‘हात धुवा आणि संसर्ग टाळा’ हा स्वच्छतामंत्र सध्याच्या करोना आजारसाथीत सर्वाना चांगलाच परिचित झाला आहे. सध्याच्या संकटकाळात ते अत्यावश्यकही आहे. पण स्वच्छतेचा हा जागर इतका सर्वव्यापी आहे की, त्याचे प्रत्यंतर देश, समाज, राजकारण, अर्थकारणातही पडताना आपल्याला दिसून येते. देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेतील अशाच स्वच्छता मोहिमेचे प्रणेतेपद खुद्द विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडेच आहे. या संबंधाने त्यांची तळमळ मंगळवारच्या दिवसभरातील त्यांच्या ट्विपणी शृंखलेतून दिसूनही आली. देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेच्या सफाईचे काम वेगाने सुरू आहे आणि राजकीय विरोधक त्यात नाहक खोडा घालत आहेत, असेही मग त्या म्हणाल्या. बँकांकडून निर्ढावलेल्या (खरे तर फरार!) कर्जदारांची ६८,६०७ कोटी रुपयांची कर्जे ‘निर्लेखित’ केली गेली आहेत. या माहितीच्या आधारे राहुल गांधी यांनी केलेल्या टीकेचा समाचार सीतारामन यांनी मंगळवारी घेतला. बँकिंग परिभाषेत हेतुपुरस्सर कर्जफेड टाळणाऱ्या बडय़ा धेंडांसाठी ‘विलफुल डिफॉल्टर’ असा शब्दप्रयोग वापरात येतो. असे ५० सर्वात मोठे कर्जबुडवे आणि १६ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांनी मिळविलेल्या कर्जाची स्थिती याबद्दल माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी मिळविलेली माहिती, सीतारामन कथन करीत असलेल्या स्वच्छतेचाच एक पैलू पुढे आणते. गोखले यांनी ही माहिती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळविली आहे. मात्र नुकत्याच सरलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राहुल गांधी यांनी लोकसभेत अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडे मागूनही ती मिळू शकली नव्हती. त्यांच्या टीकेतील विखार बळावण्याचे कदाचित हेच कारण असावे आणि त्या विखारामुळेच सीतारामन यांनाही उत्तरादाखल आता तत्परता दाखवावीशी वाटली असावी. एकुणात रात्री उशिरापर्यंत हे ट्वीट-बाण सुरू राहिले आणि सीतारामन यांनी तेरा अस्त्रे खर्ची घातली. दोन्हीकडून सुरू राहिलेल्या ट्विप्पणीयुद्धातून पुन्हा देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेला भेडसावत असलेल्या बुडीत कर्जाच्या समस्येलाच पटलावर आणले. जखम जुनीच आहे आणि घाव भरून निघण्यासाठी वेळीच मलमपट्टी केली गेली नाही हेही खरेच. मध्यंतरी रिझव्‍‌र्ह बँकेची धुरा हाती असताना, रघुराम राजन यांनी त्यासाठी शस्त्रक्रियेचा उपायही योजून पाहिला. तरीही जखम भरत नाही म्हटल्यावर आता तो बाधित अवयवच कापून टाकण्याची वेळ आली आहे. कर्जाचे निर्लेखन (राइट-ऑफ) अशा शारीरशुद्धीचे रूपकच असल्याचे सीतारामन स्वत:च सांगतात. यापूर्वी २०१४-१५ पासून साडेचार-पाच वर्षांत तब्बल ६.६ लाख कोटी रुपयांची कर्जे सरकारी बँकांनी निर्लेखित केल्याचे माहिती अधिकारातून पुढे आले. त्यापूर्वी २००९-१० ते २०१३-१४ पर्यंत कर्ज निर्लेखनाचे प्रमाण १.४५ लाख कोटी रुपये होते. त्यामुळे, वसूल न होणाऱ्या कर्जावर पाणी सोडण्याचा प्रघात सत्ताधारी कोणीही असो गेले दशकभर निरंतर सुरूच आहे. सलग चार वर्षे बुडीत कर्जासाठी ताळेबंदात तरतूद करून झाली की, पाचव्या वर्षांत अशी कर्जे बँका निर्लेखित करतात आणि आपल्या खतावण्या स्वच्छ करून घेतात. अशी ही शुद्धी प्रक्रिया नियमसंमतच आहे. ‘‘कर्जाचे निर्लेखन म्हणजे कर्जमाफी नव्हे,’’ असा माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मागे वापरात आणलेल्या युक्तिवादाची सीतारामन यांनीही पुनरुक्ती केली. त्याच त्या सुरू असलेल्या वादंगाला दिली गेलेली ताजी फोडणी असल्याचे हे दर्शविते. थोडक्यात तुम्ही-आम्ही भरलेल्या करांच्या हिश्श्यातील मोठा वाटा हा असा आणि याचसाठी वापरला जात आला आहे. यातले किती कर्जदार निर्ढावलेल्या प्रकारचे? किती कर्जाना राजकीय वरदहस्त? असे प्रश्न पूर्वीही येतच असत. आता यातले किती कर्जदार हे देशत्याग करून फरार झालेले हा ताजा संदर्भ जुळला आहे, इतकेच. प्रश्न उपस्थित होत आलेच आहेत. सत्ताधाऱ्यांकडून ते कायम अनुल्लेखाने मारले गेले आहेत. पुन्हा ताजी माहिती पुढे येते, तात्पुरता राजकीय धुरळा उठतो. पुन्हा स्वच्छतेची कास धरून पाणी सोडणे सुरूच राहते आणि यापुढेही राहणारच आहे.
