प्रचलित मतप्रवाहाविरोधात विवेकाचा एखादा क्षीण आवाजदेखील निर्णायक ठरू शकतो, हे ‘टू-जी’ निकालातून दिसून आले.. दूरसंचार घोटाळ्यात सर्वच्या सर्व आरोपी निर्दोष आढळले त्यात काहीही आश्चर्य नाही. हा कथित घोटाळा निकालात काढण्यासाठी नेमण्यात आलेले विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी यांनी या प्रकरणात कोणीही दोषी नाही, असा निर्वाळा गुरुवारी दिला. माजी दूरसंचारमंत्री ए राजा, द्रमुकच्या कनिमोळी, काही दूरसंचार उद्योजक असे १८ जण प्रमुख आरोपी होते. देशाचे तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांच्या मते या प्रकरणात एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. हे राय मोठे कल्पक म्हणायला हवेत. याचे कारण काही निर्णयांमुळे होऊ शकले असते असे संभाव्य नुकसान त्यांनी वास्तवात प्रत्यक्ष नुकसान म्हणून नमूद केले आणि सुदृढ विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने त्या कथित भ्रष्टाचारावर उत्तम वातावरणनिर्मिती केली. या कल्पकतेचा फायदा बाकी देशास नाही तरी राय यांना निश्चित मिळाला. निवृत्तीनंतर पद्म पुरस्कारासह त्यांची व्यावसायिक सोय दूरसंचार घोटाळ्याच्या जोरावर नव्या सरकारने लावून दिली. परंतु मुद्दा राय यांनी काय केले अथवा कसे केले हा नाही. तर या कथित दूरसंचार घोटाळ्याच्या आवईमुळे काय काय घडले आणि काय घडणे टळले असते हा आहे. यातील काय घडले असते हा मुद्दा अनन्य महत्त्वाचा. म्हणूनच मागे वळून या घोटाळ्यात डोकावयास हवे. दूरसंचार खात्याच्या ध्वनिलहरींची कंत्राटे काही एक पद्धतीने दिली जात होती. याची सर्वमान्य सरकारी पद्धत म्हणजे लिलाव. ज्याची सर्वाधिक बोली तो विजेता. म्हणजे एका विशिष्ट भूक्षेत्रात दूरसंचार सेवा सुरू करावयाची असेल तर त्यासाठी उपलब्ध ध्वनिकंपन संख्येचा वापर अधिकार देण्यासाठी लिलाव पुकारले जात. जी दूरसंचार कंपनी अधिक मोबदला देईल तिला त्या परिमंडळात सेवा सुरू करण्याचे हक्क दिले जात. या पद्धतीस पर्याय असतो तो महसूल वाटय़ाचा. या पद्धतीतदेखील लिलाव होता. पहिल्या पद्धतीत दूरसंचार कंपनी सरकारला एकरकमी महसूल देते तर दुसऱ्या पद्धतीत कंपनीकडे जमा होत जाणाऱ्या महसुलातील काही विशिष्ट वाटा वेळोवेळी सरकारला दिला जातो. यातही जी कंपनी अधिकाधिक महसुलाचे आश्वासन देते तीस दूरसंचार सेवेचे कंत्राट दिले जाते. या दोन्हीतही काही गैर आहे असे नाही. गैर झाले ते तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए राजा यांनी या पद्धतीत बदल केल्यानंतर. हा बदल म्हणजे दूरसंचाराची कंत्राटे प्रथम येईल त्यास प्रथम या पद्धतीने देणे. अशा पद्धतीत सरकारदरबारी पहिला नक्की कोण आला हे ठरवण्याचा अधिकार काही विशिष्टांच्या हाती जातो. त्यात पारदर्शकता राहत नाही. राजा यांनी नेमके हेच केले. आरोप असा की दूरसंचार सेवेची कंत्राटे देण्याचे निकष राजा यांनी बदलले आणि ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम’ या तत्त्वाने आपल्या मर्जीतील कंपन्यांना ही कंत्राटे बहाल केली. द्रमुकचे काही नेते, इमारत बांधणी क्षेत्रातून दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश करू पाहणारे, काही दूरसंचार कंपन्या अशा अनेकांना ही कंत्राटे राजा यांच्या काळात मिळाली. येथपर्यंतही हा व्यवहार एक वेळ ठीक मानता आला असता. परंतु यातील काही उद्योगी मंडळींनी राजा यांच्यामुळे मिळालेली दूरसंचार कंत्राटे अन्य बडय़ा कंपन्यांना विकली आणि बख्खळ पैसा कमावला. म्हणजे सरकारदरबारी प्रथम पोहोचल्यामुळे उगाचच दूरसंचार क्षेत्राचा परवाना घेऊन ठेवायचा आणि नंतर खऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना तो विकायचा, असा हा उद्योग. तो आक्षेपार्ह नव्हता असे निश्चितच म्हणता येणार नाही. आक्षेपार्ह होते ते महालेखापाल विनोद राय यांचे वर्तन. घटनात्मक पदे मिळाली की सरकारी अधिकाऱ्याचा रामशास्त्री होतो हे याआधीही अनेकदा प्रत्ययास आले आहे. राय यांनी आपल्या