छत्तीसगडमधील नक्षली हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील सहायक समादेशक (असिस्टंट कमांडंट) नितीन भालेराव यांना जीव गमवावा लागणे हे एका चांगल्या अधिकाऱ्याचे हौतात्म्य आहेच, पण केंद्र व राज्यसरकारच्या नाकर्तेपणावर शिक्कामोर्तब करणारेही आहे. शिवाय नक्षली संपले, कमजोर झाले अशा वल्गना करणाऱ्यांना उघडे पाडणारी ही घटना आहे. हे युद्ध आहे व ते त्याच पद्धतीने लढले जायला हवे हे खरे; पण त्यात आपली हानी कमी व्हावी हेच कोणत्याही सरकारचे उद्दिष्ट असायला हवे. सरकारच्या धोरणात गेली कित्येक वर्षे त्याचाच अभाव दिसतो व त्यातून अशा जंगल युद्धात प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांचे व जवानांचे बळी जात राहतात. असे काही घडले की शोकसंवेदना तेवढी व्यक्त करायची व विसरायचे अशीच भूमिका राज्यकर्ते घेत आले आहेत. गनिमी युद्धात तरबेज असलेल्या नक्षलींविरुद्ध लढण्यासाठी वातानुकूलित कक्षात बसून मानक कार्यपद्धती तयार करणे सोपे पण तिच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्रात जाऊन दूर करणे कठीण. राज्यकर्ते व सुरक्षा दलांचे उच्च अधिकारी या कठीण कार्याला हात लावताना कधी दिसत नाहीत. परिणामी अधिकारी व जवानांचे मरणसत्र सुरूच राहते. नक्षलींविरुद्धची ही लढाई जवानांसाठी नेहमीच प्रतिकूल राहिली आहे. राहायला चांगली जागा नाही, सोयीसुविधा नाही, अत्याधुनिक उपकरणे नाहीत. या सर्व सोयी हव्यात यावर साऱ्यांचे एकमत पण त्या पुरवण्याच्या बाबतीत मात्र पुढाकार घेताना कुणी दिसत नाही हे दुर्दैवी आहे. शनिवारच्या हल्ल्यात सापडलेले जवान शोध मोहीम आटोपून रात्री परत येत होते. त्यांना अंधारात हालचाली करण्याची गरज काय होती, असे प्रश्न आता उपस्थित करणे म्हणजे या अधिकाऱ्याच्या हौतात्म्यावर संशय घेण्यासारखे. अशी घटना घडली की कुणाला तरी दोषी ठरवून मोकळे होण्याच्या सरकारी वृत्तीचे प्रदर्शन यातही घडावे हे आणखी वाईट. जिथे ही घटना घडली तो चिंतागुफाचा परिसर नक्षलींचा गड म्हणून ओळखला जातो. दहा वर्षांपूर्वी ७६ जवानांना याच भागात ठार मारले गेले. त्यानंतरही सातत्याने हल्ले सुरूच राहिले. अशा क्षेत्रात मोहीम राबवताना नेमक्या कोणाला अडचणी येतात हे वरिष्ठांना कधीच जाणून घ्यावेसे वाटत नाही. राज्यकर्त्यांना तर नाहीच नाही. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी आजवर एकदाही बस्तरला भेट दिलेली नाही. यावरून सरकारच्या लेखी ही लढाई किती दुय्यम आहे हेच अधोरेखित होते. मध्यंतरी छत्तीसगड सरकारने नक्षलविरोधी लढय़ासाठी दहा कलमी कार्यक्रम तयार करून तो केंद्राकडे पाठवला; त्याला केंद्राने उत्तर दिलेच नाही, उलट भाजप नेत्यांनी ंमुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. हा लढा केंद्र व राज्याच्या संयुक्त प्रयत्नानेच जिंकता येऊ शकतो हे वास्तव असूनही, केवळ स्वपक्षाचे सरकार नाही म्हणून असे राजकारण खेळले जात असेल तर अधिकारी व जवान यांचे मृत्यू होतच राहणार. केवळ पी. चिदम्बरम यांच्या कार्यकाळात अशी एकीकृत लढाई लढली गेली. नंतर कधीही नाही. सध्याच्या केंद्र सरकारचे तर या लढय़ासंदर्भात कोणतेही अधिकृत धोरण आजवर जाहीर झाले नाही. त्यामुळेच नक्षलविरोधी मोहिमेत एकप्रकारची मरगळ आली आहे व त्याचा फायदा नक्षली उठवू लागले आहेत. ‘कायदा- सुव्यवस्थेचा मुद्दा राज्याचा’ म्हणत सारी जबाबदारी राज्यावर ढकलू पाहणाऱ्या केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष नक्षली नव्हे तर त्यांची बाजू घेऊन लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संपवण्यातच रस आहे हे अनेकवार दिसून आले आहे. बंदूक हाती असणाऱ्यांना मोकळे सोडायचे व त्यांचा कैवार घेणाऱ्यांना तुरुंगात टाकायचे हा प्रकार या मुद्दय़ास राजकीय हत्यार म्हणून वापरण्यासारखा आहे. या सूडाच्या राजकारणामुळे ही चळवळ संपवण्यात महत्त्वाचा वाटा ठरू शकणाऱ्या या भागाच्या विकासाचा मुद्दादेखील बाजूला पडला. देशातील लोकशाही संपवण्याची भाषा करणारा नक्षलवाद राजकारणविरहित इच्छाशक्ती दाखवली तरच आटोक्यात येऊ शकतो, हे भान सरकारांना भालेराव यांच्या वीरगतीने तरी यायला हवे.
