गेल्या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील पराभवातून काँग्रेस पक्ष अद्यापही सावरलेला नाही. त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांच्या निवडणुकांमध्येही काँग्रेसला पराभव सहन करावा लागला. अगदी अलीकडे राजस्थान, मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमधील नगरपालिका तसेच बंगळुरू महानगरपालिका निवडणुकीतही पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. जनतेच्या विश्वासातून काँग्रेस पक्ष उतरला हेच त्यावरून स्पष्ट होते. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वीच राहुल गांधी यांनी पक्षावर पकड निर्माण केली. पक्षात सारे निर्णय हे राहुल व त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या कलाने होऊ लागले. यूपीए सरकार सत्तेत असताना पंतप्रधान आणि काँग्रेस पक्षाध्यक्ष अशी दोन सत्ताकेंद्रे असल्याची टीका व्हायची. सत्ता गेल्यावर पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी अशी दोन सत्ताकेंद्र काँग्रेसमध्ये तयार झाली. पक्षातील जुन्या व वर्षांनुवर्षे दरबारी राजकारण करणाऱ्यांना दूर करण्याचा राहुल यांचा प्रयत्न आहे. पक्षातील जुनेजाणते ढुढ्ढाचार्य पार कसलेल्या मल्लाप्रमाणे असल्याने सहजासहजी माघार घेण्यास तयार नाहीत. यातूनच बहुधा राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदाच्या राज्याभिषेकाचा मुहूर्त टळला असावा. पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षपदाची मुदत आणखी एक वर्ष वाढविण्याचा ठराव करण्यात आला. म्हणजेच राहुल यांना सर्वोच्च पदाकरिता प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पक्षाची धुरा स्वीकारण्याची राहुल यांची इच्छा असली तरी सोनिया गांधी या अजून तयार नाहीत हेच सिद्ध होते. स्वबळावर पूर्ण सत्ता हे राहुल गांधी यांचे उद्दिष्ट आहे. यामुळेच मित्रपक्षांच्या नेत्यांशीही राहुल हे फटकून वागतात हे शरद पवार, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव या बडय़ा नेत्यांनी अनुभवले आहे. काँग्रेसची सध्याची अवस्था लक्षात घेता मोदी सरकारच्या विरोधात लढण्याकरिता अन्य समविचारी पक्षांची आवश्यकता आहे. नेमके यात राहुल कमी पडतात. यामुळेच संसदेत अन्य पक्षांशी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी सोनिया गांधी यांना स्वत:च पार पाडावी लागली. बिहारमध्ये मित्रपक्षांच्या संयुक्त मेळाव्याला सोनिया उपस्थित राहिल्या. आपल्या १७ वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत सोनियांनी अन्य पक्षांनी आयोजित केलेल्या जाहीर सभेला प्रथमच हजेरी लावली. राहुल गांधी यांची काही धोरणे पक्षाला हानिकारकच ठरली आहेत. मतदानाच्या माध्यमातून लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार ठरविण्याचा प्रयत्न चांगलाच अंगलट आला, कारण १५ मतदारसंघांत मतदानातून उमेदवार निश्चित केले गेले त्या ठिकाणी उभे दोन गट पडले. उद्योगजगतातही राहुल यांच्याबद्दल तेवढी अनुकूल प्रतिक्रिया नाही. उदारीकरणाच्या धोरणाचा काँग्रेसने अंगीकार केला असला तरी राहुल यांच्या समाजवादाशी सुसंगत धोरणांमुळे अनेकदा पक्षाची पंचाईत झाली आहे. राहुल गांधी यांनी नेमलेले प्रदेशाध्यक्ष किंवा अन्य नियुक्त्यांना पंजाब, आसाम वा केरळमध्ये उघडपणे आव्हान देण्यात आले. काँग्रेसमध्ये गांधी घराण्याच्या निर्णयाला उघडउघड आव्हान देण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच घडला. राहुल यांना होणारा विरोध लक्षात घेऊन कार्यकारिणीच्या बैठकीत सोनियांनी भूसंपादन कायद्यावरून मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली त्याचे सारे श्रेय राहुल यांना देऊन त्यांचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कदाचित बिहारचा निकाल नितीश-लालू-काँग्रेस आघाडीच्या बाजूने लागल्यास राहुलचा राज्याभिषेक लगेचच होऊ शकतो. पक्षात सारे राहुल यांच्या मनाप्रमाणे अजून तरी घडत नाही हा संदेश मात्र बाहेर गेला आहे.