26 April 2018

News Flash

विनोदी ‘राय’

प्रचलित मतप्रवाहाविरोधात विवेकाचा एखादा क्षीण आवाजदेखील निर्णायक ठरू शकतो

प्रचलित मतप्रवाहाविरोधात विवेकाचा एखादा क्षीण आवाजदेखील निर्णायक ठरू शकतो, हे ‘टू-जी’ निकालातून दिसून आले..

दूरसंचार घोटाळ्यात सर्वच्या सर्व आरोपी निर्दोष आढळले त्यात काहीही आश्चर्य नाही. हा कथित घोटाळा निकालात काढण्यासाठी नेमण्यात आलेले विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी यांनी या प्रकरणात कोणीही दोषी नाही, असा निर्वाळा गुरुवारी दिला. माजी दूरसंचारमंत्री ए राजा, द्रमुकच्या कनिमोळी, काही दूरसंचार उद्योजक असे १८ जण प्रमुख आरोपी होते. देशाचे तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांच्या मते या प्रकरणात एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. हे राय मोठे कल्पक म्हणायला हवेत. याचे कारण काही निर्णयांमुळे होऊ शकले असते असे संभाव्य नुकसान त्यांनी वास्तवात प्रत्यक्ष नुकसान म्हणून नमूद केले आणि सुदृढ विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने त्या कथित भ्रष्टाचारावर उत्तम वातावरणनिर्मिती केली. या कल्पकतेचा फायदा बाकी देशास नाही तरी राय यांना निश्चित मिळाला. निवृत्तीनंतर पद्म पुरस्कारासह त्यांची व्यावसायिक सोय दूरसंचार घोटाळ्याच्या जोरावर नव्या सरकारने लावून दिली. परंतु मुद्दा राय यांनी काय केले अथवा कसे केले हा नाही. तर या कथित दूरसंचार घोटाळ्याच्या आवईमुळे काय काय घडले आणि काय घडणे टळले असते हा आहे. यातील काय घडले असते हा मुद्दा अनन्य महत्त्वाचा. म्हणूनच मागे वळून या घोटाळ्यात डोकावयास हवे.

दूरसंचार खात्याच्या ध्वनिलहरींची कंत्राटे काही एक पद्धतीने दिली जात होती. याची सर्वमान्य सरकारी पद्धत म्हणजे लिलाव. ज्याची सर्वाधिक बोली तो विजेता. म्हणजे एका विशिष्ट भूक्षेत्रात दूरसंचार सेवा सुरू करावयाची असेल तर त्यासाठी उपलब्ध ध्वनिकंपन संख्येचा वापर अधिकार देण्यासाठी लिलाव पुकारले जात. जी दूरसंचार कंपनी अधिक मोबदला देईल तिला त्या परिमंडळात सेवा सुरू करण्याचे हक्क दिले जात. या पद्धतीस पर्याय असतो तो महसूल वाटय़ाचा. या पद्धतीतदेखील लिलाव होता. पहिल्या पद्धतीत दूरसंचार कंपनी सरकारला एकरकमी महसूल देते तर दुसऱ्या पद्धतीत कंपनीकडे जमा होत जाणाऱ्या महसुलातील काही विशिष्ट वाटा वेळोवेळी सरकारला दिला जातो. यातही जी कंपनी अधिकाधिक महसुलाचे आश्वासन देते तीस दूरसंचार सेवेचे कंत्राट दिले जाते. या दोन्हीतही काही गैर आहे असे नाही. गैर झाले ते तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए राजा यांनी या पद्धतीत बदल केल्यानंतर. हा बदल म्हणजे दूरसंचाराची कंत्राटे प्रथम येईल त्यास प्रथम या पद्धतीने देणे. अशा पद्धतीत सरकारदरबारी पहिला नक्की कोण आला हे ठरवण्याचा अधिकार काही विशिष्टांच्या हाती जातो. त्यात पारदर्शकता राहत नाही. राजा यांनी नेमके हेच केले. आरोप असा की दूरसंचार सेवेची कंत्राटे देण्याचे निकष राजा यांनी बदलले आणि ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम’ या तत्त्वाने आपल्या मर्जीतील कंपन्यांना ही कंत्राटे बहाल केली. द्रमुकचे काही नेते, इमारत बांधणी क्षेत्रातून दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश करू पाहणारे, काही दूरसंचार कंपन्या अशा अनेकांना ही कंत्राटे राजा यांच्या काळात मिळाली. येथपर्यंतही हा व्यवहार एक वेळ ठीक मानता आला असता. परंतु यातील काही उद्योगी मंडळींनी राजा यांच्यामुळे मिळालेली दूरसंचार कंत्राटे अन्य बडय़ा कंपन्यांना विकली आणि बख्खळ पैसा कमावला. म्हणजे सरकारदरबारी प्रथम पोहोचल्यामुळे उगाचच दूरसंचार क्षेत्राचा परवाना घेऊन ठेवायचा आणि नंतर खऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना तो विकायचा, असा हा उद्योग. तो आक्षेपार्ह नव्हता असे निश्चितच म्हणता येणार नाही.

