08 August 2020

News Flash

आधारगृहे की शोषणगृहे?

गरजेपोटी चांगली सुरक्षित जागा म्हणून पालक मुलांना आपल्यापासून दूर एखाद्या निवाऱ्यात ठेवतात.

(संग्रहित छायाचित्र)

डॉ. अनुराधा सहस्रबुद्धे

स्वत:च्या कामामुळे अथवा घरचे/गावचे वातावरण सुरक्षित नसल्यामुळे मोठय़ा विश्वासाने मुलांसाठी आसरा शोधला जातो. शासनाचे मुलांच्या निवाऱ्यासाठीची जागा, सुविधा, वयोगट इत्यादीबाबत कडक नियमावली व कायदे आहेत. अनाथ/निराधारांना निवारा देणे, मदत करणे खरेच पुण्याचे काम! पण अशा आश्रमातील भीषण दुराचाराच्या अनेक तक्रारी चाइल्डलाइनकडे आहेत, म्हणून  सावध राहिलेच पाहिजे.

गरजेपोटी चांगली सुरक्षित जागा म्हणून पालक मुलांना आपल्यापासून दूर एखाद्या निवाऱ्यात ठेवतात. अनाथांसाठी, असक्षम पालकांसाठी, आदिवासी मुलांसाठी, निराश्रितांसाठी सरकारी/इतर निवारे उपलब्ध आहेत. नियमितपणे अनाथाश्रमांना मदत करणारे खूप दाते आहेत. अनाथ/निराधारांना निवारा देणे, मदत करणे खरेच पुण्याचे काम! पण अशा आश्रमातील भीषण दुराचाराच्या अनेक तक्रारी ‘चाइल्डलाइन’कडे आहेत, म्हणून हा सावधानतेचा इशारा.

सुमारे ४ वर्षांपूर्वी आमच्याकडे एक आजी आल्या, पण काही बोलेनात. कसे सांगावे, कोणी विश्वास ठेवणार, असे त्यांना वाटत होते. त्यांच्या संस्थेतील एका छोटय़ा मुलीच्या वर्तणुकीत त्यांना खूपच बदल जाणवला. मोठय़ा मुष्किलीने ती

९-१० वर्षांची मुलगी बोलू लागली. जे बोलू लागली ते कल्पनेच्या पलीकडले होते. त्या मुलीशी आणि तिच्या बहिणीशी आश्रम-चालकाने अत्यंत विकृत लैंगिक चाळे सातत्याने दोन वर्षे केले होते. घरी सांगितले तर आईला मारून टाकण्याची धमकी होती. त्यामुळे मुली गप्प होत्या. ‘ज्ञानदेवी-चाइल्डलाइन’कडे केस आल्यावर अशी एकूण ३५ मुले-मुली या आश्रमात पिडली गेल्याचे आम्ही शोधून काढले. आश्रमचालक उच्च-शिक्षित, विश्वस्त, पुण्या-मुंबईतील नावाजलेले लोक, सुंदर आश्रम! परंतु मुलांना पोर्नोग्राफी दाखवणे, तशी कृत्ये करून घेणे, त्याचे चित्रांकन करणे, स्वयंपाकिणी- बरोबरचे लैंगिक चाळे दाखविणे असे प्रकार आश्रमचालक करीत असल्याचे मुलांनी सांगितले. ओरल सेक्स, बलात्कार, लैंगिक चाळे, िलग-पूजेसारखे खेळ असे भयावह विकृत चाळे चालक करीत असे. मुलांकडून हे ऐकणे हा मानसिक खच्चीकरण करणारा अनुभव होता. परंतु त्याहीपेक्षा त्रासदायक होते न्यायप्रक्रियेतून मुलांना नेत सर्व तऱ्हेच्या असंवेदनशील पोलीस यंत्रणेला तोंड देणे. सर्वच स्तरावर केस दाबण्यासाठी प्रयत्न झाले. मी स्वत: आयजीपींना फोन केला, गृहमंत्र्यांपर्यंत केस पोचवली, तेव्हा ती सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आली. हा आश्रम आम्हाला माहीतच नाही अशी भूमिका पहिल्यापासून स्थानिक पोलीस आणि बालकल्याण समितीने घेतली होती. वास्तविक आश्रमातील कर्मचाऱ्याचा आणि एका मुलाचा संशयित मृत्यूच्या केसेस पोलिसांकडे होत्या. संस्था निवारा म्हणून नोंदीत नसली तरी धर्मादाय आयुक्तालयाकडे नोंदीत होती. याचाच अर्थ त्यांना, आयकर विभागाला, सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत सरकारी पसा मिळत असल्यामुळे त्याही खात्याला, मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जात असल्यामुळे त्यांनाही संस्था माहीत असणार. तरीही कोणालाच संस्था माहीत नव्हती असे सांगितले गेले. यात विविध सरकारी खात्यातला समन्वयाचा अभाव दिसून येतो, त्याचप्रमाणे निष्काळजी कारभारही. जिथे सरकारी खात्यांनाच ही नियमबाह्य़ संस्था माहीत नाही तेथे अल्पशिक्षित पालकांना संस्थेच्या वैधतेबद्दल शंका येणे अवघड आहे. ही झाली ४ वर्षांपूर्वीची गोष्ट. ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत बाललैंगिक शोषणाच्या केसेस एक वर्षांत निकाली निघणे अपेक्षित असले तरी वरील केस अजूनही प्रलंबित आहे.

