यंदाचा महाराष्ट्र बोर्डाचा बारावीचा निकाल दोन टक्क्यांनी वाढला, हा केवळ आकडेवारीचा निष्कर्ष झाला. या निकालात ६० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली असून, ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवलेल्यांची संख्या फार वाढलेली नाही, हे त्याचे खरे इंगित आहे. मागील वर्षांपासून ऑक्टोबरची परीक्षा रद्द केल्यामुळे मागील गत वर्षांपेक्षा सुमारे दीड लाख मुले यंदा अधिक होती. दहावीनंतर विद्या शाखा निवडावी लागते म्हणजे तेव्हाच अंतिम पदवीचे ध्येय ठरवणे भाग असते. बहुतेक वेळा हा निर्णय पालकच घेत असल्याने विज्ञान शाखेकडील ओढा नेहमीप्रमाणेच वाढत असतो. कला शाखा ही केवळ अन्य काही करणे शक्य नसलेल्यांसाठी असते, असा एक सार्वत्रिक समज असतो. यंदाच्या तिन्ही विद्या शाखांच्या निकालांत कला शाखेचा निकाल सर्वात कमी म्हणजे ८१.९२ टक्के लागला आहे, यावरून हीही परीक्षा अवघडच असते, हे ध्यानी येऊ शकेल. बारावीच्या परीक्षेत अधिक गुण मिळाले, तरीही नंतरच्या सगळय़ाच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्रपणे प्रवेश परीक्षा देणे आवश्यक ठरल्याने या गुणांचे महत्त्व काही काळाने कमी कमी होत जाणार हे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील अनेक शाळा सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमाकडे वळत आहेत. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी तो अभ्यासक्रम अधिक उपयुक्त असतो, हे त्याचे खरे कारण. त्याबरोबरच महाराष्ट्रातील परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम काळानुरूप बदलण्याची प्रक्रिया इतकी मंद आहे, की विद्यार्थ्यांना त्याचे फारसे आकर्षणही वाटत नाही. राष्ट्रीय शिक्षण प्राधिकरणाने २००५मध्ये जाहीर केलेला शैक्षणिक आराखडा महाराष्ट्रात पाच वर्षांनंतर अमलात येऊ लागला. त्याला आता सात वर्षे उलटली, तरीही अद्याप नव्या आराखडय़ानुसार सगळी पाठय़पुस्तके तयार झालेली नाहीत. पाठय़क्रम सतत बदलत राहणे, ही अत्यावश्यक शैक्षणिक प्रक्रिया असते, याचे भान सीबीएसईने जेवढे दाखवले, तेवढे महाराष्ट्रातील परीक्षा मंडळांना दाखवता आलेले नाही. त्यात यापूर्वी आठवीपर्यंत उत्तीर्ण करत जाण्याच्या निर्णयाने मोठीच विपरीत भर पडली. यंदापासून दर पाच वर्षांनी अभ्यासक्रम बदलण्याचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असले, तरीही त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत महाराष्ट्र आणखीनच मागे पडलेला असेल. परीक्षेच्या निकालानंतर सामान्यत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाबद्दल अधिक चर्चा होते. परंतु ६० ते ९० टक्के मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत कोणीच विचार करण्यास तयार नसते. गुणांच्या या विभागातील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वात अधिक असते आणि त्यांना नंतर करता येण्यासारखे फारसे काही नसते. थेट पदवी आणि नंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करून नोकरीसाठी आवश्यक असणारे आणखी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, एवढाच पर्याय त्यांच्यापुढे असतो. या विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळू शकेल, असे ज्ञान देणे हा राष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक धोरणाचा मुख्य गाभा असायला हवा. नेमके येथेच दुर्लक्ष होत असून ते दुर्दैवी आहे. यंदाच्या परीक्षेत पेपरफुटी आणि सामूहिक कॉपीची बरीच प्रकरणे बाहेर आली. त्याचा निकालावर काही परिणाम झाला असणे अशक्य नाही. तसेच क्रीडा विभागासाठी २५ गुणांची जी खिरापत वाटण्यात आली, त्यामुळेही निकाल वाढला असणे अशक्य नाही. या दोन्ही विषयांकडे गांभीर्याने पाहण्याची शासनाची तयारी नाही. क्रीडाशिक्षक हे पद प्राथमिक शिक्षणापासूनच हद्दपार करण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने आपला या विषयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे. तरीही विद्यार्थ्यांना मात्र सढळपणे पंचवीसपैकी पंचवीस गुण देण्यासही शासनाचा विरोध मात्र नाही! सीबीएसई आणि आयसीएसई या दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या निकालांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा निकाल फारसा वेगळा नाही. यंदा बसलेल्या १५ लाख विद्यार्थ्यांना त्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या संधी निर्माण करणे हे यापुढील काळातील सर्वात अवघड आव्हान आहे. ते स्वीकारण्याची मानसिकता मात्र शासनाकडे नाही.