आक्षेपार्ह होते ते महालेखापाल विनोद राय यांचे वर्तन. घटनात्मक पदे मिळाली की सरकारी अधिकाऱ्याचा रामशास्त्री होतो हे याआधीही अनेकदा प्रत्ययास आले आहे. राय यांनी आपल्या वर्तनाने याचीच आठवण करून दिली. दूरसंचार कंत्राटांची ही जी काही परस्पर विक्री झाली त्या व्यवहारातील रक्कम राय यांनी प्रत्यक्ष मानली आणि ती सरकारला मिळावयास हवी होती, असे नमूद केले. हा झाला एक भाग. दुसरे म्हणजे त्यांनी दूरसंचार परिमंडळांचा समजा लिलाव झाला असता तर सरकारला किती महसूल मिळाला असता याचे आपले स्वत:चे असे काही गणित मांडले. त्यास पाया होता तो नंतर आलेल्या थ्री-जी दूरसंचार सेवेचा. त्यासाठी लिलाव पुकारले गेले. यातून भरभक्कम महसूल दूरसंचार खात्याच्या पदरी जमा झाला. तेव्हा ज्या अर्थी थ्री-जीच्या लिलावातून इतकी रक्कम सरकारला मिळू शकते त्या अर्धी टू-जीच्या लिलावातूनही तशीच काही रक्कम सरकारला मिळाली असती असे त्यांचे म्हणणे. ही रक्कम म्हणजे एक लाख ७६ हजार कोटी रुपये. ते सरकारला मिळाले नाहीत. म्हणून हा एक लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा, असे हे महालेखापाली तर्कट. वरवर पाहता त्यात गैर ते काय, असा प्रश्न जनसामान्यांस पडू शकेल. एखाद्या व्यक्तीने तरुणपणी काही गुंतवणूक केली असती तर ती त्याच्या साठीत अमुक इतकी झाली असती असे म्हणणे वेगळे. पण त्याने तशी गुंतवणूक केली नाही म्हणून या रकमेचे नुकसान झाले, सबब त्याने हे नुकसान भरून द्यावे अशी मागणी करणे निराळे. विनोद राय यांनी हे केले. राय यांचे हे चातुर्य माध्यमस्नेही भाजपने त्या वेळी चटकन जाणले आणि मनमोहन सिंग सरकारवर या भ्रष्टाचाराचा आरोप करावयास सुरुवात केली. मुखदुर्बळता हा सभ्यतेस अपंग करतो. मनमोहन सिंग हे असे अपंग होते. तेव्हा या बचावार्थ ते काहीही करू शकले नाहीत. परिणामी टू-जीच्या घोटाळ्याचे पाप बघता बघता त्यांना चिकटत गेले. त्यात भर घातली नवनैतिकवादी राय यांनी. ते एव्हाना राजकारण्यांच्या नैतिकतेवर प्रवचने देऊ लागले होते. ही अत्यंत आक्षेपार्ह बाब. आम्ही त्याही वेळी राय यांचा मर्यादाभंग दाखवून दिला होता. परंतु संपूर्ण देश- आणि विशेषत: माध्यमांतील काही- त्या वेळी अण्णा हजारे ते विनोद राय यांच्या नवनैतिकवादाच्या प्रभावाने आपली विवेकशक्ती घालवून बसले होते. विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी यांनी मात्र आपल्या निकालातून काहींची विवेकशक्ती अजूनही किती शाबूत राहू शकते हे दाखवून दिले. त्यांचे अभिनंदन.

