घटनेच्या ३७० कलमानुसार जम्मू आणि काश्मीरला असलेले विशेषाधिकार रद्द करण्याचा निर्णय गेल्या ५ ऑगस्टला घेतानाच, केंद्र सरकारने खोऱ्यातील सर्व राजकीय नेत्यांची धरपकड के ली होती. माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह हजारो राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. विशेषाधिकार काढल्याने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हिंसाचार वाढू शकतो, हे गृहीत धरूनच केंद्राने हे पाऊल उचलले होते. याशिवाय जम्मू- काश्मीरमधील इंटरनेट आणि मोबाइल सेवाही बंद ठेवण्यात आली. लष्कराची गस्तही वाढविली होती. केंद्राने हे उपाय योजल्याने तुरळक अपवाद वगळता फारसा हिंसाचार झाला नाही. त्रिभाजनानंतर विशेषत: काश्मीरवर नियंत्रण राहावे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या विश्वासातील तसेच भारतीय प्रशासकीय सेवेतील गुजरात केडरचे अधिकारी गिरीशचंद्र मुरमू यांची नायब राज्यपालपदी नियुक्ती के ली होती. एकीकडे काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आली तरी राजकीय नेत्यांची कोणतेही कारण न देता स्थानबद्धता कायम होती. लोकसभेत ‘डॉ. फारुक अब्दुल्ला आहेत कु ठे,’ असा सवाल के ला गेला. पण केंद्राने राजकीय नेत्यांच्या सुटके बाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे टाळले आणि अखेर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अकारण स्थानबद्धता बेकायदाच ठरेल, म्हणून सहा महिने संपतानाच बडय़ा नेत्यांना ‘रासुका’सारख्या सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याची कलमे लावली गेली. त्यानंतर फारुख अब्दुल्लांची, कोणतेही कारण न देता सुटकाही झाली. तर ओमर अब्दुल्ला यांच्या अटकेला त्यांची बहीण सारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याविरोधात जम्मू आणि काश्मीर सरकारने, ‘ओमर अब्दुल्ला हे मतदारांवर प्रभाव पाडू शकतात आणि त्यांच्या सुटके ने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो’, असे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात मांडले. अखेर ओमर अब्दुल्ला यांच्या सुटके बाबत आठवडाभरात भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा त्यांच्या बहिणीच्या याचिके वर आम्ही सुनावणी सुरू करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट के ले होते. ही मुदत बुधवारी संपत असतानाच सरकारने ओमर अब्दुल्ला यांची मंगळवारी २३२ दिवसांनी म्हणजेच तब्बल आठ महिन्यांनंतर सुटका के ली. फारुख यांच्याप्रमाणेच, ओमर यांच्या सुटकेसाठीदेखील कोणतेही कारण केंद्र सरकारने दिलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात ओमर यांच्या अटके चा बचाव करणे कठीण असल्यानेच बहुधा के ंद्राने हे पाऊल उचलले असावे. अब्दुल्ला पिता-पुत्र सुटल्यानंतर आता, एके  काळी मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपने पाठिंबा दिलेल्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्याही सुटकेसाठी प्रयत्न सुरू होतील. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रि या सुरू करण्याचा केंद्रातील भाजपचा प्रयत्न असला तरी हे आव्हान सोपे नाही. कारण अलीकडेच जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रि या सुरू करण्यास राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली. आतापर्यंत विधानसभेत काश्मीर खोऱ्यातील जागांची संख्या जास्त होती. पण नव्याने जम्मूतील जागांची संख्या वाढेल या पद्धतीने आखणी करण्यात येत असल्याची टीका केंद्रातील भाजप सरकारवर होत आहे. तसे झाल्यास काश्मीर खोऱ्याचे महत्त्व आपोआपच कमी होईल. यातून नव्या वादाला तोंड फु टेल व प्रश्न अधिक किचकट होऊ शकतो. काश्मीर खोऱ्याचे महत्त्व सरकारने मुद्दामहूनच कमी के ले हा प्रचार करण्यास पाकिस्तानलाही आयती संधी मिळू शकते.