लोकसभेत ३०३ खासदारांचा पल्ला गाठलेल्या भाजपने राज्यसभेत मित्रपक्षांच्या साह्याने बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी हरप्रकारे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. पक्षासाठी एकेक जागा महत्त्वाची असल्याने भाजपचे धुरीण टोकाची भूमिका घेण्यास कचरत नाहीत हे गुजरात वा मणिपूरमधील ताज्या राज्यसभा निवडणुकीतही दिसले. मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकीर्दीत राज्यसभेत बहुमत नसल्याने विरोधकांकडून अडवणूक होत असे. लोकसभेत २०१९ मध्ये बहुमत मिळताच भाजपने राज्यसभेत कोणत्याही परिस्थितीत संख्याबळ वाढविण्यावर भर दिला. मग त्यातूनच काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तेलुगू देशम, लोकदल या पक्षांच्या खासदारांना वश करण्यात आले. फोडाफोडीतून विरोधी बाकांवरील आठ खासदार भाजपच्या गळाला लागले. ताज्या राज्यसभा निवडणुकीत गुजरातमध्ये एक जादा जागा जिंकण्यासाठी भाजपने सारी शक्ती पणाला लावली आणि काँग्रेसच्या आठ आमदारांच्या राजीनाम्यांमुळे ते शक्य झाले. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडामुळे काँग्रेसला राज्याची सत्ता गमवावी लागली; त्याबरोबरच राज्यसभेची एक जादा जागा भाजपला मिळाली. मात्र मणिपूरची एक जागा जिंकण्यासाठी भाजपने ज्या काही क्ऌप्त्या के ल्या त्यातून राजकीय निरीक्षकही चक्रावले असतील. तीन वर्षांपूर्वी मणिपूर विधानसभा निवडणुकीत ६० पैकी २८ जागांवर काँग्रेसचे तर २१ भाजपचे सदस्य निवडून आले होते. भाजपने वेळ न दडवता छोटय़ा पक्षांना बरोबर घेतलेच पण काँग्रेसमध्ये फोडाफोडी करून सरकार स्थापन के ले. काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी भाजपला समर्थन दिले. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक तेवढे संख्याबळ या बंडखोरांकडे नसल्याने, या आठजणांना अपात्र ठरविण्याकरिता काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज केला. सुमारे तीन वर्षे विधानसभा अध्यक्षांनी यावर निर्णयच घेतला नाही. शेवटी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करीत विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. ही कालमर्यादा संपली तरीही अध्यक्षांनी निर्णयच घेतला नव्हता. शेवटी एका मंत्र्याला अपात्र ठरविण्यात आले तर सात आमदारांचा निर्णय राखून ठेवला. अध्यक्ष निर्णय घेण्यास विलंब लावत असल्याने उच्च न्यायालयाने या सात आमदारांच्या विधानसभा प्रवेशावर बंदी घातली. त्यातच गेल्या आठवडय़ात राज्यसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या तीन, प्रादेशिक पक्षाच्या चारसह नऊ आमदारांनी भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर के ला. या घडामोडींमुळे राज्यसभेची भाजपची जागाही अडचणीत आली होती. यातूनही भाजपने ‘मार्ग’ काढला. प्रलंबित असलेल्या सात काँग्रेस आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी तात्काळ निर्णय घेऊन चौघांना अपात्र ठरविले तर तिघांना मतदानाचा अधिकार दिला. या आमदारांविरोधातील याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार होती. पण अध्यक्षांनी तातडी म्हणून चार दिवस आधीच सुनावणी करून निर्णयही जाहीर करून टाकला. तीन वर्षे निर्णय लांबवणाऱ्या अध्यक्षांनी इतक्या आत्यंतिक तातडीने सुनावणी घेतल्याचा फायदा भाजपलाच होणार, हे स्पष्टच होते. उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या प्रवेशावर बंदी घातली असली तरी ‘घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार आपल्या अधिकारात कोणी हस्तक्षेप करू शकत नाही,’ असा युक्तिवाद विधानसभा अध्यक्षांनी केला. याहून धक्कादायक म्हणजे तृणमूल काँग्रेसच्या एकमेव आमदारालाही अपात्र ठरविले. या साऱ्या खेळींतून भाजपचे विजयाचे गणित जुळले. या घडामोडींनंतर काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली; पण आयोगानेही हात वर केले. न्यायालयात कधी निकाल लागेल तेव्हा लागेल, पण राज्यसभेची एक जागा जिंकण्यासाठी भाजपने केलेल्या खेळीतून विधिमंडळात विधिनिषेध उरला नसल्याचे दिसून आले.
