सर्वोच्च न्यायालयही वादांपासून दूर राहणे कठीण असल्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या निरोप समारंभात घडलेला प्रकार. प्रथेप्रमाणे निवृत्त होणारे न्यायमूर्ती त्यांच्या सेवेच्या अखेरच्या दिवशी सरन्यायाधीशांसह त्यांच्या न्यायदालनात बसतात व कामकाज संपताच त्यांना छोटेखानी निरोप दिला जातो. न्या. मिश्रा यांच्या निरोप समारंभानिमित्त वकील संघटनांच्या अध्यक्षांना दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून सहभागी होण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून करण्यात आली होती. मात्र ऐन समारंभात आपल्याला बोलूच दिले नाही, अशी लेखी तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी सरन्यायाधीशांकडे केली. या कार्यक्र मासाठी आपण दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून सहभागी झाल्यापासून सातत्याने तांत्रिक अडथळे येत होते. आपण बोलू नये या उद्देशाने हे सारे हेतुपुरस्सर घडवून आणल्याचा आरोपही दवे यांनी केला. तांत्रिक कारणामुळे हा गोंधळ उडाल्याचा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित विभागाकडून करण्यात आला असला तरी याला वादाची किनार आहे. एरवी या तक्रारीची फारशी गांभीर्याने दखलही घेतली नसती, परंतु गेल्याच आठवडय़ात न्या. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना दोषी ठरवून एक रुपयाचा दंड ठोठावला होता. हाच धागा पकडून न्या. मिश्रा यांच्या निरोप समारंभात भारताचे महान्यायवादी के. के . वेणुगोपाळ यांनी, भूषण यांना शिक्षा ठोठवायला नको होती, असे वैयक्तिक मत मांडले. या खटल्याच्या सुनावणीत दवे यांनी प्रशांत भूषण यांची बाजू मांडली होती. त्यामुळे दवे यांच्या आरोपाने संशयाला बळच मिळते. त्यात दवे स्पष्टवक्ते आणि न्या. अरुण मिश्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयातील कारकीर्द वादग्रस्तच. देशाच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीशांवर टीकास्त्र सोडले होते. याला तत्कालिक कारण होते ते, न्या. मिश्रा यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले सोहराबउद्दीन शेख चकमकीची सुनावणी करणारे मुंबईतील सीबीआय कोर्टाचे न्यायमूर्ती लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण. नऊ ज्येष्ठ न्यायमूर्तीना डावलून लोया प्रकरण न्या. मिश्रा यांच्या हाती देण्यात आले होते. हाच वादाचा मुद्दा ठरला होता. याआधीचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर एका महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक शोषणाचे आरोप केले असता या प्रकरणाच्या सुनावणीकरिता दोन न्यायमूर्तीपैकी न्या. मिश्रा हे एक होते. निकालपत्रात न्या. मिश्रा यांनी गोगोई यांना अभय देताना प्रसार माध्यमांना उपदेशाचे डोस पाजले होते. अमित शहा यांचे चिरंजीव व अल्पावधीत व्यावसायिक यश मिळवणारे जय शहा यांच्याविषयी एकही शब्द छापू नये, असा आदेश न्या. मिश्रांनीच एका संकेतस्थळाला दिला होता, तसेच नरेंद्र मोदी यांच्यावरील ‘सहारा-बिर्ला भ्रष्टाचारा’च्या कथित आरोपाच्या चौकशीची काहीही गरज नसल्याचा निर्वाळाही त्यांनीच दिला होता. हरेन पंडय़ा यांच्या हत्येविषयी गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवणारेही तेच. गेल्या फेब्रुवारीत नवी दिल्लीत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायमूर्तीच्या परिषदेत आभारप्रदर्शन करताना न्या. मिश्रा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ‘अष्टपैलू आणि अलौकिक’ व ‘आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांची जाण असलेला द्रष्टा नेता’ अशी स्तुतिसुमने उधळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी प्रशासन पदस्थांची अशा पद्धतीने भलामण केल्याबद्दल दवे अध्यक्ष असलेल्या बार असोसिएशनने, ‘राज्यकर्ते व न्यायपालिका यांच्यात योग्य अंतर राखले जावे,’ याची आठवण दिली! निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांची राज्यसभा वा राज्यपालपदी नियुक्ती करण्याचे चुकीचे पायंडे पडलेले आहेतच. ‘न्यायमूर्ती आता वकिलांच्या संघटनेला घाबरू लागले आहेत’ हे दवे यांनी मांडलेले मत त्यामुळेच, घाबरण्याचे कारण शोधण्यास जिज्ञासूंना उद्युक्त करणारे ठरते.
