26 October 2020

News Flash

अजागळपणावर बोट

सुदैवाने ‘कॅग’ने प्रश्न आणि आक्षेप मांडण्याची कास अद्याप सोडलेली नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

राफेल खरेदी व्यवहाराविषयीचे वाद संपण्याची चिन्हे नाहीत. आता या व्यवहारादरम्यान राफेलची निर्माती कंपनी दासॉने केलेल्या ‘ऑफसेट’ अटींचे पालन अद्याप केले नसल्याचे ताशेरे देशाच्या महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) ओढले आहेत. हा अहवाल बुधवारी संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आला, परंतु त्यावर संसदेत चर्चा होण्याची शक्यता नाही कारण आता अधिवेशनच गुंडाळण्यात आले आहे. मध्यंतरी राफेल लढाऊ विमानांचे फ्रान्सहून देशात आगमन झाले, त्याचा ‘इव्हेंट’ साजरा होताना २०१५ साली झालेल्या नव्या राफेल कराराविषयीचे प्रश्न कुठल्या कुठे उडून गेले होते. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न राफेल लढाऊ विमाने चुटकीसरशी सोडवणार असल्यामुळे आणि लडाखमधील त्यांच्या सुसज्ज तैनातीमुळे चीनच्या हृदयात धडकी वगैरे भरणार असल्यामुळे राफेलविषयीचे अडचणीचे प्रश्न उपस्थित होण्याचे दिवस सरले, अशी सरकारदरबारी बहुतेकांची अटकळ असावी. सुदैवाने ‘कॅग’ने प्रश्न आणि आक्षेप मांडण्याची कास अद्याप सोडलेली नाही. राफेल व्यवहारासंबंधी त्यांनी विचारलेले प्रश्न अवजड शस्त्रसामग्री खरेदीविषयी भारताच्या गेल्या काही वर्षांच्या धोरणांतील त्रुटी अधोरेखित करतात. या काळात भारत शस्त्रास्त्रांचा जगातील क्रमांक दोनचा आयातदार बनला आहे. तरीही संरक्षण सामग्री उत्पादनात स्वावलंबी किंवा आता आत्मनिर्भर बनण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्याअंतर्गतच सध्याच्या आणि त्याआधीच्या सरकारचा भर उत्पादक देश आणि कंपनीशी काही आदानप्रदान करण्यावर असतो. हे आदानप्रदान कलम किंवा ‘ऑफसेट क्लॉज’ भारतीय कंपन्यांतील संबंधित कंपनीची वित्तीय गुंतवणूक आणि टप्प्याटप्प्याने तंत्रज्ञान हस्तांतर असे दुहेरी स्वरूपाचे असते. २००५ मध्ये संसदेत ते संमत करण्यात आले. राफेल विमाने बनवणारी दासॉ एव्हिएशन ही फ्रेंच कंपनी आणि या विमानांसाठी क्षेपणास्त्रे बनवणारी एमबीडीए ही कंपनी या दोहोंनी राफेल कराराच्या आदानप्रदान कलमांतर्गत ‘डीआरडीओ’ या भारतीय संरक्षण संशोधन संस्थेला ‘कावेरी’ इंजीन विकसित करण्यासाठी तंत्रज्ञान पुरवण्याची तरतूद होती. ‘तेजस’ या हलक्या लढाऊ विमानांमध्ये ही देशांतर्गत विकसित इंजिने वापरली जाणार आहेत. परंतु दासॉ आणि एबीडीएने त्या आघाडीवर अद्याप उदासीनताच दाखवली आहे आणि कोणतीही हमी दिलेली नाही. एखादा करार मोठमोठी आश्वासने देऊन पदरात पाडून घ्यायचा आणि नंतर त्या आश्वासनांवर अंमलबजावणी करण्यात चालढकल करायची अशी ही तऱ्हा. २००५ मध्ये सुरुवातीला ३० टक्के ‘ऑफसेट’ कंत्राटाविषयी निश्चित झाले होते. राफेलच्या बाबतीत ऑफसेट कंत्राट ५० टक्के निश्चित झाले. डीआरडीओसाठी तंत्रज्ञान हस्तांतराची हमी होती. तर गुंतवणुकीसाठी अनिल अंबानींच्या ‘रिलायन्स डिफेन्स’ कंपनीच्या सहयोगाने दासॉ रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड ही कंपनी स्थापण्यात आली. ऑफसेट कंत्राटानुसार दासॉकडून गुंतवणुकीस २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी सुरुवात होणार होती. परंतु त्याही आघाडीवर २३ सप्टेंबर २०२० पर्यंत मामला थंडाच दिसतो. हे उदाहरण आजचे किंवा याच सरकारशी संबंधित आहे असे नाही. २००५ पासून परदेशी कंपन्यांकडून केवळ ५९ टक्केच ऑफसेट कंत्राटांचे पालन झालेले आहे. याशिवाय ४८ टक्के प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयानेच नाकारलेले आहेत. हे सारे पाहता, संरक्षण सामग्री खरेदी करताना एकतर आपल्याकडून विलंब होतोच, पण त्यानंतरही पदरात काही पडल्यानंतर करारातील अटींबाबत पाठपुरावा करण्यात आपण कमी पडतो, या गंभीर त्रुटीवर ‘कॅग’ने बोट ठेवले आहे. या व्यावहारिक अजागळपणापायीच जगभरचे शस्त्रास्त्र उत्पादक आपल्याला त्यांचा माल विकण्यासाठी उत्सुक असतात नि आपण मात्र ‘मोठे आयातदार’ म्हणून स्वत:लाच मिरवत बसतो!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 25, 2020 12:02 am

Web Title: article on cag says rafael maker dassault has not yet complied with the offset abn 97
Next Stories
1 ‘टाळेबंद’ सहामाही
2 एकाकी चाफेकळी..
3 युद्धखोर आणि एकाकी..
Just Now!
X