कामगारविषयक अनेक कायद्यांना उत्तरेकडील राज्यांनी ‘स्थगिती’ दिल्यावर हाच मार्ग देशभर बांधकाम क्षेत्रातही वापरून ‘रेरा’ कायदा बांधकाम व्यावसायिकांच्या बाजूने झुकवावा, अशा मागण्या गेले काही दिवस सुरू होत्या. त्यावर पडदा पडला आणि ग्राहकांचे अधिकार तूर्त अबाधित राहिले, याचे स्वागत. स्थावर संपदा कायद्यांतर्गत (रेरा) स्थापन करण्यात आलेल्या नियामक प्राधिकरणाला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या उपस्थितीत नुकताच एक ‘वेबिनार’ पार पडला, त्यात मंत्र्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली याबद्दल त्यांचेही अभिनंदन. या ‘वेबिनार’साठी पुढाकार घेणारी संस्था होती, ‘नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’(नरेडको)! करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लागू असलेल्या टाळेबंदीच्या अनुषंगाने विकासकांना काही सवलती हव्या आहेत. त्याचे नेतृत्व ‘नरेडको’कडून प्रामुख्याने केले जात आहे. टाळेबंदी लागू झाल्यापासूनच वेबिनारचा सपाटा लावत बांधकाम उद्योगाला कसा मोठा फटका बसला आहे याचाच सतत पाढा वाचला जात आहे. बांधकाम उद्योगाला अंदाजे एक लाख कोटींचा फटका बसला असून हा उद्योग पुन्हा उभारी घेण्यासाठी दोनशे अब्ज इतक्या भक्कम आर्थिक साह्याची गरज असल्याचे मत नरेडकोचे अध्यक्ष डॉ. निरांजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केले होते. ‘करोना’मुळे अनेक परदेशी कंपन्यांनी जगभरातील आपली गुंतवणूक काढून घेतली असून त्यांच्याकडे मुबलक पैसा उपलब्ध आहे. देशातील डबघाईला आलेल्या बांधकाम-कंपन्यांपैकी एखादी कंपनी आपल्या ‘कंपनी लवादा’ने दिवाळखोरीत काढली, तर ती ताब्यात घेण्यासाठी परकीय बांधकाम कंपन्या टपलेल्याच आहेत, त्यामुळे लवादाच्या कामकाजालाच सहा महिन्यांपर्यंत स्थगिती देण्याची आग्रही मागणीही बांधकाम व्यावसायिकांनी केली. २००८च्या मंदीपेक्षाही कठीण परिस्थिती आज आहे. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने वर्षभरासाठी पुनर्रचना योजना लागू केली होती. आताही त्याचीच तातडीने गरज आहे, अशी ओरड सतत केली जाते. ‘क्रोसिनची गोळी फक्त डोकेदुखीच्या वेदना कमी करू शकते. कॅन्सरवरील उपचारांसाठी केमोथेरपीच हवी.. बांधकाम उद्योगाला झालेला कॅन्सर दूर करण्यासाठी भरभक्कम उपायांचीच आवश्यकता आहे,’ असा या विकासकांचा युक्तिवाद होता. त्या मागण्यांपैकी कंपनी लवादाबाबतची मागणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मान्य केली. इतकेच नव्हे तर कंपनी लवादापुढे दाद मागण्यासाठी याआधी जी एक लाख रुपयांची मर्यादा होती ती एक कोटी करण्यात आली आहे. रेरा प्राधिकरणाकडून त्यांना, प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवून मिळाली आहे. तरीही विकासकांच्या आणखी अपेक्षा आहेत. रेरातील ग्राहकांचा संबंध येणारी कलमेच त्यांना सहा महिन्यांसाठी स्थगित करून हवी आहेत. तशी मागणीही या वेबिनारमध्ये करण्यात आली. पण पुरी यांनी त्याचा ऊहापोहही न करता रेरा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, यावर भर दिला. त्यामुळे या वेबिनारमध्येही या विकासकांचा हेतू साध्य झाला नाही. ग्राहक हिताच्या कलमांना स्थगिती मिळावी, यासाठी आटापिटा सुरू आहे. पण पुरींच्या भाषणावरून ते होणार नाही, असे दिसत आहे. याआधीच्या वेबिनारमध्येही रेरातील ग्राहक हिताच्या कलमांना स्थगिती देण्याची मागणी रेटण्यात आली तेव्हा उपस्थित असलेल्या उत्तर प्रदेश रेरा अध्यक्षांनी के ंद्र सरकार ते मान्य करणार नाही, अशीच भूमिका घेतली होती. मध्य प्रदेश, तमिळनाडू रेरा अध्यक्षांनी ही मागणी साफ फेटाळून लावली. त्यानंतरही तीच मागणी पुढे रेटणाऱ्यांना पुरी यांनीच चपराक दिली आहे. विकासकांना भरघोस आर्थिक पॅकेज हवे आहे आणि ते के ंद्राने द्यावे किंवा नाही, हा त्यांचा अधिकार आहे. घरांची मागणी वाढली नाही तर विकासकांकडील रिक्त घरे विकली जाणार नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांना कमी टक्के व्याजाने घरांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशीही विकासकांची एक मागणी आहे. पण जेथे नोकऱ्यांचीच शाश्वती राहिली नाही तेथे परतफेडीची क्षमता नसलेला सामान्य कर्ज घेणार तरी कसे? विकासकांनी त्यांच्या उद्योगासाठी केंद्राकडे भरपूर मागण्यास काहीही हरकत नाही. पण रेरातील ग्राहक हिताची कलमे काही काळापुरती स्थगित करण्याची मागणी केल्यामुळे त्यात मध्यमवर्गीय भरडला जाणार होता. कंपनी कायद्यातील कलमेही अशाच पद्धतीने रद्द करून व्यावसायिकांना फायदा करून देण्यात आला होता. रेरातील ग्राहक हिताच्या कलमांना अद्याप तरी केंद्र सरकारने हात लावलेला नाही. उलट या सर्व कलमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे पाहण्यास नियामक प्राधिकरणाला सांगितले आहे. हा ग्राहकांचा विजय मानता येईल; पण विकासकांचे दुर्दैव हे की सध्या निवडणुका नाहीत आणि विकासकांची तशी गरज नाही. विविध निर्णयांमुळे दुखावल्या गेलेल्या सामान्यांचा रोष कदाचित केंद्राला आणखी ओढवून घ्यायचा नसावा, हेच त्यातून दिसून येते आहे.