ते केवळ सर्वच्या सर्व आरोपींना त्यांनी सोडून दिले यासाठी नाही. तर प्रचलित मतप्रवाहाविरोधात विवेकाचा क्षीण का असेना पण आवाज निर्णायक ठरू शकतो हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले यासाठी. वास्तविक यात घोटाळा असलाच तर तो व्यवस्थाशून्यतेचा आहे. परंतु सर्व लक्ष केंद्रित केले गेले ते एका विशिष्ट रकमेवर. कारण तसे करणे सोपे होते. विरोधकांसाठी, माध्यमांसाठी आणि जनतेस समजून घेण्यासाठीही. व्यवस्थाशून्यतेस हात घातला गेला असता तर माजी दूरसंचारमंत्री प्रमोद महाजन यांच्यापासूनच यास कशी सुरुवात झाली ते उघड झाले असते. परिणामी व्यवस्था सुधारण्याचा मुद्दा पुढे आलाच नाही. वास्तविक त्या वेळी विरोधात असलेला भाजप या आर्थिक नुकसानीच्या आरोपाविषयी प्रामाणिक असता तर आता सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या तीन वर्षांत त्याने याचा छडा लावला असता. ते दूरच राहिले. उलट भाजप या कथित घोटाळ्याचे सूत्रधार द्रमुकचे एम करुणानिधी यांच्याशी संधान साधताना दिसला. यामागील कारण अर्थातच राजकीय सोय. म्हणजे त्या वेळी मनमोहन सिंग यांच्या काँग्रेसची राजकीय सोय म्हणून या अव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झाले आणि आता भाजपची गरज म्हणून तीकडे काणाडोळा केला जाणार. मधल्या मधे या घोटाळ्याभोवती नाचण्यात बेभान झालेल्या देशाची तब्बल १० वर्षे वाया गेली आणि दूरसंचार क्षेत्राची अपरिमित हानी झाली. आज हे क्षेत्र मोडकळीस येण्यामागे हा कथित घोटाळा हे मुख्य कारण आहे. ते झाले ते महालेखापाल राय यांनी तशी ‘राय’ (मत या अर्थी) दिल्याने. आज ती ‘राय’ विनोदीच ठरते.

First Published on December 22, 2017 3:04 am

Web Title: what is 2g spectrum scam
  1. सौरभ
    Dec 24, 2017 at 8:48 am
    अत्यंत हास्यास्पद, एकांगी आणि पक्षपाती विवेचन. विशेष पक्षाची बाजू घेऊन किंबहुना विशिष्ट पक्षाला नावे ठेवण्याचा वसा घेऊन लेखकाने त्याची शब्दबंबाळ लेखणी चालवलेली दिसते. शाब्दिक कडबोळी मोडली की लिहिलेला लेख प्रमाण वाटतो, भारदस्त आणि म्हणूनच खरा वाटतो हा लेखकाचा दुर्दैवी गैरसमज. असो. नोकरीमध्ये एक दिवस रजा घेतली की त्या दिवसाचे पैसे जर आपण रजा घेतली नसती तर मिळणार असतात. हाच साधा न्याय इथेही लागू पडतो. मिळणं आणि मिळाल्यानंतर त्याचं उपयोजन होणं अपेक्षित असलेले पैसे मिळाले नाहीत तर त्याला नुकसानच म्हणतात ह्या मूल सिद्धांताचा शद्बचतुर लेखकाला विसर पडलेला दिसतो. अहंभावाची जळमटे काढून स्वच्छ नजरेने जगाकडे बघावायची लेखकाला गरज. न्यायालालात पुराव्याअभावी मोठं मोठ्या गुन्हेगारांना सोडून दिलं जातं या मूल गोष्टींचा लेखकाला विसर. लेखनाबद्दल आक्षेप नाही, पण पक्षाच्या अधिकृत लेखणीतून हा लेख उत्तरावयास हवा होता. असो. आजच्या पिढीचे दुर्दैव असे पक्षपाती पत्रकार असणं.
