कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) अर्थात कंपन्यांचे सामाजिक दायित्व ही बाब कायद्याच्या कोंदणात बसवणारा जगातील पहिला देश ठरला भारत. त्यामुळे ‘सीएसआर’साठी नफ्यातील विशिष्ट प्रमाणात निधी सामाजिक कार्यासाठी राखीव ठेवणे हे कायदेशीरदृष्टय़ा अनिवार्य बनले. आपल्या देशात बऱ्याच गोष्टी एकदा का कायदेशीरदृष्टय़ा अनिवार्य बनल्या की त्यातून पळवाटा शोधण्याचे प्रकारही लगोलग सुरू होतात. अशा वेळी संबंधित बाब कायद्याच्या अखत्यारीत आणण्याच्या मूळ उद्देशाचाच विचका झाल्यासारखे होते. ‘सीएसआर’च्या बाबतीत यापेक्षा वेगळे काही घडलेले नाही. कंपनी कायदा, २०१३ मधील अनुच्छेद १३५ नुसार, ५०० कोटी रु. किंवा त्यापेक्षा अधिक निव्वळ मूल्य असलेल्या किंवा १५०० कोटी रु. वा त्यापेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या अथवा पाच कोटी रु.पेक्षा अधिक निव्वळ नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांनी ‘सीएसआर’साठी काही तरतूद करणे अनिवार्य आहे. तरतूद किती? तर एका आर्थिक वर्षांत, मागील तीन वर्षांच्या निव्वळ नफ्यातील किमान दोन टक्के. एखाद वर्षी सामाजिक दायित्वासाठी रक्कम बाजूला ठेवणे जमले नाही, तर त्याविषयी कारणमीमांसा कंपनीच्या वार्षिक ताळेबंदाच्या वेळी करणे संचालकांना बंधनकारक असते. ‘सीएसआर’साठी प्रत्येक पात्र कंपनीमध्ये स्वतंत्र समिती नियुक्त करावी लागते. याशिवाय सामाजिक दायित्व म्हणजे काय, याविषयीदेखील कायद्याच्या मसुद्यात विवेचन आहे. परंतु नफ्यातील वाटा ‘सीएसआर’कडे वळवण्याच्या तरतुदीमुळे गोंधळ उडतो. तीन वर्षे नफाच नसेल, तर अशा कंपन्या कोटय़वधींची उलाढाल असूनही सामाजिक दायित्वापासून नामानिराळ्या राहू शकतात. नफ्यातील वाटय़ाऐवजी उलाढालीतील वाटा देण्याविषयी कायद्यात बदल करावा, असा सल्ला त्यामुळेच कॉर्पोरेट क्षेत्रातील पोक्त मंडळी देतात. त्याऐवजी हे दायित्वच ऐच्छिक असावे, असे मत विख्यात समाजभावी उद्योजक अझीम प्रेमजी यांनी अलीकडे मांडले, त्याविषयी विचार झाला पाहिजे. सामाजिक दायित्व किंवा सेवाभावाची सक्ती करता कामा नये. ‘सीएसआर’साठीचे योगदान स्वत:हून झाले पाहिजे, असा विचार त्यांनी परवा एका कार्यक्रमात बोलून दाखवला. अझीम प्रेमजी यांना तो मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कारण गतवर्षी भारतात सर्वाधिक दानयज्ञ त्यांच्याच हस्ते झाला. ७९०४ कोटी रु. त्यांनी विविध संस्थांना देणगीदाखल दिले. म्हणजे दिवसाला साधारण २२ कोटी. त्याचबरोबर त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. तो म्हणजे, वैयक्तिक दानयज्ञ आणि सामाजिक दायित्वासाठीचे कंपन्यांचे योगदान हे पूर्णपणे वेगळे असावेत. या कायद्याचे मूळ महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात तत्कालीन उद्योगपतींना केलेल्या आवाहनामध्ये आढळून येते. सेवाभावाद्वारे जनकल्याण साधण्यासाठी उद्योगपतींनी त्यांच्याकडील अतिरिक्त संपत्ती समाजास दान करावी असे गांधीजी म्हणत. त्यांना प्रतिसादही मिळाला होता. आपल्याकडे अब्जाधीशांच्या यादीत भारतीय किती याविषयी चर्चा होते. परंतु दानयज्ञाच्या बाबतीत जगात पहिल्या दहात वा शंभरात भारतीय किती, याची आकडेवारी मात्र प्रसृत होत नाही. सामाजिक कल्याणाच्या योजनांवर सरकारने किती खर्च करावा याला मर्यादा असतात. तेव्हा वंचित उत्थानासाठी सरकारी पुढाकाराची वाट न पाहता आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे, कारण याला दुसरा पर्यायच नाही, असा विचार काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेत सिलिकॉन व्हॅलीतील धनाढय़ नवउद्योजकांनी मांडला आणि आचरणात आणला. त्यातून बिल अ‍ॅण्ड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनसारख्या संस्था उभ्या राहिल्या, ज्यांच्या भारतातील योजना जागतिक बँकेच्या मदतीपेक्षाही बहुधा अधिक निधीच्या आहेत. हे करण्यासाठी अमेरिकेमध्ये एखाद्या कायद्याची जरुरी बिल गेट्स प्रभृतींना वाटली नाही. दायित्वाच्या पुढे जाणारे असे दातृत्व हे स्वयंप्रेरणेतूनच येते. अझीम प्रेमजी यापेक्षा वेगळे काही सांगत नाहीत.
