News Flash

लस शीतयुद्ध?

जानेवारीतच आमच्याकडे लसीकरण सुरू होईल, असे अमेरिकेनेही आता जाहीर केले आहे.

‘सार्स करोनाव्हायरस-२’ या विषाणूमुळे उद्भवणाऱ्या कोविड-१९ रोगाविरोधात लसीकरण रेटणारा ब्रिटन हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. याबाबतची घोषणा फायझर कंपनीने बुधवार, २ डिसेंबर रोजी केल्यानंतर लगेच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनीही तेथील आरोग्य व प्रशासकीय यंत्रणेला लसीकरणासाठी सज्जतेची सूचना केली. रशियातील लसीकरणही ब्रिटनप्रमाणे पुढील आठवडय़ातच सुरू होईल. पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला, जानेवारीतच आमच्याकडे लसीकरण सुरू होईल, असे अमेरिकेनेही आता जाहीर केले आहे. कोविडची दहशत व त्यातून आलेले सार्वत्रिक नैराश्य, या सगळ्यातून.. किंबहुना २०२० या वर्षांतूनच बाहेर पडण्याची तीव्र इच्छा या पार्श्वभूमीवर लसविषयक कोणतेही सकारात्मक वृत्त उत्साह/अपेक्षावर्धक  ठरते हे खरेच. परंतु कोणत्याही विषाणूविरोधातील लस विकसित करणे ही आधुनिक विज्ञानासाठीही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. आरोग्यविज्ञानात यशस्वी, प्रभावी लशींची संख्या फार आढळत नाही. त्यातून कोविड हा प्राणिसंक्रमित विषाणूजन्य आजार असल्यामुळे त्याविरोधातील लस तयार करणे हे अधिक मोठे आव्हान होते. जागतिक आरोग्य संघटना, शंभरहून अधिक देश व पन्नासहून अधिक औषधनिर्माण कंपन्यांनी एकत्रित वा स्वतंत्रपणे लस विकसित करण्याचे प्रयत्न आरंभले आहेत. परंतु कोणाची लस किती परिणामकारक आहे, कोणाची लस आधी येणार, कोणत्या लशीचे दुष्परिणाम अधिक वा कमी अशी स्पर्धात्मक चर्चा आणि त्यानिमित्ताने स्पर्धा सुरू झाल्यासारखी स्थिती असून ती धोकादायक आहे. ज्या तीन देशांनी लसीकरणात आघाडी घेतली, त्या तिन्ही देशांचे विद्यमान नेतृत्व फार परिपक्व मानता येईल अशी स्थिती नाही. चीनच्या बाबतीत सारेच काही गूढ, गोपनीय असल्याने या रोगाचे उगमस्थान असलेल्या, परंतु आरोग्य व तांत्रिकदृष्टय़ा पुढारलेल्या या देशामध्येही लसनिर्मिती होत असेल वा अंतिम टप्प्यात असेल असे मानायला जागा आहे. तेव्हा चिनी लशीची घोषणा लवकरच होऊ शकते. लसनिर्मिती हा आरोग्याशी संबंधित मुद्दा असला, तरी राजकीय नेतृत्व व कॉर्पोरेट जगताकडून त्यात नको इतकी घुसखोरी सुरू असल्याची अनेक डॉक्टरांची व सार्वजनिक आरोग्यविषयक विश्लेषकांची तक्रार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पुढाकाराने अनेक गरीब देशांसाठीही लसनिर्मिती सुरू असली, तरी तिच्याविषयी फार माहिती उपलब्ध नाही. उलट अनेक श्रीमंत देशांनी लाखोंच्या संख्येने लसद्रवाची ‘ऑर्डर’ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे नोंदवून ठेवलेली आहे. हा प्रवास लसराष्ट्रवाद ते लस शीतयुद्ध असाच सुरू झाल्यागत दिसतो. या पार्श्वभूमीवर भारतातील घडामोडींकडे पाहावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला लस मिळेल अशी घोषणा मध्यंतरी केली. आता अशा प्रकारे सरसकट लसीकरण शक्य नसल्याचा खुलासा आरोग्य खात्याने केला आहे. या परस्परविरोधी विधानांची खरे तर गरज नाही. उलट लसनिर्मितीचे प्रयत्न भारतातही सुरू असले, तरी आम्ही घाई करणार नाही. कारण आम्हाला सर्वच जिवांची चिंता आहे असे पंतप्रधानांनी निक्षून सांगितले आहे. ते योग्यच. कोविड व लस या दोन्हींबाबत भारताची भूमिका काही वेळा अतिसावध वा सावध राहिलेली आहे. अतिसावध भूमिकेतून निष्ठुर टाळेबंदी जितकी अप्रस्तुत, तितकीच लशीबाबत सावध भूमिका योग्य. तेव्हा इतर देशांमध्ये लसीकरण सुरू झाले असले, तरी आपण अस्वस्थ होण्याची गरज नाही. सर्व शक्याशक्यता व परिणाम-दुष्परिणामांचा वेध घेऊनच लसीकरणास सुरुवात झाली, तर थोडा विलंबही स्वागतार्हच आहे. पहिल्या क्रमांकाला बक्षीस मिळण्याची ही स्पर्धा नसून, कोटय़वधींच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 4, 2020 12:42 am

Web Title: after united kingdom russia usa set to approve coronavirus vaccine zws 70
Next Stories
1 आताच घाई कशासाठी?
2 पक्षबदलू आमदारांना धडा
3 वीरगतीनंतर तरी..
Just Now!
X