देशातील सुरक्षा दले व पोलीस नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या लढाईत मोठे यश मिळवत असताना आणि नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात बरीच घट झालेली असताना या समस्येने ग्रस्त असलेल्या राज्यात संवेदनशील व मजबूत प्रशासकीय व्यवस्था उभी राहताना का दिसत नाही? ओदिशातील मलकानगिरीच्या मोठय़ा चकमकीनंतर अनेकांना पडलेला हा प्रश्न अधिकच तीव्र होईल. गेल्या नऊ महिन्यांत छत्तीसगडमधील बस्तरमध्ये १०९ नक्षलवादी ठार झाले. सोमवारी पहाटे ओदिशात २७ मारले गेले. नक्षलवादविरोधी मोहिमेचा आलेख एकीकडे असा उंचावत असताना या चळवळीमुळे विकास होत नाही, अशी ओरड करणारे राज्यकर्ते आता विकासाच्या मुद्दय़ावर गप्पच आहेत. नक्षलवादाचा जन्मच मुळी शोषणातून झाला असल्याने, या समस्येने ग्रस्त असलेल्या भागांत सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या संकल्पना राबवल्याशिवाय ही समस्या दूर होणार नाही, हे सूत्र एके काळी सरकारनेच मान्य केले. याच सूत्राचा रोख धरून ग्रीनहंट ही मोहीम २००९ मध्ये देशात सुरू झाली. सुरक्षा आणि विकास या दोनच सूत्रांभोवती ही मोहीम फिरेल, असे तेव्हा जाहीर करण्यात आले होते. आजमितीला ही मोहीम केवळ सुरक्षा म्हणजेच नक्षलवादी मारण्यापुरती मर्यादित झालेली दिसते. विकासाला गती, या सूत्राचा विसर राज्यकर्त्यांनाच पडलेला दिसतो. ज्या ओदिशात ही चकमक झाली, त्याच राज्यात महिनाभरापूर्वी पत्नीचे प्रेत खांद्यावर वाहून नेणारा दाना मांझी राहतो. प्रशासकीय व्यवस्था किती निर्दयी आहे, हे सांगणारा यापेक्षा दुसरा मोठा पुरावा असूच शकत नाही. आजवर नक्षलवादाकडे बोट दाखवणारे राज्यकर्ते आता अनुकूल वातावरण असतानाही विकासाची इच्छाशक्ती दाखवत नसतील तर ‘अशांतीच्या अर्थकारणा’च्या (‘इन्सर्जन्सी इकॉनॉमिक्स’च्या) मोहात अडकले आहेत, असेच खेदाने नमूद करावे लागते. या अशांत टापूत राहणाऱ्या गरीब व अशिक्षित नागरिकांना माओ समजत नाही. मात्र, व्यवस्था आपल्यावर अन्याय करणारी आहे, हे समजते. ही व्यवस्था अधिक सक्षम व संवेदनशील करण्याचे काम सरकारचे आहे. हिंसाचार घटूनही ते होत नसेल तर त्याला केवळ राज्यकर्ते दोषी आहेत. हिंसाचार आटोक्यात आणणे हे सुरक्षा दले व पोलीस यंत्रणेचे काम. परंतु हिंसाचार आटोक्यात आल्यानंतर राजकीय कणखरता दाखवण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. तेथेच घोडे पेंड खाताना दिसत आहे. चिदंबरम गृहमंत्री असतानाच्या काळात या समस्येकडे अतिशय गांभीर्याने लक्ष दिले गेले. आता तर केंद्र व राज्यात आनंदीआनंदच आहे. हिंसाचार घटला, या आनंदात राज्यकर्ते समाधानाचे सुस्कारे सोडताना दिसत आहेत. व्यवस्थाबदलाचा सोयीस्कर विसर त्यांना पडला आहे. व्यवस्थेत बदल केला नाही आणि या भागाला विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेतले नाही, तर हे समाधान क्षणभंगुर ठरेल, हे यातील वास्तव आहे. आता २७ ठार झाले, उद्या कदाचित यापेक्षा जास्त ठार होतील, मरणाऱ्यांचे चेहरे फक्त बदलतील, पण प्रश्न कायम राहील. समस्यांना कुरवाळत बसणे हा देशातील राज्यकर्त्यांचा आवडीचा खेळ झाला आहे. तोच आता खेळला जात आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. आजवर अशांत ठरवून दुर्लक्षित राहिलेला हा दंडकारण्याचा प्रदेश अजूनही मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित आहे. आता या सोयी पुरवायच्या असतील तर कंबरडे मोडलेल्या नक्षलवादाची सबब सांगणे राज्यकर्त्यांना परवडणार नाही. या चळवळीचा कणा मोडून काढताना शेजारच्या आंध्र प्रदेशने जी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तीच इतर राज्यांना दाखवावी लागणार आहे. नक्षलवादाचा बाऊ करून विकास प्रक्रियेपासून दूर पळणे हे कचखाऊपणाचे लक्षण इतर राज्यांना त्यागावे लागणार आहे.
