महाडमधील इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मृत पावलेले १६ जण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे बळी ठरले आहेत. सहा-सात वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे होते आणि त्याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही रहिवाशांना कोणीही दाद दिली नाही. या पाच मजली इमारतीत राहणाऱ्या ९५ जणांपैकी ६० जण धोका लक्षात येताच घर सोडून दूर गेले. जे २५ जण घरातच थांबून राहिले, त्यापैकी १६ जणांना जीव गमवावा लागला. इमारत अशा रीतीने पडली की, त्यामुळे अडकलेल्यांना वाचवणे फारच अवघड होऊन बसले. कोणतीही इमारत कलंडून पडली, तर आत शिरण्याचे मार्ग सापडू शकतात. अशा वेळी आत अडकलेल्यांना हवेचा पुरवठाही होऊ शकतो. तारीक गार्डन ही इमारत सरळ खाली आली. त्यामुळे सगळे मजले एकावर एक अशा तऱ्हेने पडले. परिणामी अद्ययावत यंत्रसामग्री असूनही काही उपयोग होऊ शकला नाही. याप्रकरणी आता पाच जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यात बिल्डरखेरीज महाड नगरपालिकेचे त्या वेळचे मुख्याधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, वास्तुरचनाकार आणि आरसीसी तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. या सर्वानी या इमारतीच्या परवानगीपासून भोगवटापत्र देईपर्यंतच्या प्रक्रियेत कमालीचे दुर्लक्ष केले. तीन वर्षांपूर्वीपासून इमारतीला धोका निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही तात्पुरती डागडुजी करून वेळ मारून नेण्याच्या बिल्डरच्या कृतीमुळे हे घडले, असा रहिवाशांचा आरोप आहे. हा प्रश्न मुळात वाढत्या नागरीकरणाचा. महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक नागरीकरण झालेल्या राज्यात शहरांची संख्या नावापुरतीच वाढते आहे. तेथील सोयीसुविधा आणि त्यांचा दर्जा याबाबत कोणत्याही यंत्रणा कधीही फारशा गंभीर नसतात. बांधकामाचे नियम हे केवळ कागदावर राहतात आणि बिल्डर अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून हवे ते करून घेतो. त्यामुळे नियमापेक्षा अधिक बांधकामांची प्रकरणे तर सर्रास घडतात. बांधकामाच्या दर्जावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने प्रत्येक पायरीवर जे लक्ष ठेवणे अपेक्षित असते, ते घडतच नाही. बांधकामाची प्रत्यक्ष पाहणी न करता कार्यालयात बसून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचे प्रमाण सर्वच ठिकाणी प्रचंड म्हणावे इतके आहे. नगरविकास खाते हे केवळ नियम करण्यासाठी किंवा त्यास अपवाद करण्याचा अधिकार वापरण्यासाठीच असल्यामुळे बेकायदा म्हणता येतील अशा बांधकामांचे राज्यात पेवच फुटले. त्यातून मोठय़ा प्रमाणात संपत्तीचे निर्माण होत असल्याने एक साखळी तयार होते आणि उंदराला मांजर साक्ष या न्यायाने सगळे सोपस्कार पार पडतात. घर खरेदी करताना, बांधकामाच्या दर्जाबद्दल कोणतेही अधिकृत कागद सादर करावे लागत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ज्याअर्थी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला आहे, त्याअर्थी ते किमान दर्जा राखून असेल, असे समजणे चुकीचे नाही. बेकायदा बांधकामांमध्ये तर के वळ किं मत कमी, याच निकषावर खरेदी होते आणि नंतर आयुष्यभर पश्चात्तापाची वेळ येते. राज्यात अनेक शहरांमध्ये अशी नियम मोडून केलेली आणि नियमांना पायदळी तुडवलेली लाखो बांधकामे असतील. त्याकडे लक्ष देणाऱ्या नगरविकास खात्याच्या यंत्रणा जोवर कार्यक्षम होत नाहीत, तोवर तारीक गार्डनसारख्या अनेक इमारती पडत राहणार आणि भ्रष्ट कारभारामुळे रहिवाशांचे हकनाक बळी जात राहणार.
