मुंबईतील तीन स्थानकांतील पादचारी पूल बांधण्याचे काम लष्कराकडे सोपविण्याच्या निर्णयाचे ज्या प्रकारे स्वागत होत आहे, त्यातून दोन गोष्टी मुखर होतात. एक म्हणजे नागरिकांची लष्करावरील श्रद्धा. साधारणत: कोणत्याही काळातील कोणत्याही लोकशाही देशातील नागरिकांचा एखादा गट असा असतोच, की ज्याला हंटर हाती असलेली राजवट आवडत असते. हा गट भलताच स्थितीवादी असतो. बदलांमुळे होत असलेल्या अव्यवस्थेमुळे त्याला असुरक्षित वाटत असते. हुकूमशाही ही त्याला म्हणूनच संरक्षक वाटते. लष्करातील शिस्तबद्ध व्यवस्थेचे त्याला कोडकौतुक असते. या लष्कराच्या हाती सर्व व्यवस्था द्यावी, थोडक्यात लष्करी हुकूमशाही असावी असे त्याला मनोमन वाटत असते. यातून पुढे येणारी दुसरी बाब म्हणजे अंदाधुंदी, भ्रष्टाचार, हलगर्जी अशा दोषांनी ग्रस्त असलेल्या मुलकी व्यवस्थेवर लोकांचा फारसा विश्वास राहिलेला नाही. मुलकी व्यवस्थेपेक्षा लष्कर शतपटीने चांगले असे लोकांना वाटते. असे लोक लष्कराकडे पूलबांधणीसारखे किरकोळ, सार्वजनिक बांधकाम खातेही करू शकेल असे मुलकी काम देण्याचेही समर्थन करतात. समर्थकांचा याहून एक वेगळा गट आहे. तो या निर्णयाचे ढोल वाजवतो याची कारणे त्यांच्या पक्षीय निष्ठेमध्ये आहेत. ‘आपल्या’ पक्षाच्या सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयामागे, मग तो कसाही असो, आपण उभे राहिलेच पाहिजे, असे त्यांनी ठरवलेले असते. अशा समर्थकांपुढे जगातील सर्व तर्क फोल असतात. तरीही त्यांना हे सांगायलाच हवे, की सरकार आपले असले, म्हणून ते घेत असलेले सर्वच निर्णय योग्य असतात असे नव्हे आणि टीका केली म्हणजे सरकारद्रोह होत असतो असेही नव्हे. प्रस्तुत निर्णयावर विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेलाही हा पक्षीय राजकारणाचा कोन आहेच. परंतु त्यापलीकडे जाऊन या निर्णयाची योग्यायोग्यता लक्षात घेतली पाहिजे. लष्कराकडे अशी अजिबात तातडी नसताना, कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती समोर नसताना मुंबईतील रेल्वे प्रवाशांसाठी पादचारी पूल बांधण्याचे काम देण्यात आले, हा मुळातच अत्यंत लघुदृष्टीचा आणि लोकभावनांच्या आहारी जाऊन घेतलेला निर्णय आहे. हे असे पहिल्यांदाच होत आहे असेही नाही. ऐन १९६२च्या युद्ध काळात लष्करी जवान गृहबांधणीत गुंतल्याचे या देशाने पाहिले आहे. म्हणजे याबाबत हे सरकारच दोषी आहे असे नाही. तेव्हा सरकारनिरपेक्षपणेच याचा विचार करता हे दिसून येईल की, अशा निर्णयांच्या दुष्परिणामांची जाणीवही कोणाच्या मनात नाही. यापूर्वी अनेकदा लष्करी अधिकाऱ्यांनी हे लक्षात आणून दिलेले आहे, की लष्कराला सातत्याने नागरी भागात कामे देऊ नयेत. मग ते अगदी दंगल नियंत्रणात आणण्याचे असले तरी. कारण मुळात लष्कराचे काम, त्यांना देण्यात आलेले प्रशिक्षण व त्यामागील भूमिका हे वेगळे असते. किंबहुना म्हणूनच अगदी ऑपरेशन ब्लू स्टारसाठीही करण्यात आलेल्या लष्कराच्या वापरावर तेव्हा आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यांचे म्हणणे हेच होते, की सैन्यदलाचा वापर मुलकी वा पोलिसी कामांसाठी करणे हा लष्कराचा दुरुपयोग आहे. तो करून सैन्याच्या मनात नागरी सरकार व कारभाराविषयी दुर्भावना निर्माण होऊ शकते. ती अंतिमत: लोकशाहीला मारक ठरू शकते. तेव्हा असे पायंडे पाडू नयेत. सर्वसामान्यांची दृष्टी एवढी दूरवर पोहोचू शकत नाही हे खरे. पण राज्यकर्त्यांना असे पायाजवळ पाहून चालणार नसते. लष्कर आणि नागरी प्रशासन यांत अंतर हे राखले गेलेच पाहिजे. तेथे नसते पूल बांधले, तर लोकशाहीची चेंगराचेंगरी होण्याची शक्यता. तो धोका कशासाठी पत्करायचा?