    Reply
    1. Shriram Bapat
      Dec 23, 2017 at 9:46 pm
      लाच घेतली गेली हे तुमच्या आर्थिक व्यवहारातून सिद्ध होऊ देऊ नका. मग सरकारी जमीन, खाणी, तेल वगैरे अगदी एक टक्के किमतीत तुमचाच माणूस पहिला मागायला येईल असे पाहून देऊन टाका. त्याने या गोष्टी नंतर दुसऱ्याला शंभर पत किमतीत विकल्या तरी हरकत नाही. तुमच्यावर खटला भरला गेला तर लाच मिळाल्याचे सिद्ध करा असे आव्हान द्या. मुख्य म्हणजे या सैनींच्या कोर्टात केस चालली पाहिजे असा आग्रह धरा. तुमचा के ी वाकडा होणार नाही. उलट टाइम्स नाऊ आणि रिपब्लिक सोडले तर संपूर्ण मीडिया तुमच्या बाजूने उभा राहील. तुम्ही नीतिवान समजले जाल. लालूप्रसाद आज आपल्याला सैनी जज म्हणून का मिळाले नाहीत यासाठी केस उपटतोय. तेव्हा बिनधास्त रहा
      Reply
      1. B
        bidhanchandra patil
        Dec 23, 2017 at 5:38 pm
        लोकसतेचा हा अग्रलेख अत्यंत उत्तम आहे यात शंकाच नाही परंतु विकलांग सत्ताधारी व धूर्त विरोधक या दोहोंनी देशहित गौण मानले हे या प्रकरणात दिसून आले .व्यवस्था ही कोणालाही सुधारण्यात रस नाही ही खरी शोकांतिका तसेचआक्षेपार्ह होते ते महालेखापाल विनोद राय यांचे वर्तन. . दूरसंचार कंत्राटांची ही जी काही परस्पर विक्री झाली त्या व्यवहारातील रक्कम राय यांनी प्रत्यक्ष मानली आणि ती सरकारला मिळावयास हवी होती, असे नमूद केले. हा झाला एक भाग. राय यांचे हे चातुर्य माध्यमस्नेही भाजपने त्या वेळी चटकन जाणले आणि मनमोहन सिंग सरकारवर या भ्रष्टाचाराचा आरोप करावयास सुरुवात केली. मुखदुर्बळता हा सभ्यतेस अपंग करतो.त्या वेळी विरोधात असलेला भाजप या आर्थिक नुकसानीच्या आरोपाविषयी प्रामाणिक असता तर आता सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या तीन वर्षांत त्याने याचा छडा लावला असता.उलट भाजप या कथित घोटाळ्याचे सूत्रधार द्रमुकचे एम करुणानिधी यांच्याशी संधान साधताना आढळला मधल्या मधे या घोटाळ्याभोवती नाचण्यात बेभान झालेल्या देशाची तब्बल १० वर्षे वाया गेली आणि दूरसंचार क्षेत्राची अपरिमित हानी झाली
        Reply
        1. S
          Suhas
          Dec 23, 2017 at 2:51 pm
          The fact that Supreme court cancelled the allocation of spectrum in 2012 is ample proof of wrong doing. The whole investigation was done after record were dubiously tampered by the congress government hand in glove with the bureaucrats. Just like the Bofors case congress has taken steps of erasing the proofs and trails. A judge will pronounce his judgement based on the evidence presented, but in this case due care was taken to falsify records so that the accused went Scot-free.
          Reply
          1. A
            Ankush
            Dec 22, 2017 at 8:23 pm
            हम्म .... सेंटॉर हॉटेलचा व्यवहार हि असाच झाला होता त्याची आठवण झाली. एक चोर दुसरा चोर ...आणि गरीब बिचार्या जनतेला घोर
            Reply
            1. S
              Sandeep Dandekar
              Dec 22, 2017 at 7:20 pm
              तेलगीचा घोटाळा पण असाच कपोलकल्पित घोटाळा होता. त्यात पण काही तथ्य नव्हते. तो तथाकथित घोटाळा पण "जर सरकारी यंत्रणा मधून एवढ्या रकमेचे स्टॅम्प पेपर्स विकले गेले असते तर सरकारच्या तिजोरीत तेवढी रक्कम आली असती" अशाच प्रकारचा होता. आणि त्या बिचार्या तेलगीने तर स्टॅम्प पेपर्स पण स्वतःच्या पैशाने छापले होते. असे पण नाही की सरकारने स्टॅम्प पेपर्स छापायचा खर्च केला आणि तेलगीने ते परस्पर विकले. देश स्वतंत्र झाल्या पासून १ रुपयांचा पण गैर व्यवहार ह्या देशात झालेला नव्हता पण काँग्रेस सारख्या प्रामाणिक पक्षाला मात्र उगाच लोकांनी चोर ठरवले.