अशीच एक केस काल-परवा आली. धार्मिक कीर्तन शिकविणाऱ्या आश्रमात पालकांनी डोळे झाकून पैसे देऊन मुली ठेवल्या. सुरक्षित धार्मिक वातावरणात, निवारा व कीर्तनाचे शिक्षण आणि शाळा या आशेने मुली ठेवल्याचे पालकांनी सांगितले. परंतु प्रत्येक मुलीवर संस्थाचालक-गुरूने लैंगिक अत्याचार केल्याचे आता पुढे आले आहे. माझ्याशी ज्या मुली बोलल्या त्यांनी हा चालक आणि त्याचे भाऊ यांनी विकृत शारीरिक चाळे करून त्रास दिल्याचे आणि कुणाला न सांगण्याची धमकी दिल्याचे सांगितले. हा आश्रमही अनधिकृत आहे.

पुण्याजवळ कीर्तन शिकवणारे ४००च्यावर आश्रम असल्याचे कळते. फार थोडय़ांकडे निवासी आश्रमांची परवानगी आहे. ‘ज्ञानदेवी-चाइल्डलाइन’चा प्रथम संपर्क या आश्रमांशी सुमारे १२ वर्षांपूर्वी आला. आश्रमातील शिक्षकाने बलात्कार केलेल्या, रक्तबंबाळ असलेल्या मुलाने घाबरतच मदत मागितली. त्या केसचा मागोवा घेताना अशा घटना आश्रमांतून नेहमीच होत असल्याचे पुढे आले. एका मुलाला तर तज्ज्ञांद्वारे शस्त्रक्रिया करून नवीन परसाकडची वाट करून द्यावी लागली. या पीडित मुलांच्या शारीरिक जखमा बऱ्या होतील कदाचित, पण मानसिक आघात कसे बरे होणार? मुलांकडून, तसेच स्थानिक लोकांकडून समजले की आश्रमातील मुलांना बालकामगार म्हणून मंगल-कार्यालयांमध्ये वाढपी/खटपटे म्हणून पाठवले जाते. एकूणात शाळेत नाव असले तरी प्रत्यक्ष शाळेत उपस्थिती किती आणि अशा अर्धपोटी, असुरक्षित, अत्याचारित मुलांची असलीच तर शालेय प्रगती काय? याचाही विचार/अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

