाद्याने गरकृत्य केले तर संपूर्ण गावास दंडादी शासन भोगावे लागत असे. जम्मू-काश्मिरातील सदर निर्णय हा असा आहे. आपल्यात सहवेदनेची भावना जरा जरी शिल्लक असेल तर तेथील अभागी समाजावर उगवला जाणारा हा सामूहिक सूड थांबायला हवा.