              Reply
              1. B
                baburao
                Dec 22, 2017 at 7:18 pm
                पण मग ए राजा आणि कनिमोळी यांना तुरुंगात कुठल्या आधारावर पाठवले गेले त्याचे उत्तर मिळतच नाही. काही तरी असल्याशिवाय का ते तुरुंगात गेले? पुरावा ह्या कोर्टात सादर केला गेला नाही म्हणून पाप लपत नाही. काही काळाने हा निकाल कसा लागला यामागे काय घडामोडी घडल्यात याचा खुलासा होईल तेव्हाच सगळं स्पष्ट होईल.
                Reply
                1. Suresh Raj
                  Dec 22, 2017 at 7:12 pm
                  आपल्या देशाची खरंच दुर्दैव आहे, हजारो चे घोटाळे न्यायालयात बिना पुरावे सोडून दिले जातात आणि साधी शिक्षा न होता सोडून दिले जातात. त्यांचे गुणगाणं वर्तमान पात्रात दिसते.
                  Reply
                  1. A
                    Aakash
                    Dec 22, 2017 at 2:29 pm
                    CAG चा निकाल आणि रिपोर्ट हि ऑडिटिंगच्या काही मूल नियमानुसारच असते. परंतु भाजप ने त्या रिपोर्ट चे भांडवल केले आणि सत्ता मिळवली. मात्र भ्रष्टाचार च्या मुद्द्याला त्यांना काही लेणे घेणे नाही. म्हणून CBI हाताशी असून हि काही एक पुरावे सादर केले गेले नाहीत कोर्टात.
                    Reply
                    1. S
                      Suhas J.
                      Dec 22, 2017 at 1:36 pm
                      अजिबात मत नाही..ह्याला सरकारी भाषेत Procedural laps असे म्हणतात ..एखाद्या सरकारी कामात असे काही झाले तर संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागते व दोषी आढळल्यास शिक्षा म्हणजे निलंबन,वेणवध रोखणे अथवा बडतर्फी सुद्धा होऊ शकते ..मग तोच न्याय CAG ने राजकारणायांना लावायचा आग्रह धरला तर त्यात 'राय' यांचे चुकले 'काय' ते आपण उत्तर द्यावे.
                      Reply
                      1. J
                        Jaydeep Ghodake
                        Dec 22, 2017 at 11:41 am
                        भारत सरकारने मोबाईल सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांना तो अधिकार विकताना अवघी दहा हजार कोटींची (10, 000 cr) रक्‍कम सरकारी तिजोरीत जमा झालेली होती. सुप्रीम कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करून ते स्पेक्ट्रम वाटप रद्दबातल केले. आता नंतरच्या कालखंडात त्याचा लिलाव झाला, तेव्हा नेमकी पावणेदोन लाख कोटी (175,00,000 Cr. )रुपयांची रक्‍कम सरकारी तिजोरीत जमा झालेली आहे. याचा सरळ अर्थ असा, की ‘कॅग’चे निरीक्षण वा आक्षेप गैरलागू नव्हता
                        Reply
                        1. U
                          Urmila Shah
                          Dec 22, 2017 at 11:36 am
                          वाचनीय . प्रमोद महाजन ह्यांनी रिलायंसकडून करोडो घेऊन त्यांना कंत्राटे दिली होती .. त्याची आठवण झाली. पै सा ले ते र हो
                          Reply
                          1. Y
                            Yogesh Kadam
                            Dec 22, 2017 at 11:20 am
                            संपादक महोदय तुम्ही अगदी सोप्या भाषेत पूर्ण वव्यवहाराचे विशेलेशन केल्ले आहे जे सर्व संख्या छाया पचनी पडेल . पण मुळात राजा साहेबाना लळिवाचे पद्धत का बदलावी लागले ते तुम्हे स्प्ष्ट केले तर जास्त बरे होईल
                            Reply
                            1. Sharad Nikum
                              Dec 22, 2017 at 11:15 am
                              आधी बोफोर्स आणि आता 2G, राजकीय उलथापालथीचे धमाके केले. असत्य मेव जयते!
