गनिमी युद्धात तरबेज असलेल्या नक्षल्यांशी प्रतिकूल परिस्थितीत लढणे सोपे नाही. त्यातही पावसाळी वातावरण असेल तर ही लढाई आणखी कठीण होऊन बसते. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतली तर छत्तीसगढच्या सुकमा परिसरात केंद्रीय सुरक्षा दलांनी मिळवलेले यश महत्त्वाचे ठरते. या १५ मृत्यूंमुळे या राज्यातील ठार नक्षलींचा आकडा ८६ वर जाऊन पोहोचला आहे. या वर्षांत देशभरात सुरक्षा दलांनी आतापर्यंत दोनशेपेक्षा जास्त नक्षल्यांना ठार मारले आहे. याकडे युद्ध म्हणून बघितले तर ही कामगिरी निश्चितच उजवी ठरते. पावसाळ्यात जंगलातील वातावरण अतिशय खराब असते. रस्ते बंद असतात. यामुळे सुरक्षा दलांच्या शोधमोहिमासुद्धा थंडावतात. त्याचा फायदा घेत नक्षली दुर्गम ठिकाणी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करतात. सोमवारी सुरक्षा दलांनी याच शिबिराला लक्ष्य केले. या चकमकीत ठार झालेले सर्व जनमिलिशिया दलाचे सदस्य होते. सध्या प्रशिक्षण घेत असल्याने कारवाईचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी नव्हता. नक्षलींच्या पीएलजीए या सैन्यदलाच्या तळाशी ‘बेस फोर्स’ म्हणून जनमिलिशिया काम करते. त्यानंतर ‘सेकंडरी फोर्स’ म्हणजे दलम व सर्वात शेवटी ‘मेन फोर्स’ म्हणजे नक्षल्यांच्या कंपनीत काम करणारे कमांडो, अशी या दलाची रचना असते. जंगलात फिरताना प्रामुख्याने ओझे उचलण्याची कामे करणाऱ्या या स्थानिकांना अलीकडे चकमकीदरम्यान ढाल म्हणून समोर करण्याचे काम या चळवळीने सुरू केले आहे. या मिलिशियांकडे भरमार बंदुकीशिवाय दुसरे शस्त्रही नसते. त्यामुळे अत्यंत प्रशिक्षित अशा कोब्रा बटालियनसमोर त्यांचा निभाव लागणे शक्यच नव्हते. आता मारले गेलेले हे सारे नक्षल नव्हते, तर स्थानिक होते, असा आरोप नक्षल समर्थकांकडून होईल व वातावरण तापवले जाईल. जनमिलिशियाला समोर करण्यामागे नक्षलींची हीच रणनीती असते. अलीकडच्या काही महिन्यांत नक्षलींविरुद्ध सुरू असलेल्या युद्धात सुरक्षा दलांची सरशी होताना दिसते आहे. यामागील प्रमुख कारण नक्षल्यांविषयी मिळणारी नेमकी व अचूक माहिती. एके काळी याच बळावर या चळवळीने त्यांच्या या प्रभाव क्षेत्रात दबदबा निर्माण केला होता. सुरक्षा दलांनी आता त्याच तंत्राचा वापर करून या चळवळीला जेरीस आणल्याचे या यशाच्या आलेखावरून स्पष्ट होते. अतिशय घनदाट जंगलात सुरक्षा दलांनी विणलेल्या या संपर्कजाळ्यामुळे युद्धात यश मिळू लागले असले तरी याच जाळ्याच्या माध्यमातून स्थानिकांचा विश्वास संपादन करणे व जनतेला विकासाच्या प्रवाहात जोडणे हे कामसुद्धा प्रशासनाला सुरक्षा दलांच्या मदतीने भविष्यात करावे लागणार आहे. या युद्धात दोन्हीकडून मारले जाणारे प्रामुख्याने आदिवासी आहेत. नुसती माणसे मारून ही समस्या सुटणारी नाही. या चळवळीच्या मागे जाणे कसे जिवावर बेतणारे आहे हे स्थानिकांना समजावून सांगतानाच या भागात भयमुक्त वातावरणनिर्मिती करण्याचे काम प्रशासन व राज्यकर्त्यांचे आहे. केवळ युद्ध व त्यात येणारे यशापयश एवढय़ावर हा मुद्दा संपत नाही, तर ही मोठी सामाजिक समस्या आहे, या दृष्टिकोनातूनच या प्रश्नावर विचार होणे गरजेचे आहे. या चळवळीचा बीमोड करायचा असेल तर युद्धातील या यशासोबत विकासाचा मार्ग पुढे रेटण्याची गरज आहे. अलीकडच्या काळात मोठे यश मिळूनही राज्यकर्त्यांची या मार्गावरची वाटचाल म्हणावी तशी वेगवान झालेली नाही, हे या पाश्र्वभूमीवर नमूद करावे लागते. अजूनही जुनाट विचारांच्या पोथिनिष्ठेत अडकलेल्या या चळवळीला संपवण्याचा एकमेव मार्ग सर्वाना समान वाटा मिळेल अशा विकासाचा आहे, हे यानिमित्ताने नोंदवणे गरजेचे आहे.
