आघाडी सरकारांच्या प्रयोगांविषयी भारतात बरीच वर्षे मंथन सुरू आहे. अगतिक राजकारणातून केलेल्या आघाडय़ा  फसतात किंवा उद्दिष्टपूर्तीपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत हेही वास्तव नाकबूल करण्यासारखे नाहीच. कारण अशा आघाडय़ांसाठी आवश्यक सहकार आणि स्वीकार हे दोन गुण प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांमध्ये दिसून येतातच असे नाही. त्यात हल्ली पक्षाचे केंद्रीय किंवा उच्चस्तरीय नेतृत्व आणि तळागाळातील कार्यकर्ते यांतील रुंदावणारी दरी हा मुद्दा आहेच. उच्चस्तरीय नेतृत्वाच्या आकांक्षा-अपेक्षा दरवेळी कार्यकर्त्यांपर्यंत झिरपतातच असे नाही. शिवाय ज्या पक्षाशी हयातभर उभा दावा मांडला, त्या पक्षाशी केवळ वरच्या नेत्यांनी जुळवून घेतले म्हणून गळाभेट करणे प्रत्येकाला साधतेच असे नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये तेथील प्रमुख स्थानिक पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापलेल्या गुपकर आघाडीबाबतही सध्या असेच काहीसे घडून येत आहे. ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डेक्लरेशन’ (पीएजीडी) नामक या आघाडीतून आता सज्जाद लोन यांचा पीपल्स कॉन्फरन्स पक्ष बाहेर पडत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या जिल्हा विकास परिषदांच्या (डीडीसी) निवडणुकांमध्ये आपल्या उमेदवारांविरोधात ‘डमी’ उमेदवार उभे करून मते खेचण्याचे प्रकार घडल्याचे कारण त्यांनी दिले. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतरची ती पहिली निवडणूक होती. निवडणुकीत गुपकर आघाडीतील पक्षांना एकत्रितपणे ११० जागा मिळाल्या, मात्र ‘सर्वात मोठा पक्ष’ भाजप (७५) ठरला. भाजप नेतृत्वाने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली होती. काश्मीरला पूर्वीचा विशेष दर्जा मिळवून देणे हे गुपकर आघाडीचे प्रमुख उद्दिष्ट मानले गेले. परंतु जागावाटपापासूनच त्या उद्दिष्टाला विस्मरून पक्षीय राजकारणाचे आणि स्वार्थप्राप्तीचे खेळ सुरू झाले होते. सात पक्षांनी एकत्र येऊन नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्या (‘गुपकर रोड’वरील) निवासस्थानी अनेक बैठका घेऊन जो एकोपा आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात निर्धार दाखवला, त्याचा मागमूसही जागावाटपाच्या वाटाघाटींत दिसला नाही. वर्षांनुवर्षे काश्मीर खोऱ्यातील विविध भागांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फरन्स यांची प्रभावक्षेत्रे ठरलेली आहेत. त्यांतील काहींवर पाणी सोडणे व्यापक हिताच्या दृष्टीने यंदा तरी आवश्यक बनले आहे हा संदेश घटक पक्षांमध्ये पुरेसा झिरपला नसावा अशी शंका येते. गुपकर आघाडीतून बाहेर पडत असलो, तरी ‘गुपकर तत्त्वां’ना अंतर देणार नाही असे लोन यांचे म्हणणे. गुपकर आघाडीची तत्त्वे आघाडीबाहेर राहून कशी काय राबवता येणार हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. डमी उमेदवारांमुळे त्यांचे काही उमेदवार पडले हा वैयक्तिक आकसाचा भाग झाला. त्यातून आघाडी फोडून फायदा कोणाचा होणार, हे वेगळ्याने सांगण्याची गरज नाही. पूर्वीची काँग्रेस नि आताचा भाजप यांची व्यूहरचना एकच. नवनवीन प्रदेशांमध्ये राजकीय झेंडा रोवताना स्थानिक पक्षांना एकत्र येऊ देण्यापासून रोखणे, त्यांच्यात फूट पाडणे हे या दोन बडय़ा पक्षांनी नेहमीच केलेले आहे. त्यातूनच असदुद्दीन ओवेसींसारखे नेते बिहार आणि बंगालमध्ये चाचपणी करू पाहतात. महाराष्ट्रात वंचित विकास आघाडीचा प्रयोगही त्यामुळे नेहमीच संशयास्पद राहिलेला आहे. दुसरीकडे, आघाडीतील मोठे पक्ष म्हणून नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांनीही जबाबदारीने वागण्याची गरज आहेच. उमेदवार निवडीमध्ये या पक्षांच्या अध्वर्यूनी मनमानी केल्याच्या बातम्या प्रसृत झाल्या होत्या. छोटय़ा पक्षांपेक्षाही मोठय़ा पक्षांकडूनच औदार्याची आणि त्यागाची अपेक्षा अधिक असते. नपेक्षा आघाडी खिळखिळी होण्यास वेळ लागत नाही हेच गुपकर-बेबनावाच्या निमित्ताने पाहायला मिळते आहे.

First Published on January 21, 2021 1:05 am