                              Reply
                              1. S
                                sanjay telang
                                Dec 22, 2017 at 10:57 am
                                बिचारा लालूच कसा काय पकडला गेला?? चार त्यांनी खाल्ला नाही तरी ... किडलेली समाजव्यवस्था ह्याला काँग्रेसचं कारणी आहे. बोफोर्स मध्ये दलाली शून्य, टूजी मध्ये शून्य, कॉमनवेल्थ मध्ये टॉयलेट पेपर विकले हजारोंचे पण निकाल शून्य, कोळशात गेले करोडो आणि वर्षानुवर्षे पण निकाल शून्य. काँग्रेसमुक्त भारत ह्यालाच म्हणतात कि अशी किडलेली व्यवस्था ज्यात कोणालाच काहीही सापडत नाही, पण करोडोंचे व्यवहार विनासायास होतात. पत्रकारांनी निकाल नीट लागावा म्हणौन काही प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही कारण 'राय' ना आताच्या सरकारने पद्मा दिले तर आधीच्या सरकारने दिलेली 'पद्मा' हि शोधून बघा. म्हणून पुरस्कार वापसी होते. कौतुक तर अशा अग्रलेखांचे आहे कि ज्यांनी CBI आणि व्यवस्थेवर ताशेरे ओढले पाहिजेत, कारण निकाल चूक यावा म्हणून २०११ पासून प्रयत्न केले गेलेत. नाही तर कोण मंत्री का म्हणून एकदम नियम बदलेल आणि 'बक्कळ' नफा मिळवणारे 'वाटा' त्या वाल्मिकीला देणार नाहीत. अर्थतज्ज्ञ प्रधानमंत्र्यांना हेच अर्थशात्र शिकवले असेल तर आपणही तेच शिकून लुटालूट करू या. तेवढ्याच पुढच्या ४ पिढ्या आपले नाव काढतील. देश गेलं चुलीत.
                                Reply
                                1. R
                                  ravindrak
                                  Dec 22, 2017 at 10:48 am
                                  Vinod Rai, was appointed by the UPA government. It was not the BJP but the UPA — forced by CAG report, public anger and tough stance taken by the Supreme Court — which initiated the CBI inquiry. It was the UPA and not the BJP which sacked then telecom minister A Raja. It was also during the UPA regime that A Raja, Kanimozhi, and a whole lot of other people were sent to jail and denied bail for a long time. It was also during the UPA rule that charge sheet was filed and Supreme Court gave a stinging observations. If there was no scam and nobody was guilty, then why did Supreme Court cancel all 122 licences allocated by the government and order auction of the same? The Supreme Court in its 2.2.2012 order, while declared the spectrum allocation as illegal and cancelling 122 licenses, said that the process followed by telecom ,PMO was "wholly arbitrary, capricious and contrary to public interest apart from being violative of the doctrine of equality to favour some companies.
                                  Reply
                                  1. M
                                    Mahi
                                    Dec 22, 2017 at 10:21 am
                                    अमेरिकेत चार दशकांपूर्वी गाजलेले वॉटरगेट प्रकरण आजवर पहिल्या क्रमांकाचा घोटाळा मानला जात होता. त्यानंतर स्पेक्ट्रम घोटाळा मानला जातो. अशा बाबतीत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्‍तता म्हणूनच जागतिक विषय झाल्यास नवल नाही मात्र न्यायाधीशांचा एक मुद्दा गंभीरपणे विचारात घेतला पाहिजे. त्यांनी कुठलाच घोटाळा झालेला नाही, असा निर्वाळा दिलेला नाही. तर फिर्यादी पक्षाला आरोपींवरचे आरोप सिद्ध करणे शक्य झालेले नाही, असे म्हटलेले आहे. जे काही पुरावे व साक्षी न्यायालयासमोर आल्या, त्यात संबंधितांना दोषी ठरवणे शक्य नसल्याने त्यांना निर्दोष सोडून देणे भाग असल्याचा हा निकाल आहे. त्यामुळे घोटाळा झालाच नाही, असा दावा योग्य नाही. सुप्रीम कोर्टाने स्वतंत्रपणे तपास करून खटला भरण्याचे काम सीबीआयकडे सोपवले होते. अधिक स्पेक्ट्रम वितरण रद्द केलेले होते. म्हणजेच घोटाळा मान्य झालेला आहे. त्यामध्ये धोरणात्मक व कारवाईत कुठली गुन्हेगारी झाली किंवा नाही, त्याचा तपास करण्याचे काम सीबीआयवर सोपवलेले होते. त्यामध्ये ज्यांना दोषी मानले गेले, त्यांच्यावर प्रथमदर्शनी काही गुन्हा सिद्ध होत नसल्यापुरता हा निकाल मर्यादित आहे.
