राजकारणाशी संबंध नाही, असे म्हणत राजकारण करायचे, सत्तेशी संबंध नाही, असे म्हणत स्वयंसेवकांना सत्तेत जाऊ द्यायचे अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अनेकदा घेतली आहे. या संबंध नाहीची बाधा झालेल्या संघाने आता डॉ. हेडगेवार स्मारक समितीच्या बाबतीत असेच हात झटकले आहेत. खरे तर संघ व समिती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. संघाचे नागपुरातील सर्व कार्यक्रम ही समितीच आयोजित करते. संघाची सर्व सूत्रे जिथून हलतात, त्या रेशीमबागेवर या समितीचाच ताबा. समितीत काम करणारे सारेच स्वयंसेवक. तरीही आता कायदेशीर कारवाईच्या कचाटय़ातून वाचण्यासाठी ‘समितीशी संबंध नाही’, असे संघ म्हणत असेल तर ते आईने मुलाला नाकारल्यासारखेच आहे. रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर परिसराला महापालिकेने कुंपणभिंत बांधून देण्यावरून सुरू झालेला हा वाद आता न्यायालयात पोहोचला आहे. संघ ही नोंदणीकृत संस्था नसताना तिथे ही विकासकामे पालिकेच्या खर्चाने कशी, असा प्रश्न उपस्थित करत याचिका दाखल झाली. त्यातून सोडवणूक करून घेण्यासाठी सहसरकार्यवाह भैय्याजी जोशींनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र संघाच्या आजवरच्या भूमिकेला साजेसेच आहे असे म्हणावे लागेल. संघाचे पहिले सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार यांच्या नावाने असलेल्या या समितीशी संबंध नाही, असे म्हणणारा संघ अप्रत्यक्षपणे हेडगेवारांनाच नाकारतो आहे, याचेही भान या सांस्कृतिक म्हणवून घेणाऱ्या संघटनेतील धुरिणांना राहिलेले नाही. एकीकडे ‘संघपरिवार’ असा शब्द वापरून त्यात कार्यरत असलेल्या संस्थांचा अभिमानाने उल्लेख करायचा व दुसरीकडे ‘संबंध नाही’ अशी भूमिका घ्यायची हा दुटप्पीपणा झाला. संघ ही स्वयंसेवी संघटना आहे तर समिती ही नोंदणीकृत संस्था आहे. संघ समितीच्या कामात हस्तक्षेप करत नाही व दोघांचीही कामे वेगवेगळी आहेत, या जोशींनी केलेल्या युक्तिवादावर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही. जोशींच्या युक्तिवादानुसार, डॉ. हेडगेवार स्मारक समिती आणि संघ यांची कार्यकारी समिती भलेही वेगळी असेल, त्यातील चेहरे वेगळे असतील पण संघाचा विजयादशमी उत्सव, संघशिक्षा वर्ग व सर्व बैठकी याच रेशीमबागेत होतात. यात भागवत, जोशींसह सारेच सहभागी होतात, हे वास्तव केवळ या एका प्रतिज्ञापत्रामुळे कसे नाकारले जाऊ शकेल? आजमितीला संघ व परिवाराचा व्याप खूप मोठा आहे. संघाला मातृस्थानी मानणारे देशभर सत्तेत आहेत. या स्थितीत केवळ दीड कोटीच्या कुपणभिंतीसाठी संघाने संबंध नसल्याची जुनी टेप वाजवून स्वत:चे हसे करून घ्यावे, हे पटणारे नाही. या कामासाठी सरकारी तिजोरीचाच आग्रह अनाठायी आहे. परिवारातील कुठलाही सत्ताधारी कुणाला न कळतादेखील हे काम सहज करू शकतो. तसे न करता, ‘दीक्षाभूमीचा विकास सरकारी खर्चाने होऊ शकतो मग संघभूमीचा का नाही,’ असा युक्तिवाद पुढे करून हा मुद्दा ताणून धरणाऱ्या संघाला या प्रतिज्ञापत्रामुळे अनेक नव्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागणार आहे. नागपुरातील काही पुरोगाम्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून संघ नोंदणी का करत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ याच नावाची संस्था नोंदणीकृत व्हावी, यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज दाखल केला आहे. नावावरून संघाची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात असलेले हेच पुरोगामी या कुंपणभिंतीवरून न्यायालयात गेले आहेत. एकूणच संघाला कायदेशीर प्रक्रियेत अडकवण्याच्या चक्रव्यूहात संघ अलगद अडकत चालल्याचे या न्यायालयीन लढाईतून स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे हे अडकणे व दुसरीकडे त्यातून बाहेर पडण्यासाठी स्वत:च निर्माण केलेल्या संस्थेच्या अस्तित्वापासून फारकत घेणे हा प्रकार अविचारी असून ‘संघ नव्हे विचार’ या संकल्पनेलाच छेद देणारा आहे. जमले तर आपले आणि नाही जमले तर हळूच हात काढून घेण्याची कृती संघाकडून पुन्हा एकवार घडली आहे.
