इस्रायलमध्ये गेल्या दशकभरात प्रथमच बेन्यामिन नेतान्याहू यांच्याव्यतिरिक्त एखादी व्यक्ती पंतप्रधानपदावर विराजमान होण्याची दाट शक्यता आहे. इस्रायलमध्ये काही महिन्यांत झालेल्या दुसऱ्या निवडणुकीनंतरही नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला बहुमत मिळू शकले नाही. त्या निवडणुकीनंतर इस्रायली घटनेप्रमाणे नेतान्याहू यांना सरकार स्थापनेची जुळवाजुळव करण्यासाठी २८ दिवस मिळाले. इस्रायलचे अध्यक्ष रुवेन रिवलिन यांनी आता नेतान्याहू यांचे प्रतिस्पर्धी बेनी गांत्झ यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले आहे. नेतान्याहू हे इस्रायलच्या पंतप्रधानपदावर सर्वाधिक काळ राहिले. त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचारप्रकरणी खटला सुरू आहे. या खटल्यातून तात्पुरती सूट मिळावी म्हणून निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांनी आटापिटा केला होता. ब्लू अ‍ॅण्ड व्हाईट पक्षाचे गांत्झ यांच्यासमोरही सत्तास्थापनेसाठी फार पर्याय उपलब्ध नाहीत. एकूण रागरंग पाहता, अध्यक्ष रिवलिन यांनी पुन्हा एकदा सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केल्यास ते नवल ठरणार नाही. गांत्झ यांकडेही जुळवाजुळव करण्यासाठी २८ दिवसांची मुदत आहे. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर १२० सदस्यीय संसदेमध्ये नेतान्याहू यांना सहकारी पक्षांसह ५५ जागाच मिळवता आल्या. गांत्झ यांच्याकडे सहकारी पक्षांसह ५४ जागा आहेत. त्यांना आणखी सात सदस्यांना राजी करावे लागणार आहे. गांत्झ यांना पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये काही अरब पक्ष आहेत. गांत्झ पंतप्रधान झाले, तर प्रथमच इस्रायलच्या सरकारमध्ये अरबी प्रतिनिधींना स्थान मिळणार आहे. आपले सरकार हे मध्यममार्गी आणि उदारमतवादी असेल, असे गांत्झ सांगतात. याचा दुसरा अर्थ म्हणजे, एरवी नेतान्याहू यांच्या पाठीशी उभे राहणारे, पण यंदा त्यांच्यापासून दुरावलेले कडवे, पारंपरिक पक्ष गांत्झ यांना नको आहेत. दुसरीकडे, गांत्झ यांच्या आघाडीत अरबी पक्ष असल्यास, इस्रायलमधील इतर छोटे पक्ष या सरकारात येण्यास नाखूश असतील. इस्रायलमध्ये अशा प्रकारे त्रिशंकू अवस्था निर्माण होण्याचे प्रमुख कारण त्या देशात झालेले अभूतपूर्व ध्रुवीकरण हे आहे. या ध्रुवीकरणास नेतान्याहू यांचा एक दशकाचा कारभार सर्वाधिक कारणीभूत आहे. एप्रिलमध्ये पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणूक झाली, त्याच्या काही आठवडे आधी नेतान्याहू यांनी पश्चिम किनारपट्टी इस्रायलमध्ये विलीन करण्याची स्फोटक घोषणा करून पाहिली. त्याच्याही आधी त्यांनी गोलन टेकडय़ांवर इस्रायलचे स्वामित्व जाहीरही करून टाकले. मात्र सीमावाढीच्या राजकारणाद्वारे मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरला नाही. त्याही निवडणुकीत नाही नि ताज्या निवडणुकीतही नाही. डोनाल्ड ट्रम्प, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी अशा अनेक नेत्यांबरोबर ऊठबस करून आणि प्रचारासाठी या नेत्यांची छायाचित्रे वापरून नेतान्याहू यांनी आपले आंतरराष्ट्रीय महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. इराणविरुद्ध विखारी वक्तव्ये करून नेतान्याहू यांनी इस्रायली राष्ट्रीयत्व चेतवण्याचा प्रयत्नही केला. पण या कोणत्याच प्रयत्नांना इस्रायली जनता पूर्णपणे बधलेली दिसली नाही, हे लक्षणीय आहे. प्रसंगी त्रिशंकू संसद निवडून देताना, इस्रायलींनी नेतान्याहू यांच्याप्रति सलग दुसऱ्यांदा अविश्वास दाखवलेला आहे. ‘समोर आहेच कोण?’ अशा थाटात निवडणुका जिंकणाऱ्या नेत्याने राष्ट्रभावनेचा ताबेदार आपणच असल्याचे दाखवून दिले, तरीही मतदारांनी हा त्रिशंकू कौल कसा काय दिला? याचे उत्तर अखेर नेतान्याहू यांच्या कारभारात आणि त्यांनी लोकांसाठी काय केले यात शोधावे लागते. त्या आघाडीवर बहुमतास अपात्रच ठरलेले नेतान्याहू हे आता अधिक विखारी प्रचार करतील, तिसरी निवडणूक अपरिहार्य ठरावी यासाठी प्रयत्न करतील, तेव्हा नेतान्याहू युगाचा अंत होणार की कसे हे ठरवण्याची तिसरी संधी मतदारांना मिळेल.
