समाजातील गरीब व वंचित घटकांना आर्थिक मदत देणाऱ्या योजनांना वाळवी लावण्याचे काम केवळ सरकारी बाबूच करीत नाहीत, तर या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असलेल्या समित्यांवरील राजकीय कार्यकर्तेसुद्धा करतात, या सत्याचे स्मरण एकदाचे सरकारला झाले आहे. आता यापुढे अशा योजनांचा लाभ अपात्र लाभार्थ्यांला मिळवून देणाऱ्या सर्वावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा आदेशच सामाजिक न्याय खात्याने जारी केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कान टोचल्यामुळे सरकारला हा आदेश काढावा लागला. समाजातील वृद्ध, अपंग, निराधार, विधवा, देवदासी, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकात येणाऱ्या सर्वाना आर्थिक मदत देणाऱ्या अनेक योजना राज्यात आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी तालुकास्तरावरील संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीकडून होते. आधी या समितीचे अध्यक्ष आमदार असायचे. आधीच्या आघाडी सरकारमधील मंत्री विजयकुमार गावित यांचे या संदर्भातील गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आल्यानंतर सरकारने आमदारांकडून हे पद काढून घेतले व पालकमंत्री म्हणतील तो अध्यक्ष, असा निर्णय घेतला. या समितीवरील अशासकीय सदस्य नेमण्याचे अधिकारसुद्धा त्यांनाच देण्यात आले. साहजिकच या समितीवर जो सत्तापक्ष असेल त्यांच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावली जाऊ लागली. समितीचे अध्यक्ष व इतर अशासकीय सदस्यांनी लाभार्थी म्हणून अपात्र व्यक्तींची शिफारस करायची आणि पुढे गैरप्रकार सिद्ध झाला तर कारवाई मात्र या समितीवर असलेल्या सरकारी बाबूंवर व्हायची. समितीवर पदाधिकारी म्हणून मिरवणारे व गैरव्यवहाराला कारणीभूत ठरणारे राजकीय कार्यकर्ते नामानिराळेच राहायचे. न्यायालयाने नेमक्या याच विसंगतीवर बोट ठेवल्याने आता सरकारला हा नवा आदेश काढणे भाग पडले आहे. गरीब आणि वंचितांसाठी आर्थिक मदतीच्या भरपूर योजना असूनही शेकडो लोक त्यापासून वंचित राहतात. त्यातील काहींचा भुकेने तडफडून मृत्यू होतो. लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय पोच नसल्यामुळेच हे घडते. दुसरीकडे अशा समित्यांच्या माध्यमातून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना व मतदारांना खूश ठेवण्याचे काम मात्र जोमाने केले जाते. आता या नव्या आदेशामुळे ही विसंगती दूर होईल व गैरप्रकारांना थोडा तरी आळा बसेल, अशी आशा करायला काही हरकत नाही. या समितीने आर्थिक मदतवाटपात गैरव्यवहार केल्याचे सिद्ध झाले तर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील, असेही या नव्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सत्ता आली की अशा शासकीय समित्यांवर वर्णी लावण्यासाठी धडपडणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांच्या उत्साहावरसुद्धा आता विरजण पडणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशामुळे हा आदेश काढावा लागला, असे शासन म्हणत असले तरी या समितीचे अध्यक्ष जर आमदार असते तर असा आदेश काढण्याची हिंमत शासनाने दाखवली असती का, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. या समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका या पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन केल्या जातात. त्यामुळे गैरव्यवहार झाला तर त्यांना सूट कशासाठी, हा या प्रकरणात न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रश्नही तेवढाच महत्त्वाचा आणि गरिबांच्या योजनांमधील राजकीय हस्तक्षेपावर प्रकाश टाकणारा आहे.
