चंद्रपूरमधील दारूबंदी उठवण्यास विरोध करणारे भाजप समर्थक आता लक्षद्वीपमध्ये पर्यटन व्यवसाय अधिक वाढावा म्हणून दारूबंदी उठवणे आवश्यकच होते, असे म्हणत आहेत. मणिपूर आणि गोव्यासारख्या भाजपशासित राज्यांमध्ये स्थानिक जनतेचा कल आणि कौल यांना मान दिल्यामुळेच जी गोमांसबंदी लागू नाही, ती आता लक्षद्वीपसारख्या ९० टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशावर मात्र लादली जाते आहे. लोकसभेतील भाजप सदस्यांपैकी ९६ जणांना तीन वा अधिक अपत्ये असताना लक्षद्वीपमध्ये तीन अपत्ये असणाऱ्यांना ग्रामपंचायतीच्याही निवडणुका लढवू न देणे कसे योग्य, हेही आता सांगितले जात आहे. खुद्द लक्षद्वीपमध्ये भाजपच्या आठ पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिलेले असले तरी, तेथील पक्षात फूट पडलेली नाही असे खुलासे करावे लागत आहेत. भाजपची ही लक्षद्वीपकेंद्री तारांबळ सुरू आहे, तिच्या मुळाशी एव्हाना वादग्रस्त ठरलेले या केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांचे नवनवीन आदेश आहेत. केरळची बंदरे लक्षद्वीपला जवळची असूनही कर्नाटकमधील मंगलोर बंदरातूनच व्यापार करावा असे फर्मान या पटेलांनी काढले. समुद्रकिनाऱ्यावर मच्छीमारांनी उभारलेल्या शेड जमीनदोस्त करण्यापासून त्यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात झाली आणि लवकरच, लोकसभेत २०१५ साली केंद्र सरकारला मागे घ्यावा लागलेला भूसंपादन कायदा प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी या केंद्रशासित प्रदेशात लागू केला. त्यामुळे आता कोणाचीही जमीन कोणतेही कारण न देता, सरकार ठरवेल त्या भरपाई रकमेत सरकारजमा होऊ शकेल. या सर्व निर्णयांपेक्षा अधिक वादग्रस्त ठरला आहे तो ‘गुंडा अ‍ॅक्ट’ म्हणून ओळखला जाणारा समाजविघातक कारवाया प्रतिबंधक कायदा, जो लक्षद्वीपमध्ये लागू झाल्यास समाजकंटक म्हणून राजकीय विरोधकांना किंवा प्रशासकांशी सहकार्य न करणाऱ्यांना चौकशीविना वर्षभर कोठडीत टाकण्याची मुभा प्रफुल्ल खोडा पटेल यांना मिळेल, असा विरोधी पक्षीयांचा आरोप आहे. हा कायदा लागू करण्याविरुद्धची याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून प्रफुल्ल खोडा पटेल यांना नोटीस पाठवली आहेच, परंतु नव्या कारभाराला आवरा असे साकडे अनेक खासदारांनी राष्ट्रपतींनाही घातले आहे. अर्थात, वादग्रस्त ठरण्याचा आणि वाद हाताळण्याचा पुरेपूर अनुभव पटेल यांना आहे. दादरा नगरहवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत प्रशासक म्हणून पटेल यांनी कसा त्रास दिला याची सविस्तर माहिती दिली होती. डेलकर यांच्या आत्महत्येस पटेल हेच जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांच्या मुलाने केला होता. डेलकर यांच्या चिठ्ठीच्या आधारे मुंबई पोलिसांनी पटेल आणि अन्य आठ जणांच्या विरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला. पण गेल्या तीन महिन्यांत मुंबई पोलिसांना पटेल यांचा साधा जबाबही नोंदवून घेता आलेला नाही. कारवाई तर पुढील बाब. प्रफुल्ल खोडा पटेल हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विश्वासातील मानले जातात. २०१० च्या जुलैमध्ये अमित शहा यांना कायद्याच्या कचाटय़ात अडकल्यामुळे गुजरातचे गृहमंत्रिपद सोडावे लागल्यानंतर तेव्हाचे मुख्यमंत्री या नात्याने नरेंद्र मोदी यांनी, राज्याच्या गृह राज्यमंत्रिपदी पटेल यांची नेमणूक केली होती. हिम्मतनगर मतदारसंघातून २०१२ पासून पटेल पराभूत झाले, तरी बांधकाम व्यावसायिक म्हणून कार्यरत होतेच आणि पुढे २०१६ मध्ये दमण व दीवचे आणि त्याच वर्षीच्या डिसेंबरात दादरा व नगरहवेलीचे प्रशासकपद त्यांना मिळाले. तेथेही त्यांनी किनारपट्टीवरील आदिवासींच्या वसाहती अनधिकृत असल्याकडे नेमके लक्ष वेधून त्या जमीनदोस्त केल्या होत्या. शिवाय, या दोन केंद्रशासित प्रदेशांचे एकीकरण करण्यात त्यांनी पुढाकार घेतल्याने, दमणलाच यापुढे अधिक निधी मिळणार अशी नाराजीही व्यक्त होत होती. या अशा पूर्वेतिहासामुळे, प्रफुल्ल खोडा पटेल हे लक्षद्वीपचे भगवेकरण करीत असल्याचा आरोप केला जातो. परंतु तो करणाऱ्या विरोधकांवर अर्थातच, मुस्लीमधार्जिणेपणाचा आरोप भाजप समर्थक अधिक जोमाने करू शकतात आणि अखेर ही आरोपबाजी निव्वळ बालिशपणाच्या पातळीला जाते. लक्षद्वीपमधील प्रफुल्ल खोडा पटेल यांचे काही निर्णय मुस्लीमविरोधी ठरवले जाऊ शकतीलही, परंतु आतापर्यंत तरी त्या बेटांवरून पटेल यांना होणाऱ्या विरोधाचे मुद्दे निराळे आहेत. त्यात भूसंपादनाचा मुद्दा आहे तसेच मोठय़ा प्रमाणावर, हंगामी तत्त्वावरील शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या किंवा महत्त्वाच्या सरकारी पदांवर दाक्षिणात्यांऐवजी हिंदी भाषक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यावर भर दिल्याचा आक्षेप आहे. जानेवारीत हे पटेल दीव, दमण, दादरा व नगरहवेलीचे प्रशासकपद राखून लक्षद्वीपचेही प्रशासक झाले, तेव्हा लाखाहूनही कमी लोकसंख्या असलेल्या लक्षद्वीपमध्ये करोना रुग्णांची संख्या शून्य होती, ती गेल्या पाच महिन्यांत सात हजारांवर गेली आहे. प्रफुल्ल खोडा पटेल यांचे निर्णय समजा अगदी योग्य आणि उदात्तच असले, तरी ते लोकांना पटवून देण्यास त्यांना वेळ मिळालेला नाहीच, शिवाय लोकप्रतिनिधींचे मी काही चालवून घेत नसल्यामुळे मला विरोध होतो, असा बचाव एके काळी स्वत: लोकप्रतिनिधित्व केलेल्या या पटेलांना करावा लागतो आहे. तेव्हा मुद्दा निर्णयांमागच्या राजकीय विचारांचाच केवळ नसून प्रशासकाच्या संवेदनशीलतेचाही आहेच. या मुद्दय़ावर लक्षद्वीपचा मुकाबला विरोधकांनी सुरू ठेवल्यास, लक्षद्वीपसाठी नवे, स्वतंत्र प्रशासक नेमण्याच्या मागणीस बळ मिळू शकते.