काही अन्य-धर्मीय निवासी शिक्षणसंस्थांमध्ये सर्व पुरुषी कारभार असतो. धार्मिक आणि शालेय शिक्षण सर्व एका बंदिस्त वातावरणात होते. छोटय़ा-मोठय़ा मुलांपासून शिक्षकांपर्यंत सर्व तेथेच राहतात. अशा वातावरणात मुलांद्वारे मुलांवर लैंगिक अत्याचार होताना आढळतात. केसच्या निमित्ताने तेथील मुलांशी बोलण्याची संधी मिळाली. यात असे जाणवले की याही मुलांना वाढत्या वयात होणारे शारीरिक, मानसिक बदल, निर्माण होणारी आकर्षणे व त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम या सर्वाबाबत खूप बोलायचे आहे. पण एकूण धार्मिक बंदिस्त शिक्षण पद्धतीत त्याला वाट मिळत नाही. मुस्लीम समाजासाठी काम करणाऱ्या एका संस्थेच्या माध्यमातून मदरशातील व ग्रामीण पोलिसांच्या माध्यमातून अशा आश्रमातील शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण घेण्याचा योग आला. शिक्षकांना हा अनुभव अतिशय आवडला व पहिल्यांदाच असे काही मिळत असल्याचे त्यांनी मोकळेपणाने सांगितले व पुन्हा येण्याचे आमंत्रण दिले. मदरसा असो वा हिंदू धार्मिक आश्रम, ज्ञानाचे नेहमीच स्वागत होते.

रेल्वे स्टेशनवरील मुलांबरोबर काम करीत असताना मुले काही दिवसांसाठी अचानक नाहीशी व्हायची. काही चर्चचे फादर तेथे खूप तळमळीने काम करत, मुलांना समुपदेशन करून चर्चच्या निवाऱ्यात शिकतील तितकी सोय करीत. तिथे सगळे खूप छान आहे असेही मुले सांगत. तरीही ती पळून का येतात हे एक कोडे होते. त्याचे उत्तर मुलांनी दिले तेही कोडय़ातच. वास्तविक यातील कित्येकांना आपला मूळ धर्मही माहीत नसतो. पण ‘‘काही दिवस आरामात राहिलो पण मग फादर म्हणाला, ख्रिस्ती हो. म्हणून निघून आलो’’ असे ही मुले सांगत. का नाही व्हायचे असे विचारले तर- ‘‘हम क्यों अपना धर्म बदले?’’ असाही उलटा प्रश्न करत.

आणखी एका घटनेत बाहेरच्या मिशन्सने पसा पुरवून चालविल्या जाणाऱ्या एका आश्रमात मुलींशी चाळे होत होते, ते लैंगिक स्वरूपाचे आहेत हेच मुलींना कळले नव्हते. आश्रमचालक आपला दोस्त आहे म्हणून तो आपल्याशी असे अंगचटीला येण्याचे खेळ खेळतो असे त्यांना वाटत होते व कदाचित या मुलींची वये बघता आवडायलाही लागले होते. अशा प्रकारे कह्य़ात आलेल्या मुलींवर आश्रमचालक धर्म बदलण्यासाठी दबाव आणत असल्याचा व त्यासाठी विविध प्रकारची लालूच दाखवीत असल्याचे चौकशीत आढळून आले.

स्वत:च्या कामामुळे अथवा घरचे/गावचे वातावरण सुरक्षित नसल्यामुळे मोठय़ा विश्वासाने अशा निवाऱ्यांचा आसरा शोधला जातो. त्यातून धार्मिक संस्था असल्यास विश्वास ठेवण्याकडे पालकांचा कल अधिक असतो. शासनाचे मुलांच्या निवाऱ्यासाठीची जागा, सुविधा, वयोगट इत्यादीबाबत कडक नियमावली व कायदे आहेत. महिला बालकल्याण विभागाकडून परवाना घ्यावा लागतो. याबाबत वैध मार्गाने न मिळणारी परवानगी अवैध मार्गाने मिळू शकते. काही प्रामाणिक संस्थांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी सांगितल्या जाणाऱ्या पद्धती तत्त्वात बसणाऱ्या नसल्यामुळे आपले आश्रम बंद केले आहेत.

