राज्यातून एखादी नदी वाहते म्हणून त्या पाण्यावर संबंधित राज्य अधिकार सांगू शकणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरी पाणीवाटप तंटय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर दिला आहे. देशात पाणीवाटप हा संवेनदशील विषय. पाणीवाटपावरून आंतरराज्यीय संघर्ष, हिंसाचाराचे प्रकार अनेकदा घडले. कावेरी खोऱ्यातील पाण्याच्या वाटपावरून कर्नाटक- तमिळनाडू या राज्यांमध्ये हिंसक संघर्षांची पाश्र्वभूमी आहे. नर्मदेच्या पाणीवाटपावरून महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये नेहमीच वाद सुरू असतो. सतलजवरून पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये कालवा फोडण्यापर्यंत मजल गेली होती. कृष्णा खोऱ्यातील पाणीवाटपावरून महाराष्ट्र- कर्नाटक- आंध्र प्रदेश- तेलंगण या राज्यांमध्ये वाद आहेच. प्रत्येक राज्याला जादा पाणी हवे असते. त्यात पाण्याचा प्रश्न हा राज्याच्या अस्मितेशी जोडला जातो. त्यातून राजकारण सुरू होते. राजकारणी पाण्यावरून आगीत तेल ओततात. कावेरी पाणीवाटप तंटय़ाने कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये अनेकदा हिंसक संघर्ष झाले. बंगळूरु हे राजधानीचे शहर तमिळनाडू राज्याच्या सीमेला लागून असल्याने या शहरात त्याचे हिंसक पडसाद यापूर्वी उमटले आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या वादावर कायमचा तोडगा काढला. कर्नाटक राज्याला १४.७५ दशलक्ष घनफूट पाणी वाढवून दिले असून, पाण्याच्या स्रोतावरून मरणपंथाला लागलेल्या बंगळूरु शहराला अतिरिक्त ४.७५ दशलक्ष घनफूट पाणी मंजूर करण्यात आले. त्याच वेळी तमिळनाडूच्या पाण्याच्या वाटपात कपात करण्यात आली. तमिळनाडू राज्याने भूजलाचा वापर करण्याचा तोडगा सुचविण्यात आला. दक्षिणेकडील राजकारण हे प्रादेशिक अस्मितेवर चालते. त्यातच तमिळनाडू राज्यात प्रादेशिक अस्मिता टोकाची. तमिळनाडूच्या पाण्यात कपात करण्यात आल्याने त्याची तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया तमिळनाडूत उमटली आहे. सत्ताधारी अण्णा द्रमुक, विरोधी द्रमुक ते राजकारणात नव्याने पाय रोवण्याच्या प्रयत्नात असलेले रजनीकांत ते कमला हसनपर्यंत साऱ्यांनीच तमिळनाडूवर अन्याय झाल्याचा सूर आळवला आहे. कर्नाटकमध्ये एप्रिलच्या अखेरीस राज्य विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. सत्ता कायम राखण्याचे सत्ताधारी काँग्रेस आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यापुढे मोठे आव्हान असताना कावेरी पाणीवाटपाच्या निकालाने काँग्रेसला बळच मिळाले आहे. नम्मा बंगळूरु मेट्रोमध्ये हिंदी हटाव, कानडी सक्ती, कर्नाटक राज्याचा स्वतंत्र ध्वज यातून कानडी अस्मितेला सत्ताधारी काँग्रेसने खतपाणी घातले असताना कावेरी खोऱ्यातील जादा पाणी मिळाल्याने काँग्रेसला त्याचा राजकीय लाभच होणार आहे. गेली पाच वर्षे राज्य सरकारने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आल्याचा दावा करीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सारे श्रेय काँग्रेसला मिळेल, अशा पद्धतीने प्रचार सुरू केला आहे. पाणीवाटपाच्या या आदेशाचे पालन कसे होते हे भविष्यात महत्त्वाचे ठरणार आहे. पाणीवाटपाचे नियोजन करण्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे. नर्मदा आणि कृष्णा या दोन खोऱ्यांमधील पाण्यावर महाराष्ट्रातील पिण्याचे पाणी, शेती हे प्रश्न अवलंबून आहेत. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडविताना राज्याचा घाम निघाला. राज्यकर्त्यांच्या संकुचित वृत्तीमुळे कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मराठवाडय़ाला अजूनही वळविता आलेले नाही. आता तर नर्मदा खोऱ्यातील पाणीवाटपात गुजरातला झुकते माप मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कावेरी तंटय़ाच्या निकालाने भविष्यात पाण्यावरून वाद होणार नाहीत एवढीच अपेक्षा.
