सत्ता टिकविण्याकरिता किती तडजोडी कराव्या लागतात याबाबत कर्नाटकातील भाजप सरकारचे उदाहरण देता येईल. गेल्या वर्षी काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडीएस) १२ आमदारांनी राजीनामे दिल्याने कर्नाटकातील काँग्रेस-जनता दल आघाडीचे सरकार कोसळले. या आमदारांमुळेच येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार सत्तेत येऊ शकले. या आमदारांचे यथायोग्य पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्यावरून या सर्व आमदारांना २०२३ पर्यंत निवडणूक लढविण्यास मज्जाव केला. तो हटविणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने या सर्व आमदारांना पोटनिवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दोन जणांचा अपवाद वगळता सारे पोटनिवडणुकांमध्ये निवडून आले आणि लगोलग या आमदारांनी मंत्रिपदांवर दावा केला. भाजपच्या नेतृत्वाने विलंब लावल्याने आमदारांमधील अस्वस्थता वाढू लागली. काँग्रेस संधीच्या शोधातच असल्याने या आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. मंत्रिमंडळात समावेश झालेल्या प्रत्येकाला ‘मलईदार खाते’ हवे असते. तसेच झाले. खातेवाटप जाहीर झाल्यावर या आमदारांनी पुन्हा वेगळ्या पर्यायांची धमकी दिली आणि मुख्यमंत्री येडियुरप्पा बधले. लगेचच काही मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये बदल करण्यात आला. खातेवाटप हा सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो; पण खातेवाटप करताना चोराच्या हाती चाव्या सोपवायच्या का, याचा विचार निदान येडियुरप्पा यांनी करायला हवा होता. पण सत्ता टिकविण्याकरिता डोळ्यावर झापडे टाकावी लागतात हे भाजपच्या कृतीवरून स्पष्ट झाले. भाजप, काँग्रेस, भाजप असा प्रवास केलेल्या आनंद सिंग नामक मंत्र्याकडे वने आणि पर्यावरण ही खाती सोपविण्यात आली. त्यापूर्वी या आनंद सिंग यांच्याकडे अन्न व नागरीपुरवठा हे खाते सोपविण्यात आले होते. खातेवाटपावरून नाराज झालेल्या अन्य मंत्र्यांप्रमाणेच सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आणि खाते बदलून देण्याची विनंती केली. भाजप सरकार सत्तेत येण्याकरिता पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेस-जेडीएसच्या आमदारांनी केलेला ‘त्याग’ लक्षात घेऊन येडियुरप्पा यांनी तीन मंत्र्यांची खाती तात्काळ बदलली, त्यात सिंग यांचाही समावेश होता. खातेवाटप करताना मंत्र्याचे व्यावसायिक हितसंबंध आड येणार नाहीत याची खबरदारी घेणे आवश्यक असते. सिंग हे कर्नाटकातील वादग्रस्त व बेल्लारी परिसरात प्रचंड दहशत असलेल्या खाणसम्राट रेड्डी बंधूंचे सहकारी. मंत्र्यांच्या स्वत:च्या खाणी आहेत. अशा या सिंग यांच्याकडे वने आणि पर्यावरण ही खाणींशी संबंधित खाती सोपविण्यात आली. सिंग यांच्या नुसत्या खाणी नाहीत तर रेड्डी बंधूंच्या खाण घोटाळ्यात आरोपी आहेत. या घोटाळ्यात ते सीबीआय कोठडीची हवा खाऊन आले आहेत. वन खात्याचा कार्यभार सिंग यांच्याकडे सोपविण्यात आला. यापूर्वी वन विभागातर्फे फसवणूक, कटकारस्थान, सरकारी जागेत अतिक्रमण, वनसंपत्तीची बेकायदा वाहतूक असे विविध १५ गुन्हे वनमंत्री झालेल्या सिंग यांच्या विरोधात दाखल आहेत. त्यांच्याकडेच हे खाते सोपवून येडियुरप्पा यांनी रेड्डी बंधूंना मोकळे रानच दिले आहे. या रेड्डी बंधूंमुळेच मागे येडियुरप्पा यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर गंडांतर आले होते. त्यातून येडियुरप्पा किंवा भाजप नेतृत्वाने काहीही धडा घेतलेला दिसत नाही. जंगलतोडीचा आरोप असलेला वनमंत्री आणि पर्यावरणाचे सारे नियम धुडकावून अनधिकृतपणे खाणीचे साम्राज्य उभा करणारा पर्यावरणमंत्री अशी सिंग यांची दुहेरी ओळख असेल. नैतिकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या भाजपच्या ‘शीर्षस्थां’ना याचे काहीही देणेघेणे नाही. शेवटी सत्तेची खाण आपल्याचकडे ठेवण्याला प्राधान्य असल्याने सारे गुन्हे माफ ठरतात.
