करोना विषाणूचा भीषण फैलाव होत असताना एखाद्या प्रार्थनास्थळावर हल्ला करणे हे मानसिक विकृतीचे लक्षण आहे, अशी टीका काबूलमधील बुधवारच्या गुरद्वारा हल्ल्यानंतर भारताने केली. या हल्ल्यात ठार झालेल्या मृतांचा आकडा सायंकाळी उशिरापर्यंत २५वर गेला होता. शिवाय आठ भाविक जखमी झालेले होते.  या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा आयसिस या संघटनेनेच केला आहे. परंतु सुरुवातीला गोळीबार, मग बॉम्बहल्ले, मग पुन्हा गोळीबार ही पद्धत पाकिस्तान-स्थित आयएसआय प्रशिक्षित दहशतवाद्यांचीच असल्याची अंदाज आता काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. तो खरा असेल, तर ताजा हल्ला पाकिस्तान पुरस्कृत तालिबानने केल्याचीही एक शक्यता आहे. कारण अफगाणिस्तानात तालिबान हाच गट सर्वाधिक सक्रिय आणि धोकादायक आहे. अशा परिस्थितीत या गटाने अमेरिकेशी केलेल्या (नंतर स्वतच एकतर्फी मोडलेल्या) करारनाम्याच्या सोहळ्यास उपस्थित राहून आपण राजनैतिक घोडचूक तर केली नाही ना, याचा विचार भारताला करावा लागेल. पण आयसिसचा दावा खरा असेल, तर काबूलसारख्या राजधानीच्या शहरातही दहशतवादी हल्ले करण्याची क्षमता ‘पश्चिम आशियातून नेस्तनाबूत झालेली’ आयसिस आजही बाळगून आहे, हे दिसून येते. काही दिवसांपूर्वी काबूल परिसरातच शिया मशिदीवर आयसिसने हल्ला केला होता, त्यावेळी ३२ जण मृत्युमुखी पडले होते. काबूलमध्ये अस्थिर, अक्षम सरकार सत्तेवर असणे हे आयसिस, तालिबानसारख्या संघटनांच्या पथ्यावर पडले आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अश्रफ घनी हेच पुन्हा विजयी झाले होते. त्यांच्या विजयाला प्रमुख विरोधक अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी आव्हान दिले. आता या दोन नेत्यांनी दिलजमाई करून एकत्रित सरकार स्थापावे आणि तालिबानशी चर्चा सुरू करावी अन्यथा मदतीमध्ये कपात करू असा आग्रहवजा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. त्यानुसार जवळपास एक अब्ज अमेरिकी डॉलरची कपात मंगळवारपासून लागूही झाली. अशा परिस्थितीत घनी सरकार अधिक कमकुवत होण्याचीच भीती आहे. अमेरिकेची मनमानी, पाकिस्तानची लबाडी आणि भारताचा धोरणगोंधळ अशा कात्रीत अफगाणिस्तान सध्या अडकलेला आहे. त्यामुळेच राजधानीसारख्या शहरात तेथील सरकार अल्पसंख्याक धर्मीय आणि इस्लाममधील अल्पसंख्याक पंथियांचे रक्षण करू शकत नाही. अशा घटनांमुळे भारतातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थकांना निष्कारण बळ मिळेल हे आणखी विचित्र. गुरद्वारावर झालेल्या हल्लेखोरांचा निपात करण्यासाठीदेखील अफगाण सैनिकांना परदेशी सैनिकांची मदत घ्यावी लागली इतकी तेथील परिस्थिती नाजूक आहे. हा हल्ला शेवटचा नसणार हे यातून पुरेसे स्पष्ट होते. काबूलमधील ज्या शोर बझार भागात हा गुरद्वारा होता, तिथे तसे पूर्वी अनेक होते. पण १९८०मध्ये जिहादी बंडखोरांनी अफगाणिस्तानचा कब्जा घ्यायला सुरुवात केल्यापासून अनेक शिखांनी शिरकाण व्हायच्या भीतीने पलायन पत्करले. आता केवळ ३०० कुटुंबे उरली आहेत. ती केवळ तालिबानच्या किंवा आयसिसच्या भयाखाली वावरत आहेत असे समजण्याचे कारण नाही. भारतमित्र मानल्या गेलेल्या हमीद करझाई सरकारच्या अमदानीतच त्यांना सर्वाधिक अवहेलना सहन करावी लागली होती. अफगाण समाजामध्ये आजही शिखांना अवमानास्पद वागणूक मिळतच आहे. गेल्या काही वर्षांत अफगाण संसदेमध्ये शिखांना अल्पसे प्रतिनिधित्व दिले गेले आहे खरे. परंतु अजूनही अनेक छोटय़ा बाबींसाठी सरकारकडे त्यांना पाठपुरावा करावा लागतोच. कित्येक कुटुंबांनी भारताचे आमंत्रण धुडकावून अफगाणिस्तानातच राहणे पसंत केले. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी भारत सरकारने अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला पाहिजे. त्याऐवजी तालिबानसारख्यांवर करारानिमित्ताने का होईना, अप्रत्यक्षपणे विश्वास दाखवून आपण शिखांच्या धास्तीत भरच घातली आहे.

First Published on March 26, 2020 12:09 am