News Flash

हिताचे की सोयीचे?

करोनाकृपेने गेल्या वर्षी नववीचीही परीक्षा रद्द झाल्यामुळे, यंदा दहावीत असलेले सगळे विद्यार्थी आपोआप पुढे ढकलले गेले आहेत.

‘करोनापूर्व काळा’तील संग्रहित छायाचित्र

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या- म्हणजे ‘एसएससी’च्या- परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करून राज्यातील गुणवंत आणि नापास होऊ शकणाऱ्या समस्त विद्यार्थिजनांना महाराष्ट्राच्या सरकारने एकाच तागडीत आणून ठेवले आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेण्याचा या सरकारचा सोमवारपर्यंतचा मानस केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या निर्णयाने डळमळीत झाला. आदल्याच आठवड्यात दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांच्या साक्षीने केंद्रीय परीक्षा मंडळाने (सीबीएसई) दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, राज्यांवर तसा दबाव येणे स्वाभाविकच होते. महाराष्ट्रातील उत्साही पालकांनी आधीपासूनच या परीक्षा रद्द व्हाव्यात यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले होते. आपल्या पाल्याच्या मनातील परीक्षेची भीती दूर होण्यासाठी हे पालक करोनाची कोणतीही भीती न बाळगता रस्त्यावरही उतरले. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम या परीक्षा रद्द होण्यावर झाला. आता बारावीच्या परीक्षा कोणत्याही परिस्थितीत घेणारच असे शिक्षणमंत्र्यांनी ठासून सांगितले आहे. त्या परीक्षा कधी होतील हे माहीत नाही, तरीही त्या घेण्याबाबतचा मंत्र्यांचा विश्वास परीक्षा होईपर्यंत दृढ राहणे आवश्यकच आहे. राज्यातील सरकारने दहावीच्याही परीक्षा घेण्याचा हट्ट धरलाच असता, तर सद्य राजकीय वातावरण पाहाता विरोधी पक्षांनी पालकांच्या बाजूने उभे राहून गदारोळ माजवण्यासही कदाचित मागेपुढे पाहिले नसते. या निर्णयामुळे या राज्यातील पहिलीपासून दहावीपर्यंतच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना परीक्षा म्हणजे काय, त्या का, कशा आणि कशासाठी द्यायच्या असतात, याचा गंधही उरलेला नाही. करोनाकृपेने गेल्या वर्षी नववीचीही परीक्षा रद्द झाल्यामुळे, यंदा दहावीत असलेले सगळे विद्यार्थी आपोआप पुढे ढकलले गेले आहेत. वास्तविक भारतीय शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थ्याचे आकलन तपासण्याचा एकमेव उपलब्ध मार्ग राज्य पातळीवरील सार्वत्रिक परीक्षा हा आहे. याचे कारण त्यामध्ये अभ्यासक्रमापासून ते तपासणीच्या पद्धतीपर्यंत किमान सुसूत्रता राखण्याचा प्रयत्न केला जातो. या शालान्त परीक्षेपूर्वी शालेय स्तरावर ज्या अंतर्गत चाचणी परीक्षा घेतल्या जातात, त्याचे मूल्यमापन समान होतेच, याबद्दल नेहमीच शंका उपस्थित केल्या जातात. त्यामुळेच यापूर्वी या अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे शालान्त परीक्षेत वीसपैकी गुण देण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली. याचे कारण विद्यार्थी निदान या वीस गुणांपुरता गुणवान राहू शकतो, यावर सगळ्याच शाळांचा कमालीचा विश्वास असे. त्यामुळे हे गुण केवळ उत्तीर्ण होणाऱ्यांसाठी वरदान ठरत असत. हे गुण रद्द करण्यात आल्याने दहावीच्या निकालाचा टक्का कमालीचा घसरला आणि शिक्षण खात्याच्या काळजीतही भर पडली. त्याचबरोबर आपल्या पाल्याची अतिरेकी काळजी असणाऱ्या पालकांनी त्याविरुद्ध मोर्चाच उघडला आणि ते गुण पूर्ववत देण्याची मागणी पूर्ण करून घेतली.

