12 December 2019

News Flash

प्रतिकूल आकडेवारीचे वावडे?

भारतीयांचा उपभोग खर्च गेल्या ४० वर्षांमध्ये प्रथमच घटल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले.

(संग्रहित छायाचित्र)

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयातर्फे (एनएसओ) जारी झालेला राष्ट्रीय उपभोग खर्च सर्वेक्षण (नॅशनल कन्झ्युमर एक्स्पेण्डिचर सव्‍‌र्हे) अहवाल गुंडाळण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे. ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ या दैनिकाने शुक्रवारी सर्वेक्षण अहवालातील तरतुदींविषयीचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर लगेचच, म्हणजे शनिवारी अहवाल मागे घेत असल्याचे सरकारने जाहीर केले. या सर्वेक्षणासाठी गोळा करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये त्रुटी आढळल्याने हे पाऊल उचलत असल्याचे स्पष्टीकरण सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी खात्याने केले आहे. शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेला अहवाल हा निव्वळ खर्डा किंवा मसुदा होता, असेही या खात्याने म्हटले आहे. एखाद्या हुशार विद्यार्थ्यांचा महत्त्वाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि त्याला कमी गुण मिळाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित न करता गुणांकन पद्धतीमध्ये त्रुटी झाल्याचे सांगत शाळेच्या वतीने निकालच गुंडाळावा, तसाच हा प्रकार! गेले काही आठवडे दोन गोष्टी सातत्याने घडताना दिसत आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, काही महत्त्वाच्या आकडेवाऱ्या प्रसृत होत असून, मंदीचे संकट गडद होत असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांच्याद्वारे मिळत आहेत. दुसरी ठळक बाब म्हणजे, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये तब्बल पाच वेळा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खास पत्रकार परिषदा घेऊन काही महत्त्वाच्या आर्थिक घोषणा केलेल्या दिसून येतात. मुळात सारे काही आलबेल असेल, तर जुलै महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर इतक्या लगेच इतक्या मोठय़ा प्रमाणात धोरणात्मक घोषणा करण्याची वेळ सरकारवर का यावी? याबाबत आजतागायत सरकारकडून एकदाही स्पष्ट शब्दांमध्ये शंकानिरसन होऊ शकलेले नाही. राष्ट्रीय उपभोग खर्च सर्वेक्षणाच्या बाबतीत मात्र काहीएक खुलासा करून सरकारने तो अहवाल गुंडाळला आहे. या कृतीची मीमांसा करण्यापूर्वी सर्वेक्षणातील तपशिलाचा धांडोळा घ्यावा लागेल.

भारतीयांचा उपभोग खर्च गेल्या ४० वर्षांमध्ये प्रथमच घटल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले. २०११-१२ आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत सरासरी उपभोग खर्चात ३.७ टक्क्यांची घट आढळून आली. २०११-१२ मध्ये माणशी सरासरी खर्च १५०१ रुपये होता. तो २०१७-१८ मध्ये १४४६ रुपयांवर घसरला. यातही ग्रामीण आणि शहरी भागांतील तफावत चिंताजनक होती. ग्रामीण भागांत सरासरी मासिक अन्नखर्च ५८० रुपयांवर आला आहे. आधीच्या सर्वेक्षणात तो ६४३ रुपये होता. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या १० टक्के घसरणीचा दुसरा अर्थ म्हणजे, कुपोषणात लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. म्हणजे गरिबीतही वाढ झालेली आहे. तर शहरी भागांमध्येही सरासरी मासिक अन्नखर्चात तीन रुपयांची किरकोळ वाढ (९४३ वरून ९४६ रुपये) झालेली आढळून आली. अशा प्रकारची घट पहिल्यांदा झालेली नाही. यापूर्वीही झाली आहे. उदा. १९७२-७३ मध्ये पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खनिज तेलांच्या किमती भडकल्या होत्या, तेव्हा उपभोग खर्चात घट झाली होती. १९६० च्या दशकात अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे अशी परिस्थिती ओढवली होती. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जुलै २०१७ ते जून २०१८ या काळात हे सर्वेक्षण केले होते. नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदी आणि त्यानंतर काही महिन्यांतच झालेली वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी या दोन वादग्रस्त निर्णयांची पार्श्वभूमी या सर्वेक्षणाला आहे. या दोन निर्णयांच्या विध्वंसक उलथापालथीमुळे उपभोग खर्चात कपात झाली, हेही यातून स्पष्ट झाले आहे.

आणखी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतातच. गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रसृत झालेले देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा (जीडीपी) दर, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि चलनवाढ हे तिन्ही आकडे मंदीसदृश नव्हे, तर मंदीची स्थिती अधोरेखित करतात. विकासदरातील घट ही तशी अलीकडची आहे. याउलट अगदी गेल्या वर्षीपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था किमान सहा टक्क्यांनी विस्तारत होती. किंबहुना, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी ती अर्थव्यवस्था होती. असे असेल, तर ही वाढ आणि एनएसओकृत सर्वेक्षणातील घट यांचा मेळ कसा जुळवायचा? खर्चात घट याचा अर्थ मागणीत घट. परिणामी उत्पादनात घट आणि उत्पन्नात घट. तरीही जीडीपी विकासदर सुदृढ कसा? एनएसओच्या आकडेवारीत त्रुटी आहेत आणि त्यातून नेमके चित्र स्पष्ट होत नाही, असे सांगून अहवालच गुंडाळण्याची कृती त्यामुळे संशयास्पद ठरते. २००९-१० मध्ये अशाच प्रकारचे सर्वेक्षण घेतले गेले, त्या वेळी देशातील बहुतांश भागांत दुष्काळ होता. जागतिक अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेली होती. तेव्हा मूलाधार वर्ष (बेस इयर) २०११-१२ करण्याचे ठरले. मात्र मूळ सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले गेले होते. प्रतिकूल आकडेवारीचे वावडे सहसा सर्वच सरकारांना असते. तरीही अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी घसघशीत बहुमत मिळवून सत्तारूढ झालेल्या या सरकारने त्याविषयी इतके संवेदनशील राहणे अनावश्यक ठरते.

First Published on November 18, 2019 12:30 am

Web Title: article on national consumer expenditure surveyreport released by the nso abn 97
Just Now!
X