करोनाकाळात मानवी मनातील इतकी वैगुण्ये उजेडात येत आहेत की, त्यामुळे आपण प्रगत समाज असे म्हणवून घेण्याच्या लायकीचे नाही एवढेच सिद्ध होऊ शकते. करोनामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व अडचणींचा सामना करताना आपण बालकांनाही वेठीला धरतो आहोत आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या मूर्ख समजुतीत नवे सामाजिक संकट ओढवून घेत आहोत, याचीही कल्पना नसण्याएवढे आपण निबर झालो आहोत. या काळात सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घातली गेली आणि नंतर विवाहासारख्या समारंभांना ५० जणांनाच उपस्थित राहता येईल, अशी अट घालून सूट देण्यात आली. परंतु समाजमनात रुजून बसलेल्या विकृतीला अशाही काळात ऊत येऊ लागला. विवाह साध्या पद्धतीने करावा लागणार असल्याने वधुपक्षाच्या खर्चात होणारी कपात सोन्याचांदीच्या रूपाने वसूल करण्याचे अश्लाघ्य प्रकार या काळात घडून आले. त्याही पलीकडे, विवाहाच्या निमित्ताने घरातल्या लहान मुलींना उजवून टाकण्याच्या घटना मोठय़ा प्रमाणावर घडल्या. आपल्या पोटी जन्माला आलेल्या मुलीला असल्या संकटाच्या खाईत लोटण्याएवढा निर्बुद्धपणा आणि निर्लज्जपणा समाजात अजूनही डोके वर काढतो, हे मागासलेपणाचेच लक्षण आहे. विवाहाचे वय कायद्याने ठरवून देण्यामागे शरीरशास्त्रीय कारणे आहेत. पौगंडास्थेत येण्यापूर्वीच विवाह करणे त्यामुळे गुन्हा ठरतो. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात बालविवाहाची अशी उघड झालेली प्रकरणे दोनशेच्या घरात असली, तरी देशात हा आकडा खूप अधिक असण्याची शक्यता आहे. मुलगी होणे हा अपघात आहे, असे वाटणारा समाज भविष्याची कसली चिंता वाहतो, असा प्रश्न करोनाकाळातील बालविवाहांच्या निमित्ताने पुढे येतो. वाईट चालीरीती संपुष्टात आणण्यासाठी गेली सुमारे शंभर वर्षे या देशातील अनेक समाजसुधारक प्राणपणाने लढत आले आहेत. पतिनिधनानंतर त्याच्या चितेवर आत्मदहन करून घेण्याच्या सती या कु प्रथेविरुद्ध राजा राममोहन राय यांनी मागील शतकाच्या सुरुवातीलाच मोठी चळवळ उभी के ली. सतीप्रथेला बंदी घालणारा कायदा ब्रिटिशांनी संमत केला. मुलींचा जन्मदर कमी होणे हा याच समाजमनातील विकृतीचा परिणाम होता. त्याही बाबतीत याच राज्यात सामाजिक आंदोलने झाली. गर्भलिंगनिदानाबाबत कडक कायदे झाले, कारवाया झाल्या, अनेकांना कैदही झाली. परंतु ही विकृती मात्र गेली नाही. समाजातील वैचारिक अभिसरण कमकुवत होऊ लागते तेव्हा अशा कुप्रथांनाही थारा मिळतो. करोनाकाळात मानवी मनातील ही सगळी मळमळ कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे बाहेर येताना दिसली. करोना रुग्णांना बरे झाल्यावरही गृहरचना संस्थांमध्ये मिळणारी गैरवागणूक, अशा संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची मनमानी हे सगळे सामाजिक विकृतीचे प्रदर्शन. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात १८ वर्षांखालील मुलींचे आणि २१ वर्षांखालील मुलांचे विवाह अजूनही होतात. करोना काळात मात्र त्याचा कहर झाला आणि अशा विवाहांमध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत ७८ टक्के वाढ झाली. हे केवळ धक्कादायक नाही, तर समाज म्हणून आपण कसे मागे जात आहोत, याचे निदर्शक आहे. देशात बालतस्करीच्या प्रमाणात होणारी वाढ हाही अशाच चिंतेचा विषय झाला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारच्या गृह खात्याने अशा तस्करीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक राज्याने जिल्हा स्तरावर मानवी तस्करी विरोधी समिती स्थापण्याची के लेली सूचना उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन मोठय़ा राज्यांनी अद्याप अमलात आणलेली नाही. करोना काळात बालतस्करीच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली. नोकरीचे, पैशांचे आमिष दाखवत होणारी ही तस्करी ही मानवी हक्कांची पायमल्ली तर आहेच, परंतु सरकारच्या नाकर्तेपणाचेही उदाहरण आहे.