                                    Reply
                                    1. प्रसाद
                                      Dec 22, 2017 at 8:59 am
                                      अग्रलेखातील अनेक गोष्टी पटल्या नाहीत. १) ‘संभाव्य नुकसान वा फायदा’ या संकल्पनेची व त्यातून आलेल्या आकड्याची अग्रलेखात जवळजवळ टवाळीच केली आहे. वास्तविक ‘नोशनल प्रॉफिट / लॉस’ ही अर्थक्षेत्रात सर्वमान्य संकल्पना आहे. समभाग विकणे / विकत घेणे असे महत्वाचे वेळ साधण्याचे निर्णय एखाद्याने योग्यरित्या व योग्यवेळी घेतले का हे तपासण्यासाठी ही संकल्पना सर्रास वापरली जाते. त्याला ‘मार्क टू मार्केट’ असे म्हणतात. मुदतठेवीवरचे व्याज प्रत्यक्ष हातात पडले नसले तरी त्या ‘नोशनल’ उत्पन्नावर आपण चक्क करही भरतो हे येथे लक्षात घ्यावे. २) तरुणाचे उदाहरण चुकीचे आहे कारण त्याच्या निर्णयांचा फायदा-तोटा स्वतः तोच तरुण सोसणार आहे. राजा यांनी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य देऊन नुकसान त्यांचे स्वतःचे नव्हे तर देशाचे (तुमचे-आमचे) केले आहे. ३) टूजी घोटाळा झालाच नाही असे न्यायालयानेही म्हटलेले नाही. राजा आणि कानिमोळी यांनीच तो केला हे सीबीआय सिद्ध करू शकलेले नाही इतकाच या निकालांचा अर्थ आहे. सोयीस्करपणे घोटाळाच झाला नाही असे समजून प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. ४) ध्वनिलहरी ऐवजी विद्युतचुंबकीय लहरी असा उल्लेख करावा.
                                      Reply
                                      1. U
                                        Uday
                                        Dec 22, 2017 at 8:57 am
                                        थक्क करणारा लेख. फ्लाबर्गास्टेड का काही म्हणतात तस वाटलं वाचुन. मग कोळसा घोटाळा खरंच झाला यावर सुध्दा शंका येतेच.त्यात सुद्धा अनेक बँका आणि कंपन्यांचे नुकसान झाले. निकाल नीट वाचला असता तर असं काही तरी विनोदी लिहिले नसते. प्रत्येक वर्तमानपत्र कोणत्या ना कोणत्या तरी पक्षा साठी बुद्धी भेदाचे काम करत असतोच. बाकी विशेष काही नाही. आपलं सरकार हे अनेक पक्षांचे मिळून झाले आहे त्यामुळे कारवाई करण्यात अनेक अडचणी येतात असं आधीचे पंत प्रधान या घोटाळ्या बद्दल विचारल्यावर म्हणाले होते. ते नक्की काय होत ते समजलं नाही. घोटाळा नव्हता तर दडपण कसले आणि अडचण कसली होती?
                                        Reply
                                        1. Shantanu Kavishwar
                                          Dec 22, 2017 at 8:41 am
                                          176000 करोड नसेल पण काही हजार करोड चे नक्कीच नुकसान झाले.त्याविषयी काहीच लिहिले नाही.
                                          Reply
                                          1. D
                                            dr vijay
                                            Dec 22, 2017 at 7:50 am
                                            विकलांग सत्ताधारी व धूर्त विरोधक या दोहोंनी देशहित गौण मानले हे या प्रकरणात दिसून आले .व्यवस्था ही कोणालाही सुधारण्यात रस नाही ही खरी शोकांतिका
                                            Reply
                                            1. Load More Comments