रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी जाहीर झालेल्या पतधोरणात बहुतांच्या अपेक्षेप्रमाणे व्याज दर कायम ठेवले आहेत. पतधोरणपूर्व पाहणीत बहुतेक विश्लेषकांनी जवळपास असे भाकीत वर्तवले होतेच. मात्र पतधोरणात निव्वळ व्याज दरांपलीकडे आणखीही विश्लेषणात्मक विवेचन असते, ज्यातून रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने अर्थव्यवस्थेची प्रगती (किंवा अधोगती) कशी होत आहे आणि ती कुठवर जाणार याविषयी टिप्पणी असते. सलग पाचव्यांदा रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर स्थिर ठेवले आहेत, कारण ते कमी करून चलनसाठा वाढवण्यासारखी परिस्थिती नाही. फेब्रुवारी महिन्यात ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय)- जो चलनवाढीचा एक महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो- ५.०३ टक्के म्हणजे तीन महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर होता. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे रिझर्व्ह बँकेला ‘थांबा आणि वाट पाहा’ धोरण अंगीकारणे क्रमप्राप्तच होते. करोना प्रतिबंधासाठी महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांमध्ये टाळेबंदीसदृश धोरणाची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. याचा थेट परिणाम आर्थिक क्रियाकलापांवर होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी भारताची आर्थिक उभारी नव्याने सुरू झाल्याचे आश्वासक विधान आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी केले होते. त्यात खंड पडल्याची दृश्य-लक्षणे नसली, तरी नजीकच्या भविष्याविषयी चिंता करावी अशीच स्थिती आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये नव्याने मंदी येण्याची चिन्हे आहेत. गतवर्षीसारखी कठोर टाळेबंदी लादण्याच्या मन:स्थितीत तूर्त कोणतेही सरकार नाही; पण करोनाचे आकडे झपाट्याने वाढू लागल्यामुळे धोरणशहाणपणाची जागा कचखाऊ वृत्ती घेणारच नाही याची काय हमी? रिझर्व्ह बँकेने दीर्घकालीन विकासदराचे भाकीतही १०.५ टक्के असे कायम ठेवले आहे. मात्र त्याचबरोबर करोनासंबंधी चालू घडामोडींची दखल गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना अर्थातच घ्यावी लागली. नवीन आर्थिक वर्षातील हे पहिलेच पतधोरण होते. यामध्ये एकीकडे सरकारने जाहीर केल्यानुसार चलनवाढ २ ते ६ टक्क्यांच्या मर्यादेत आणखी पाच वर्षे राहू देण्याचे आव्हान होते. तर दुसरीकडे विकासाला चालना देण्यासाठी आणखी तरलता अर्थव्यवस्थेमध्ये येऊ द्यायची का हेही ठरवायचे होते. रिझर्व्ह बँकेसमोरील हा तिढा बहुधा करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने काही प्रमाणात सोडवलेला दिसतो. मार्च २०२० मध्ये जेव्हा या महासाथीने हातपाय पसरायला सुरुवात केली, त्या वेळी सलग पाच वेळा आणि एकूण १.१५ टक्के व्याज दरकपात रिझर्व्ह बँकेने करून पाहिली. परंतु मागणी वाढवण्यासाठी या घसरत्या दरांना सरकारी धोरणांचा म्हणावा तसा हातभार लागला नाही. त्यामुळे सलग पाच वेळा जवळपास विक्रमी कपात करूनही तिचे दृश्य परिणाम अर्थव्यवस्थेमध्ये फारसे दिसून आले नाहीत. गेल्या वर्षीसारखीच जवळपास अवस्था या वर्षीही दिसू लागली आहे. करोना हाताळणीमध्ये आपल्याला अनुभव आता बऱ्यापैकी आलेला आहे आणि समांतर लसीकरणही सुरू आहे. परंतु करोनाबाधितांच्या वाढीचा हा झपाटा गेल्या वर्षी दिसून आला नव्हता हेही वास्तव. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने निष्कारण घबराटीची भाकिते केलेली नाहीत हे योग्यच. आता मुद्दा १०.५ टक्के विकासदराचा. तो गाठण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्या धोरणांमध्ये समन्वय आणि संगती आवश्यक आहे. पण इतक्या आव्हानात्मक स्थितीतही प्रत्येक घोषणेनंतर एक किंवा अधिक पावले मागे घेण्याची आपल्या अर्थमंत्र्यांची प्रवृत्ती वारंवार दिसून आली आहे. म्हणजे आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक भान आणि धैर्य सरकारकडूनच दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेच्या चलन आणि पतधोरणांना काही मर्यादा येणारच. विकासदर भाकितांच्या आश्वासकतेमागील किंतु आहे तो हाच!