विद्यापीठ या व्यवस्थेमागील विद्वत्तेचे वलय लयाला जाऊन गोंधळाची आगारे अशी प्रतिमा निर्माण होण्यास विद्यापीठांची अकार्यक्षमता जेवढी कारणीभूत आहे, त्यापेक्षा काकणभर अधिक कारणीभूत विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घालण्यात येत असलेले घाले आहेत. सत्ताधीशांसमोरील मिंधेपण नाकारणे व्यवस्थेच्या पचनी पडले नाही. मग कधी विद्यापीठाने शैक्षणिक कामगिरी काय केली यापेक्षा त्याचे नाव काय किंवा काय असावे हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो, तर कधी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक निर्णयांचेही राजकारण होते. ज्या विद्यापीठांत शैक्षणिक मुद्दय़ावर वादसभा होत असे, ती आता राजकीय उचापती आणि उखाळ्या-पाखाळ्यांचे केंद्र होऊ लागली आहेत. अगदी आत्ताआत्तापर्यंत ‘कुलगुरू’ या पदाचा विद्यापीठात, शैक्षणिक वर्तुळात धाक असायचा. अनेक नामवंत कुलगुरूंनी ही अदब जपली होती. राजकारण, आर्थिक दबाव आणि सत्ताकारण यांपासून विद्यापीठांनी स्वत:ला जपले होते. आता मात्र मुळात राजकीय आशीर्वादानेच पदग्रहण केलेले कुलगुरू भूमिका घेत नाहीत आणि कुणी घेतलीच तर त्याला आता किंमत दिली जात नसल्याचे दिसते आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदावरून सुरू असलेला वादंग, त्यापूर्वीचेही अनेक निर्णय विद्यापीठांची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे याची साक्ष देण्यासाठी पुरेसे ठरावेत. मुंबई विद्यापीठाला प्रभारी कुलसचिव असताना तेथे पूर्णवेळ कुलसचिवांची कायम नेमणूक न करता शासनाने एका वर्षांसाठी नियुक्ती केली. या नियुक्तीवर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी आक्षेप घेतला. निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती कुलगुरूंनी शासनाला केली. मात्र शासनाने त्याची दखलही घेतली नाही. एखाद्या नियुक्ती वा निर्णयाबाबत, स्वायत्त व्यवस्थेच्या कार्यकारी प्रमुखाचा आक्षेप असेल तर त्याची दखलही न घेणे हा एक प्रकारचा इशाराच. विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेला आव्हान देण्याचा हा काही पहिला प्रकार नाही. यापूर्वीच्या अनेक निर्णयांची उदाहरणे देता येतील. करोनाचा प्रादुर्भाव ओसरत असताना विद्यार्थ्यांचे हित पाहून महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या विद्यापीठांना कारवाईच्या धमक्या दिल्या गेल्या. परीक्षांवरून झालेले नाटय़ही विद्यापीठावर अधिकार कुणाचा याच अहंकारातून निर्माण झाले. परीक्षा रद्द करण्याचा हट्ट अंगलट येऊनही परीक्षा कशा घ्याव्यात याचा राजकीय हट्ट कायम राहिला. गुणवत्तेशी तडजोड न करता परीक्षा घेणाऱ्या कुलगुरूंना निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले. विद्यापीठातील बांधकामाच्या निविदांमध्येही शासनाला रस उत्पन्न झाला. विद्यापीठांच्या बँक खात्यांमधील शिल्लक रक्कम शासकीय लेख्यांत जमा करण्याची सूचना देण्यात आली. विद्यापीठालाच अंधारात ठेवून एखाद्या संलग्न महाविद्यालयाला सर्व प्रक्रिया डावलून शासनाकडून विशेष दर्जा दिला जातो. कार्यक्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी, गरज, विद्यार्थ्यांचा कल आणि अस्तित्वात सलेली महाविद्यालये याचा विचार करून  विद्यापीठाने नव्या महाविद्यालयांच्या उभारणीचे केलेले नियोजन बाजूला सारून अचानक महाविद्यालयांचा भार वाढवला जातो. असे अनेक दाखले विद्यापीठांची स्वायत्तता शेवटच्या घटका मोजत असल्याचे दर्शवण्यासाठी पुरेसे आहेत. याला वेळीच अटकाव घातला नाही, तर अनेक पिढय़ा घडवणाऱ्या शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या विद्यापीठांचा ऱ्हास अटळ आहे. शैक्षणिक सक्षमतेचा ध्यास घेऊन झटण्याऐवजी विद्यापीठ आणि कुलगुरूंना राजकीय, सामाजिक समीकरणे जपण्यासाठी, सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्यासाठी ऊर्जा खर्च करावी लागणे हे शैक्षणिक वरचष्मा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राला नक्कीच शोभणारे नाही.