वर्तनाने याचीच आठवण करून दिली. दूरसंचार कंत्राटांची ही जी काही परस्पर विक्री झाली त्या व्यवहारातील रक्कम राय यांनी प्रत्यक्ष मानली आणि ती सरकारला मिळावयास हवी होती, असे नमूद केले. हा झाला एक भाग. दुसरे म्हणजे त्यांनी दूरसंचार परिमंडळांचा समजा लिलाव झाला असता तर सरकारला किती महसूल मिळाला असता याचे आपले स्वत:चे असे काही गणित मांडले. त्यास पाया होता तो नंतर आलेल्या थ्री-जी दूरसंचार सेवेचा. त्यासाठी लिलाव पुकारले गेले. यातून भरभक्कम महसूल दूरसंचार खात्याच्या पदरी जमा झाला. तेव्हा ज्या अर्थी थ्री-जीच्या लिलावातून इतकी रक्कम सरकारला मिळू शकते त्या अर्धी टू-जीच्या लिलावातूनही तशीच काही रक्कम सरकारला मिळाली असती असे त्यांचे म्हणणे. ही रक्कम म्हणजे एक लाख ७६ हजार कोटी रुपये. ते सरकारला मिळाले नाहीत. म्हणून हा एक लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा, असे हे महालेखापाली तर्कट. वरवर पाहता त्यात गैर ते काय, असा प्रश्न जनसामान्यांस पडू शकेल. एखाद्या व्यक्तीने तरुणपणी काही गुंतवणूक केली असती तर ती त्याच्या साठीत अमुक इतकी झाली असती असे म्हणणे वेगळे. पण त्याने तशी गुंतवणूक केली नाही म्हणून या रकमेचे नुकसान झाले, सबब त्याने हे नुकसान भरून द्यावे अशी मागणी करणे निराळे. विनोद राय यांनी हे केले. राय यांचे हे चातुर्य माध्यमस्नेही भाजपने त्या वेळी चटकन जाणले आणि मनमोहन सिंग सरकारवर या भ्रष्टाचाराचा आरोप करावयास सुरुवात केली. मुखदुर्बळता हा सभ्यतेस अपंग करतो. मनमोहन सिंग हे असे अपंग होते. तेव्हा या बचावार्थ ते काहीही करू शकले नाहीत. परिणामी टू-जीच्या घोटाळ्याचे पाप बघता बघता त्यांना चिकटत गेले. त्यात भर घातली नवनैतिकवादी राय यांनी. ते एव्हाना राजकारण्यांच्या नैतिकतेवर प्रवचने देऊ लागले होते. ही अत्यंत आक्षेपार्ह बाब. आम्ही त्याही वेळी राय यांचा मर्यादाभंग दाखवून दिला होता. परंतु संपूर्ण देश- आणि विशेषत: माध्यमांतील काही- त्या वेळी अण्णा हजारे ते विनोद राय यांच्या नवनैतिकवादाच्या प्रभावाने आपली विवेकशक्ती घालवून बसले होते. विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी यांनी मात्र आपल्या निकालातून काहींची विवेकशक्ती अजूनही किती शाबूत राहू शकते हे दाखवून दिले. त्यांचे अभिनंदन. ते केवळ सर्वच्या सर्व आरोपींना त्यांनी सोडून दिले यासाठी नाही. तर प्रचलित मतप्रवाहाविरोधात विवेकाचा क्षीण का असेना पण आवाज निर्णायक ठरू शकतो हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले यासाठी. वास्तविक यात घोटाळा असलाच तर तो व्यवस्थाशून्यतेचा आहे. परंतु सर्व लक्ष केंद्रित केले गेले ते एका विशिष्ट रकमेवर. कारण तसे करणे सोपे होते. विरोधकांसाठी, माध्यमांसाठी आणि जनतेस समजून घेण्यासाठीही. व्यवस्थाशून्यतेस हात घातला गेला असता तर माजी दूरसंचारमंत्री प्रमोद महाजन यांच्यापासूनच यास कशी सुरुवात झाली ते उघड झाले असते. परिणामी व्यवस्था सुधारण्याचा मुद्दा पुढे आलाच नाही. वास्तविक त्या वेळी विरोधात असलेला भाजप या आर्थिक नुकसानीच्या आरोपाविषयी प्रामाणिक असता तर आता सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या तीन वर्षांत त्याने याचा छडा लावला असता. ते दूरच राहिले. उलट भाजप या कथित घोटाळ्याचे सूत्रधार द्रमुकचे एम करुणानिधी यांच्याशी संधान साधताना दिसला. यामागील कारण अर्थातच राजकीय सोय. म्हणजे त्या वेळी मनमोहन सिंग यांच्या काँग्रेसची राजकीय सोय म्हणून या अव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झाले आणि आता भाजपची गरज म्हणून तीकडे काणाडोळा केला जाणार. मधल्या मधे या घोटाळ्याभोवती नाचण्यात बेभान झालेल्या देशाची तब्बल १० वर्षे वाया गेली आणि दूरसंचार क्षेत्राची अपरिमित हानी झाली. आज हे क्षेत्र मोडकळीस येण्यामागे हा कथित घोटाळा हे मुख्य कारण आहे. ते झाले ते महालेखापाल राय यांनी तशी ‘राय’ (मत या अर्थी) दिल्याने. आज ती ‘राय’ विनोदीच ठरते.