‘चाइल्डलाइन’ ही एक इमर्जन्सी सेवा आहे व तिच्या अनेक मर्यादा आहेत. म्हणून अशा केसेस पुढे आल्यावर स्थानिक पोलीस, पोलीस आयुक्त, ग्रामीण एसपी (सुपरिंटेडेंट ऑफ पोलीस), बालकल्याण समिती, महिला बालकल्याण आयुक्तालय यांच्या मदतीने यावर पायबंद घालण्याचा अनेक वेळा आम्ही प्रयत्न केला. एखाद्या रेडपलीकडे कारवाई होत नाही. पाठपुरावा तर अजिबात नाही. ‘‘वा! किती छान काम करताय!’’ म्हणून सर्व अधिकारी आमचे कौतुक करतात, पण अत्याचारांचे हे मळे तसेच अबाधित राहतात, किंबहुना वाढत जातात, हे दु:ख आहे. नियमित भेटी / देखरेख हे बालकल्याण समितीचे काम आहे. परंतु तसे काही फारसे होताना दिसत नाही. अशा आश्रमांची तपासणी होताना निव्वळ वैधता, कागदपत्रांची छाननी इत्यादी न करता प्रशिक्षित समुपदेशक अथवा तज्ज्ञांद्वारा मुलांशी बोलून सखोल माहिती वेळोवेळी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा सर्वार्थाने मुलांच्या हक्कांची पायमल्ली आणि बालन्याय अधिनियमांचे उल्लंघन होते असे म्हणावे लागेल.

सर्वच आश्रम वाईट असे म्हणण्याचा इथे अजिबातच हेतू नाही. तसेच पुष्कळदा चांगल्या हेतूने व चांगल्या पद्धतीने चालविलेले आश्रम निव्वळ नियमांच्या अज्ञानापोटी अवैध ठरतात.

झालेले लैंगिक शोषण/अत्याचार याबद्दल मुलांना बोलते करणे हा एक क्लेशदायक अनुभव असतो. अत्यंत संयमितपणे मुलांना खुलवत, आश्वस्त करत पण कायद्याच्या दृष्टीने गरजेचे म्हणून सजेस्टिव प्रश्न टाळत माहिती घ्यावी लागते. मुलांना ते परत जगायला लावणे पाप आहे हे कळत असते. पण गुन्हेगाराला शिक्षा करण्यासाठी आणि पीडिताच्या मानसिक आरोग्यासाठी ते फार गरजेचे असते. मुले जे अनुभव सांगतात ते ऐकवत नाहीत. वर उल्लेखित आश्रमातील वास्तव तर भीषणाच्या पलीकडील होते. यात स्वत:च्या भावनांवर ताबा ठेवणे महामुश्किल होते. कित्येकदा मी स्वत: दुसऱ्या खोलीत जाऊन रडून परत येत असे. आमच्या पूर्ण टीमला हे क्लेश नित्य सहन करावे लागतात.

नियमावली असूनही संस्थाचालक/ कर्मचारी/ सरकारी यंत्रणा यांची अनास्था, असंवेदनशील वर्तणूक यामुळे वेळोवेळी तेथील भीषण परिस्थिती, मुलांवरचे अत्याचार समोर येतात. दान आलेला खाऊ कर्मचाऱ्यांच्या घरी जात असल्याचे मुलांनी आम्हाला सांगितले आहे. धार्मिक किंवा सुप्रतिष्ठित ट्रस्टी असलेल्या, सामाजिक भावनेतून गरिबांसाठी निर्मित अशा आश्रमांचे वास्तव पुढे येते आहे ते भीषण आहे.

गरजू मुलांसाठी निवाऱ्यांची गरज नक्कीच आहे, तसेच कोणत्याही धार्मिक गटावर टीका करण्याचा इथे हेतू अजिबात नाही. फक्त मुळात चांगल्या भावनेने सुरू करण्यात आलेल्या आश्रमांचे / निवाऱ्यांचे कदाचित बाजारीकरणामुळे समोर आलेले वास्तव नजरेसमोर आणण्याचा हेतू आहे.

anuradha1054@gmail.com

chaturang@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 17, 2018 3:04 am

Web Title: article about shelters of exploits
Next Stories
1 बालपणच नाही तर बालदिन कसला?
2 गुन्हेगार कोण?
3 उद्ध्वस्त भावविश्व
Just Now!
X