‘महाविकास आघाडी’चा आणखी एक प्रयोग सध्या इस्रायलमध्ये साकारला जात आहे. गेली ११ वर्षे, इस्रायलच्या पंतप्रधानपदावरून निरंकुश सत्ता गाजवणारे बेन्यामिन नेतान्याहू वर्षभरात तिसऱ्यांदा झालेल्या निवडणुकीत स्वबळावर किंवा आघाडी बनवून बहुमताचा आकडा गाठण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे आता त्यांचे कट्टर विरोधक, ब्लू अँड व्हाइट पक्षाचे बेनी गांत्झ यांना सरकार स्थापण्यासाठी पाचारण करण्यात आले आहे. नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला गत निवडणुकीत सर्वाधिक ३६ जागा मिळाल्या. पण इतर पक्षांबरोबर आघाडी करूनही त्यांचा आकडा ५८च्या पलीकडे जाऊ शकला नाही. याउलट गांत्झ यांच्या आघाडीने ६१ जागांवर दावा सांगितला आहे. इस्रायली संसद किंवा क्नेसेटमध्ये १२० सदस्य असल्यामुळे हा आकडा ‘जादूई’ ठरतो. नेतान्याहू यांनी करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचा आधार घेत ‘राष्ट्रीय सरकार स्थापूया’ असा कांगावा काही काळ करून पाहिला. पण अध्यक्ष रुवेन रिवलिन यांनी पहिली संधी गांत्झ यांना दिली. ही अत्यंत महत्त्वाची घडामोड असली, तरी आघाडी सरकार टिकवण्याचे मोठे आव्हान गांत्झ यांच्यासमोर राहील. त्यांच्या आघाडीत परस्परविरोध मोठा आहे. यिस्राएल बायतायनू हा यहुदी राष्ट्रवादकेंद्री पक्ष आणि जॉइन्ट लिस्ट हा अरब पक्षांचा समूह त्यांच्या आघाडीत आहेत. अरब पक्षांचा उल्लेख नेतान्याहू ‘दहशतवादी’ असा करतात. यिस्राएल बायतायनू पक्षाचे नेते अविगडॉर लिबरमान हे एके काळचे नेतान्याहू यांचे सहकारी. ते आणि अरब पक्षांची मोट गांत्झ एकत्र कशी बांधणार हा मोठा प्रश्न आहे. तूर्त नेतान्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी हे सगळे एकत्र आले आहेत. करोनाची आपत्ती धगधगती असताना एकत्रित सरकार स्थापूया हा नेतान्याहू यांचा प्रस्ताव गांत्झ सर्वस्वी अमान्य करत नाहीत. पण या सरकारमध्ये पंतप्रधानपद पहिल्यांदा आपल्याकडे असले पाहिजे, ही नेतान्याहू यांची मागणी हास्यास्पद ठरते. करोनाचे भय दाखवून नेतान्याहू यांनी त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचा खटला २४ मेपर्यंत पुढे ढकलून घेतला. गांत्झ यांनी स्वबळावर आणि राष्ट्रीय सरकार अशा दोन्ही आव्हानांचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. नेतान्याहू यांना भविष्यात कधीही इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी बसता येऊ नये, यासाठी तीन विधेयके गांत्झ यांनी नवनिर्वाचित क्नेसेटमध्ये दाखल केली आहेत. पंतप्रधानाला दोनपेक्षा अधिक कार्यकाळ सत्तेवर राहता येऊ नये, आरोप झालेल्या व्यक्तीला मंत्री किंवा पंतप्रधान बनता येऊ नये, आणि खटला सुरू असलेल्या व्यक्तीस सरकार स्थापता येऊ नये अशी ती विधेयके. ती मंजूर झाल्यास नेतान्याहू यांच्या संभाव्य पंतप्रधानपदाचे सर्व मार्ग बंद होतात. हे होऊ नये यासाठी नेतान्याहू सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी करोना आपत्तीचा वापर त्यांनी पुरेपूर करून घेतला आहे. विद्यमान आपत्तीच्या स्थितीत आपल्या नेतृत्वाखाली सहा महिन्यांचे आणीबाणी सरकार किंवा दोन-दोन वर्षे आलटून-पालटून पंतप्रधानपद असे दोन प्रस्ताव त्यांनी सादर केले. दोन्ही प्रस्तावांमध्ये गांभीर्याचा अभाव असल्याचे सांगत गांत्झ यांनी ते फेटाळून लावले आहेत. गेली अनेक वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे विरोधकाच्या भूमिकेत बसण्याची नेतान्याहू यांची अजिबात इच्छा नाही. करोना ही इष्टापत्ती ठरावी, असाच त्यांचा प्रयत्न आहे. सशक्त पर्यायाचा अभाव हेच त्यांचे शक्तिस्थान बनू पाहात आहे. विरोधी मतांची आघाडी बनण्याचे प्रयोग कसे चालवायचे, याबाबत गांत्झ भारतातील पक्षांकडून धडे घेऊ शकतात. त्यात आघाडी बिघडू नये यासाठी काय करायचे, याचेही विशेष धडे त्यांनी गिरवले, तर त्यांना सरकार स्थापता येईल आणि ते टिकूही शकेल.