गेल्या वर्षभरात एकूणच शिक्षणाची जी कमालीची हेळसांड झाली, ती दुरुस्त करण्यासाठी याच काळात कोणत्याही पर्यायाचा साकल्याने विचार झाला नाही, हे परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. अकरावीत जाताना विद्यार्थ्याला पुढील शिक्षणाची दिशा ठरवावी लागते. दहावीनंतर शिक्षणाचा साचा पूर्ण बदलतो. विषय, कौशल्ये यांचा मूलभूत पातळीवर कितपत विकास झाला आहे, याची पडताळणी करणारा हा टप्पा असतो. प्रचलित पद्धतीत ही पडताळणी योग्य प्रकारे होते किंवा नाही, हा मतभेदाचा मुद्दा असू शकतो. दहावीनंतर कला, वाणिज्य किंवा विज्ञान यापैकी एक शाखा निवडून विद्यार्थ्यांना पुढील दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पुरा करावा लागतो. त्यानंतर होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेतील गुणवानांनाही व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी वेगळी परीक्षा द्यावीच लागते. आता परीक्षाच न देता राज्यातील सुमारे सोळा लाख विद्यार्थ्यांना कोणत्या निकषाच्या आधारे विद्याशाखा निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणार, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे आणि त्याचे स्पष्ट उत्तर शिक्षण खात्यात अनेक वर्षे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षभरात शोधण्याचा जराही प्रयत्न केला नाही. याचे कारण अंतर्गत मूल्यमापनाची काटेकोर प्रणाली राज्य मंडळाकडे नाही. त्यामुळे यंदा दहावीत असलेले विद्यार्थी आतापर्यंत एकाही ठोस मूल्यमापनाला सामोरे गेलेले नाहीत. म्हणूनच अकरावीच्या प्रवेशाचा कळीचा मुद्दा आता शिक्षण खात्यासमोर ‘आ’ वासून उभा ठाकला आहे. हे म्हणजे कपडे आधीच तयार करून ठेवायचे आणि ते बसतील, अशा मापाचा माणूस शोधायचा, असे झाले आहे. करोनाकाळात भविष्यात काय काय घडू शकेल आणि कोणत्याही असाधारण परिस्थितीत काय करता येईल, याची तयारी निदान कागदोपत्री करणे हे शिक्षण खात्याचे काम. परंतु या संपूर्ण काळात या खात्याने केवळ निरनिराळे आदेश काढून कामावर असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. या निर्णयमालिकेतून शिक्षणाचे आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांचे किती मोठे नुकसान होणार आहे, याचा अंदाज येण्यास आणखी काही काळ लागेल, परंतु तेव्हा वेळ मात्र गेलेली असेल.

तहान लागली की विहिरी खणण्याची शिक्षण विभागाची ही रीत नवी नाही. गेले वर्ष या खात्याने ‘जे जे होईल, ते ते पाहावे,’ असा पवित्रा घेतला. निदान अंतर्गत मूल्यमापनाची वेगळी पद्धत विकसित करून ती शाळांना सक्तीची करणे शक्य होते. परंतु त्या बाबतीतही काहीच घडले नाही. खरे तर भविष्याचा अंदाज घेऊन बदलांचा आणि पर्यायांचा विचार करण्यासाठी हाती एक वर्ष होते. ते वाया गेल्यामुळे पुढील वर्ष कसे निभवायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे स्तोम कमी व्हावे, अशी सूचना आहे. ती योग्यही आहे. त्या धोरणात सगळ्याच अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्यात याव्यात, असा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. गेल्या काही दशकांचा अनुभव पाहीता, या प्रवेश परीक्षा हेही एक प्रकारचे ‘स्मार्ट वर्क’ असते. त्याद्वारे मूलभूत कौशल्ये तपासली जातात काय, ही शंकाच आहे. अंतर्गत मूल्यमापन ही पद्धत रद्दबातल ठरल्यानंतर, राज्य सरकार अकरावी प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षेचा जो विचार करीत आहे, तो सद्य:स्थितीत एक पर्याय असू शकतो. अर्थात राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या पाहाता, ही एक परीक्षा घेण्याबाबतही आता शिक्षण खात्यातील आणि परीक्षा मंडळातील बाबू किरकिर करू शकतील. परीक्षा रद्द करण्यासाठी जिवाचे रान करणाऱ्या पालकांचीही त्यांना साथ मिळेल कदाचित. परंतु अन्य पर्यायांचेही सूतोवाचही खात्याकडून करण्यात आलेले नाही. केवळ विद्याशाखा निवडण्यासाठी हा पर्याय असला, तरीही आयटीआय, पॉलिटेक्निक यांसारख्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची समस्या उरतेच. दहावीच्या गुणांआधारे प्रवेश मिळणाऱ्या अशा अन्य अभ्यासक्रमांनाही आता नव्याने विचार करावा लागणार आहे. शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या हिताचे असावे- त्यांच्या इच्छेनुसार नसावे, एवढा धडा परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर तरी संबंधितांनी शिकायलाच हवा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 22, 2021 12:11 am

Web Title: decision to cancel ssc examination abn 97
Next Stories
1 न्यायालयांचे नियतकर्तव्य
2 समाजशोध… स्वभावशोध
3 कॅस्ट्रोंपल्याडचा क्युबा..
Just Now!
X